काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य उल्लेख्यरूपमा बढाए पनि किसानहरू खुसी हुन सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार ८६० रुपैयाँ तोके पनि यो मूल्य आफूले पाउनेमा किसान ढुक्क छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मोटा धानमा १९७ रुपैयाँ र मध्यम धानमा २३२ रुपैयाँ बढाइएको हो । यो क्रमशः ५ दशमलव ६७ प्रतिशत र ६ दशमलव ३८ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा धानको समर्थन मूल्यमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मोटा धानको मूल्य दुई हजार ९८७ रुपैयाँ रहेको थियो भने अहिले यो तीन हजार ६६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा मोटा र मध्यम दुवै प्रकारको धानको मूल्यमा औसत २३ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा यो मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

यो निर्णयले बढ्दो उत्पादन लागतबाट ग्रसित किसानलाई केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । मल, बीउ, मजदुर ज्याला र सिँचाइ खर्चमा भएको खर्च पनि नउठ्ने स्थितिमा पुगिसकेका किसानलाई यसपालिको धानको मूल्य वृद्धिले केही राहत पुग्ने भएको हो ।

नेपालमा वार्षिक ७० देखि ७५ लाख टन धान तथा चामलको माग रहे पनि स्वदेशी उत्पादन ५५ लाख टनभन्दा कम रहेको छ ।

विगतमा पनि सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानले भने सोहीअनुरूप मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बाराको तेतरियाका किसान गोपाल चौधरीले भने, ‘तोकिएको मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरूले ठूलो मार खेप्दै आएका छन् । बजार मूल्य घट्दा किसानले सस्तोमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

सरकारको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पर्याप्त खरिद नगर्दा किसान समर्थन मूल्य पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका हुन् ।

किसानहरूले कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत धान सरकारले प्रत्यक्षरूपमा खरिद गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसका साथै आधुनिक गोदाम निर्माण, गुणस्तर जाँच प्रणालीको सुधार र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग पनि रहेको छ । यस्तो हुन सकेको खण्डमा मात्र समर्थन मूल्य पाउन सकिने धारणा उनीहरूको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि किसान विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । गत वर्ष ३ हजार ४६३ रुपैयाँ निर्धारण गर्दा पनि मूल्य नपाएकाले विश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । गत वर्ष यो मूल्य ३ हजार ६२८ रुपैयाँ थियो । सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको मूल्यमा लगातार वृद्धि गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल मध्यम धान प्रतिक्विन्टल
२०७९–८० २,९६७ रुपैयाँ ३,१२८ रुपैयाँ
२०८०–८१ ३,१९८ रुपैयाँ ३,३६२ रुपैयाँ
२०८१–८२ ३,४१० रुपैयाँ ३,५८० रुपैयाँ
२०८२–८३ ३,४६४ रुपैयाँ ३,६२८ रुपैयाँ
२०८३–८४ ३,६६० रुपैयाँ ३,८६० रुपैयाँ

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षमा मोटा धानमा २३ दशमलव ३५ प्रतिशत र मध्यम धानमा २३ दशमलव ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ ।

मूल्यवृद्धिले धान उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने र खाद्य सुरक्षा मजबुत हुने अपेक्षा रहेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव थापाले बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन जोखिममा रहेको बेला केही राहत मिल्ने समेत बताए ।

कृषिविज्ञहरूले मूल्य बढाउनु सकारात्मक तर कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताए । कम्तीमा सरकारले १० देखि १५ प्रतिशत उत्पादन प्रत्यक्ष खरिद गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ ।

कृषि अर्थशास्त्री डा. रामप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘समर्थन मूल्य बढाउनु सकारात्मक छ, तर यो कागजमा मात्र सीमित नहोस् ।’

उनले अगाडि भने, ‘किसानलाई साँच्चिकै राहत दिने हो भने प्रभावकारी खरिद नीति र बजेट व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’
आधुनिक गोदाम र प्रोसेसिङ केन्द्र निर्माण हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ । बीउ, मल र सिँचाइमा अनुदान वृद्धि गरी किसानलाई बिमा र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

फितलो बजेट कार्यान्वयनले विकास खर्च निराशाजनक जहाज खरिद गर्न लिएको ऋण ५५ अर्ब पुग्यो यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपालको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा बागमतीको वर्चस्व, मधेश पछाडि बजेटमार्फत करमा कडाइ, खर्चमा अनुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तयारी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर