काठमाडौं । सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश सङ्घ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व सङ्कलन ११ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड पुगेको थियो ।

समग्र सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्वलाई आधार मान्दा यो वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो राजस्व सङ्कलन १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल सङ्कलित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको हिस्सा ९२ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा जम्मा सात दशमलव नौ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

यसले अझै पनि राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार सङ्घीय सरकार नै रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८७ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने गैरकर राजस्व १२ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको राजस्व ११ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १२ खर्ब ७२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।

कुल राजस्वमध्ये सङ्घीय सञ्चित कोषको हिस्सा ८१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको आठ दशमलव चार प्रतिशत र स्थानीय तहको १० दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । सरकारको एकीकृत आयतर्फ हेर्दा, बाँडफाँट गर्न बाँकी राजस्वबाहेक तीन तहका सरकारको कुल आय १० दशमलव चार प्रतिशतले बढेर रु १३ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।

कुल आयमध्ये ९६ प्रतिशत हिस्सा राजस्वको रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ताको हिस्सा चार प्रतिशत रहेको छ । आव २०८०/८१ मा यस्तो आय वृद्धि छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, अनुदान हस्तान्तरणबाहेक राजस्व, अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा सार्वजनिक ऋण परिचालनसमेत समेटिएको कुल प्राप्ति १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १७ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८ दशमलव सात प्रतिशत बराबर हो ।

यस्तो कुल प्राप्तिमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा ८६ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको छ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहको सात दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कुल प्राप्तिमा ऋण परिचालनको हिस्सा २५ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ भने राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयको हिस्सा ७४ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने राजस्व १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब एक अर्ब १० करोड पुगेको छ । जुन जिडिपीको आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो ।

यसमध्ये रु चार खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट भइसकेको छ भने रु आठ अर्ब ९४ करोड अझै बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बाँडफाँट गरिएको राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले ६६ दशमलव दुई प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १७ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहले १६ दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो आवमा यस्तो बाँडफाँट हुने राजस्व पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ४६ अर्ब ४६ करोड पुगेको थियो । बाँडफाँट हुने राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बाँडफाँट भएको राजस्वमध्ये भ्याटको हिस्सा ६८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को हिस्सा २४ दशमलव चार प्रतिशत र रोयल्टीसहित अन्य राजस्वको हिस्सा सात दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यसरी सरकारी तथ्याङ्कले राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्त राजस्व क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमा सङ्घीय सरकारको अत्यधिक निर्भरता कायम रहँदा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोगमा महालेखाको जोड समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु पर्यापर्यटनको नयाँ गन्तव्य बन्दै ‘वेतना सिमसार’ संस्थापक सेयर बिक्रीमा गोल्यान ग्रुपको बदमासी मितेरी साइनोको कथामा आधारित ‘मितज्यू’ सुकुम्वासी बस्ती हटाएसँगै नदीजन्य विपद्का घटनामा कमी आउने आशा केराखेतीभित्र बहुबालीमा किसानको आकर्षण बढ्दो नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री