काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने, आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

२०३० सम्म एलडीसीबाट स्तरोन्नति नगर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह

सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ ले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार यतिको पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संघीय संसदमा सो सर्वेक्षण पेस गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोजे पनि आन्तरिक र बाह्य संरचनात्मक चुनौतीहरू अझै कायम रहेको उल्लेख गरे । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा विगतको परम्परालाई तोड्दै सर्वेक्षणको रङ नीलोबाट बदलेर ‘सुनौलो’ बनाइएको छ ।

प्रतिकूल विश्व आर्थिक परिवेश र बाह्य द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमानका बीच नेपालको यो वृद्धिदर सन्तुलित मान्न सकिन्छ । यद्यपि, प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी बाहेक अन्य सबै प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान रहेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने २ हजार ४४ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ ।

प्रादेशिक तुलनामा प्रतिव्यक्ति आयमा ठूलो खाडल कायमै छ । बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर पुग्दा मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कम ९ सय ३४ अमेरिकी डलरमा सीमित हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि अत्यधिक उपभोग केन्द्रित देखिएको छ । जीडीपीको ९० दशमलव ०३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकको औसत हेर्दा यो हिस्सा ९० दशमलव ८ प्रतिशत रहँदै आएको छ । कुल उपभोगमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व ९१ दशमलव २६ प्रतिशत छ भने सरकारी क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र छ ।

निजी क्षेत्रको उपभोग प्रवृत्तिमा भने केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । पहिलेको तुलनामा खाद्यान्नमा हुने खर्च घट्दै गएको छ भने सेवा र गैरखाद्य वस्तुमा आकर्षण बढ्दो छ । चालू वर्ष निजी उपभोगमा खाद्य वस्तुको हिस्सा ४८ दशमलव ३० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको हिस्सा ३३ दशमलव २४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धि र सूचना प्रविधिको निर्यातका कारण कुल राष्ट्रिय बचतमा भने सुधार आएको छ । गत वर्ष ९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय बचत र लगानीको अनुपात यो वर्ष १२ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व र कृषिको संकुचन बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत पुगेको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कृषि क्षेत्र यस वर्ष खडेरी र बेमौसमी वर्षाको मारमा परेको छ, जसका कारण यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १ दशमलव ५८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यद्यपि, आलु उत्पादन ३७ लाख टन नाघ्ने अनुमान गरिएको छ, तर बिउमा अझै पनि चुनौती कायमै छ । निर्माण क्षेत्र लयमा फर्कन थालेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण भने बढ्दो छ । २०८२ फागुनसम्म कुल ५४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ, जसमध्ये पछिल्लो ११ वर्षमा मात्र ४० खर्ब ६५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) तर्फ चीनको वर्चस्व देखिएको छ । कुल स्वीकृत एफडीआईको ४८ प्रतिशत हिस्सा चीनको रहेको छ ।

दर्ता भएका कम्पनीहरूको संख्या ३ लाख ६९ हजार ६४६ पुगेको छ । सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम नीति’ मार्फत नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । उद्योग विभागमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत हुने व्यवस्थाले प्रक्रियागत झन्झट हटाएको छ ।

पूर्वाधार र सामाजिक सूचक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । देशको झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सडक सञ्जाल १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर पुगेको छ । देशभर ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन्, जसमा मोटरसाइकलको हिस्सा ५० लाखभन्दा बढी छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष पुगेको छ । निरपेक्ष गरिबी २० दशमलव २७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक पर्ने प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमका तीनवटै मापदण्ड पूरा गर्न सफल भएको छ । यद्यपि, दिगो स्तरोन्नतिका लागि सरकारले सन् २०२६ को समयसीमालाई सारेर नोभेम्बर २०३० पु¥याउन संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

पश्चिम एसियाको युद्ध, इन्धनको मूल्यवृद्धि र विश्व आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधले मौद्रिक नीति सन्तुलनमा राख्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको ठहर छ ।

सर्वेक्षणअनुसार पर्यटन क्षेत्रले सकारात्मक संकेत देखाएको छ । पर्यटकको औसत बसाइ १६ दशमलव ३४ दिन र प्रतिदिन औसत खर्च ३३ दशमलव ८ अमेरिकी डलर रहेको छ । झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । देशभर १ लाख ४ हजार ९ सय ६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । सवारी साधन दर्ता पनि उल्लेख्य छ । देशभर ६२ लाख ४९ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन्, जसमध्ये मोटरसाइकल मात्र ५० लाख छन् ।

सामाजिक क्षेत्रमा भने केही सुधार देखिएको छ । निरपेक्ष गरिबी २० दशमलव २७ प्रतिशतमा झरेको छ भने बहुआयामिक गरिबी १७ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

औसत आयु ७१ वर्षभन्दा माथि पुगेको छ, साक्षरता दर ७१ प्रतिशत नाघेको छ र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विस्तार भएका छन् । तर, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

देशभर १० औद्योगिक क्षेत्रमा ७०० भन्दा बढी उद्योग भए पनि १६ वटा पूर्ण रूपमा बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि सीमित क्षमतामा चलिरहेका छन् ।

सरकारले नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली र वैदेशिक लगानी सहज बनाउने प्रयास गरे पनि औद्योगिक उत्पादनको वास्तविक विस्तार कमजोर छ । धेरै उद्योग घाटामा छन् भने केही सरकारी उद्योग अझै पुनः सञ्चालनको तयारीमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

फितलो बजेट कार्यान्वयनले विकास खर्च निराशाजनक नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा सिटौला निर्वाचित सेवा प्रवाहमा ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास : ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ संस्थापक सेयर बिक्रीमा गोल्यान ग्रुपको बदमासी नेपालको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा बागमतीको वर्चस्व, मधेश पछाडि अमेरिकामा शेफ निश्चल ढुङ्गाना ‘रुटेड इन हिट’ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत, संरचनागत चुनौती कायमै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स प्रकरणः ५६ जना प्रतिवादीको बैंक खाता रोक्का