काठमाडौं । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था’लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलसँगको छलफलका क्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका संस्थाका प्रतिनिधि र उद्योगी तथा व्यवसायीले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था भन्ने संविधानको व्यवस्था अस्पष्ट भएको भन्दै यसमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई संवैधानिक मान्यता दिन माग

उनीहरुले यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योगी र व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि कार्यदलका तर्फबाट जारी प्रेस नोटमा संविधानको प्रस्तावनासहित विभिन्न स्थानमा रहेका व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेख्न सुझाव आएको उल्लेख छ ।

उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।

छलफलमा छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अञ्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य उपस्थित थिए ।

त्यस्तै शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योति, प्रकाश डोटेल, सतीश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा. राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दाहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मासहितका उद्योगी व्यवसायी सहभागी भएको कार्यदलका तर्फबाट जारी प्रेसनोटमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सम्मानजनक बनाउन संविधानमै संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले कर प्रणाली र संघीय संरचना सुधार गर्न सुझाव दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासो’bout ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायहरूको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गरेका थिए । निजी क्षेत्रलाई १०-१५ वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा स्पष्ट पार्न माग राखेका थिए ।

आधिकारिक सरकारी धारणाको खोजी
निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सरकारलाई सरोकारवालाहरूले दबाबमूलक सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । छलफलमा निजी क्षेत्र लगानीका लागि विश्वस्त हुन नसकेको र संविधानको संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रप्रति कस्तो धारणा रहन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा कार्यदल संयोजक शाहले सरकार निजीमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए । सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पु¥याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे ।

सल्लाहकार शाहले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता निर्देशन नदिइएको प्रस्ट्याएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उनले बताए ।

सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको पनि शाहले जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई विश्वस्त पार्दै उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणासमेत शाहले राखेका छन् ।

निजी क्षेत्रसँग मौलिक मोडलमा सहकार्य
सरकारले निजी क्षेत्रसँग मौलिक मोडलमा सहकार्य गर्ने नीति लिएको तथा संविधान संशोधनमा यस्ता एजेन्डालाई निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक भएको सल्लाहकार शाहले बताए । सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको शाहले बताए । यस्ता मोडललाई आवश्यक परे संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा पनि बहस गर्न सकिने शाहले बताए ।

विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै शाहले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने बताए ।

सम्बन्धित समाचार

फितलो बजेट कार्यान्वयनले विकास खर्च निराशाजनक जहाज खरिद गर्न लिएको ऋण ५५ अर्ब पुग्यो यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपालको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा बागमतीको वर्चस्व, मधेश पछाडि बजेटमार्फत करमा कडाइ, खर्चमा अनुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तयारी धानको मूल्य बर्सेनि बढे पनि खुसी छैनन् किसान बागमती प्रदेशमा तीनदिन ‘गणतन्त्र दिवस २०८३’ मनाइने प्रतिनिधि सभा बैठक विपक्षीद्वारा अवरोध