दुई महिनाको तलब बराबर लागतखर्च तोक्न माग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले लामो समयदेखि कायम राखेको १० हजार रुपैयाँमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने भन्दै अहिलेको महंगी अनुकुल न्युनतम लागत खर्च तोक्न माग गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले हाल कायम रहेको प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँमा नेपाली कामदार संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने दाबी गर्दै तत्काल यस्तो अव्यवहारिक बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन माग गरे । उनले कामदारले विदेशमा पाउने दुई महिनाको तलब बराबर न्युनतम लागत खर्च तोक्न माग गरे ।

बढ्दो हवाई टिकट महंगीको मार खेप्न बाध्य व्यवसायीले २०७२ सालको तत्कालिन श्रमराज्यमन्त्रिस्तरीय निणर्य बमोजिम एकतर्फि रूपमा लादिएको जम्मा १० हजार रुपैयाँ लागत खर्चमा आफुहरूले कामदार नपठाएको दाबी गर्दै उनले अहिलेको महंगी धान्न सक्ने गरि नयाँ लागतखर्च निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

हाल सरकारले कायम राखेको प्रतिव्यक्ति १० हजार न्युनतम सेवा शुल्क व्यावहारिक नरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले सो लागतखर्च तथा सेवा शुल्कमा सातसमुद्र पारिका रोजगारदाता देशहरूमा कामदार पठाउन नसकिने र नपठाएको जिकिर गरे ।

हाल सरकारले अनुगमनका नाममा ‘छापामार शैली’ अपनाएर व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै उनले अनुगमनका नाममा भइरहेका यस्तो गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग गरे । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा भएका अव्यवहारिक र झन्झटिला दफाहरूका कारण व्यवसायी गम्भिर मारमा परेकाले अनुगमनको नाममा हुने अनावश्यक दुःख दिने कामले व्यवसायी र कामदार मात्र प्रभावित नभएर समग्रमा मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै धरासायी भएको गुनासो गरे ।

राज्यले कानुनी प्रक्रिया र निर्धारित निकायलाई बेवास्ता गर्दै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘ सरकारले तोकेको नयाँ लागत खर्च भन्दा बढी लिएको भेटिए कारबाही हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग हो, राज्यले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क भन्दा बढी व्यवसायीले लिए हामी नैतिक जिम्मेवारी लिन्छौं ।’

समितिका कार्यकारी उपाध्यक्ष हरिचन्द्र कुँवरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई भएपनि व्यवहारमा श्रम मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयबाट छापामार शैलीमा अनुगमन भइरहेको आरोप लगाए । वैदेशिक रोजगार ऐनमै विभागबाट अनुगमन हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप समितिले लगाएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नीतिगत सुधार नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका समस्या कायमै रहने भएकाले व्यवसायीको मागप्रति सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाका कारण ठगीका घटना बढ्दै गएको दाबी गर्दै उनले व्यक्तिगत रूपमा विदेश जाने प्रक्रियामा पारदर्शिता कम हुँदा ठगीका घटना बढिरहेको र यसको दोष व्यवसायीमाथि थोपर्ने काम गरिएको बताए ।

सरकारले छापा मारेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पहिले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले लामो समयदेखि व्यवसायीले नीतिगत सुधारको माग गर्दै आएपनि राज्यले त्यसतर्फ चासो नदिएको गुनासो गरे । संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले विद्यमान कानुनी संरचना पुरानो भइसकेको दाबी गर्दै यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले २०७२ सालमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था, २०६४ सालको ऐन तथा २०७५ सालको नियमावली संशोधन नभएसम्म व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने जिकिर गरे ।

सम्बन्धित समाचार

सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु, एक वर्षमै थपियो ८८ अर्ब नौ करोड सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोगमा महालेखाको जोड कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव तरलता व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब रकम उठाउँदै राष्ट्र बैंक महालक्ष्मी विकास बैंकको ३२औँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमसहित सम्पन्न तेइस करोड ७७ लाख खानीको ‘रोयल्टी’ तत्काल उठाउन निर्देशन अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत, संरचनागत चुनौती कायमै ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन