काठमाडौं । घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिँदा वा ऋण चुक्ता गरिसकेपछि जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालयको चक्कर काट्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र लामो लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट अब अन्त्य भएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यस्तो नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी विभागले थप ऋणका लागि पुरानो रोक्का फुकुवा गर्नु नपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरेको छ ।

थप ऋणका लागि रोक्का फुकुवा गर्नुनपर्ने

विभागका अनुसार अब उप्रान्त यदि कुनै जग्गा पहिले नै धितोमा रहेको छ र सोही जग्गामा पुनः सोही ऋणदाताबाट थप ऋण लिनुपरेमा पुरानो रोक्का फुकुवा गरिरहनु पर्ने छैन । ऋणी, ऋणदाता र धितो जमानीकर्ता यथावत् रहेको अवस्थामा दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरी थप ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

विभागले भूमि प्रशासनलाई डिजिटल बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाटै अनलाइनमार्फत दृष्टिबन्धक (मोर्गेज) रोक्का र फुकुवा गर्न सकिने आधुनिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विभागले बैकहरूका लागि पाम (पब्लिक एक्सेस मोडल) प्रणाली लागू गरेसँगै अब धितो बन्धक र रोक्का फुकुवाका कागजातहरू अनलाइनबाटै पेस गर्न सकिने भएको छ । योसँगै बैंकबाट अनलाइनमार्फत आएका निवेदनहरूलाई मालपोत कार्यालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु हो । यसले गर्दा सर्वसाधारणले सामान्य कामका लागि पनि मालपोत धाउनुपर्ने र कर्मचारीको ढिलासुस्ती सहनुपर्ने अवस्था हट्ने छ ।

विभागले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धक रोक्का फुकुवासम्बन्धी कारोबार अनलाइन मार्फत गर्ने सिलसिलामा’ लिखत तथा फुकुवा अनलाइनमार्फत कार्यालयमा पेस गर्दा उत्पन्न भएका समस्याहरूको सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि यो निर्णय गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने घरजग्गा धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई थप सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । विभागले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै अनलाइनमार्फत हुने यस्ता कारोबारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

कार्यलाई दु्रतता दिन १२ बजेअघिको निवेदन सोही दिन फुकुवा गर्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पेस भएका रोक्का तथा फुकुवाका लिखत वा निवेदनहरू दिउँसो १२ बजेभन्दा अगाडि प्राप्त भएमा सोही दिन र १२ बजेपछि प्राप्त भएमा सम्भव भएसम्म सोही दिन, नभए भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने बित्तिकै प्राथमिकताका साथ कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै कुनै ठूलो कित्ता जग्गा धितोमा रहेको अवस्थामा बैंकको सहमतिमा त्यसको केही भाग मात्र फुकुवा गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइएको छ । यस्तै, रोक्का रहेको खाली जग्गामा पछि घर बनेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण र शुल्क बुझाएर जग्गाको स्रेस्तामा घर कायम गर्न सकिने पनि नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ ।

लिखतहरूमा एकरूपता ल्याउनका लागि नेपाल बैंकर्स संघलाई एउटै फम्र्याट तयार गरी पेस गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, अनलाइन प्रणालीबाट हुने कारोबारमा लाग्ने सेवा शुल्क भुक्तानीको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित निकायको हुने र भुक्तानी रसिद प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले ढिलाइ नगरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालयमा भोग्दै आएको सास्ती कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागले रोक्का रहेको एउटै ठूलो कित्ता जग्गाको निश्चित क्षेत्रफल वा हक हिस्सा मात्र फुकुवा गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएमा, बैंकको सहमतिमा त्यति भाग मात्र फुकुवा गरी बाँकी जग्गा यथावत् रोक्का राख्न सकिने प्राविधिक सुविधा दिएको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण जग्गा फुकुवा गरी पुनः रोक्का गर्ने झन्झट नहुने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आºना ऋणीको रोक्का वा फुकुवासँग सम्बन्धित लिखत र निस्साहरू अनिवार्य रूपमा तामेली व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने भएको छ । कम्प्युटरबाट प्रिन्ट भएका रोक्का पत्रहरूलाई मालपोत कार्यालयले आºनो स्रेस्ता र तामेली अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा जनाउनु पर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले परिवारमा अंशबन्डा वा अंश बुझेको भरपाई गर्दा धितोमा रहेको जग्गालाई तुरुन्तै फुकुवा गरिरहन नपर्ने बनाएको छ । रोक्का राख्ने बैंकको सहमतिमा जसको भागमा त्यो जग्गा पर्छ, उसैले ऋण स्वीकार गरेको अवस्थामा सोहीबमोजिम धितो कायम राखेरै अंशबन्डाको लिखत पारित गर्न सकिन्छ । यो प्रावधानले पारिवारिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि निकै ठूलो राहत मिल्ने भएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले यी समस्या समाधानका लागि विभागलाई लिखित अनुरोध गरेपछि विभागले भूमि प्रशासन कार्यालय (साबिक मालपोत कार्यालय) हरुलाई नौ बुँदे स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको हो ।

यो परिपत्रलाई बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, ‘यो परिपत्रले हाम्रा सदस्य बैंकहरूलाई ठूलो राहत दिन्छ । विशेष गरी अनलाइन प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र छिटो बनाउनेछ ।’

जग्गा व्यवसायीले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । पहिले रोक्का फुकुवा गर्न महिनौं लाग्ने गरेकोमा अब केही दिनमै सकिने भएपछि व्यवसाय विस्तार गर्न सजिलो हुने भएकाले उनीहरू सकारात्मक भएका हुन् ।

यो परिपत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जग्गा धितोमा आधारित ऋण प्रवाह र फुकुवा कार्यमा ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै सर्वसाधारण ऋणीहरूले मालपोत कार्यालयमा भोग्दै आएको लामो प्रतीक्षा, प्रशासनिक झन्झट र अनिश्चितता पनि कम हुने भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से परिसूचक ३९ दशमलव ४४ अङ्कको गिरावट डडेल्धुराबाट सुतेर काठमाडौं जान मिल्ने एसी सोफा बस संचालन रासायनिक मल आपूर्तिमा २८ अर्ब खर्च सत्तामा सतीशलालको सेटिङ तरलता व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब रकम उठाउँदै राष्ट्र बैंक महालक्ष्मी विकास बैंकको ३२औँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमसहित सम्पन्न उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारी तलब माग्दै आन्दोलित तेइस करोड ७७ लाख खानीको ‘रोयल्टी’ तत्काल उठाउन निर्देशन