काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको विषयमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दोहोरो दबाब परेको छ । आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनसमेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारमाथि संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाब बढेको छ ।

संवैधानिक हैसियतको आयोगको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सार बुधबार सार्वजनिक भएसँगै सरकारलाई प्रतिवेदन औपचारिक सार्वजनिक तथा कार्यान्वयनको दबाब बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् गठन भएकै रात तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेका थिए । सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हतार गरेजस्तै संवैधानिक आयोगको सिफारिस ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दबाब बढेको छ ।

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर संविधानको भावना र विश्व समुदायमाझ मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्न सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जेनजी आन्दोलनका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । खनालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगभन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन धेरै सन्तुलित र तथ्यपरक भएको बताए । खनालले आन्दोलनको केन्द्र बनेका र उपलब्धिको नेतृत्व गरिरहेका हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विषयमा आयोगको प्रतिवेदन मौन बस्नाले प्रश्नहरु अझै कायम रहेको खनालले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका हिसावले अर्थपूर्ण प्रतिवेदनको रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई लिइने बताए । सरकारले विश्वमञ्चमा आफ्नो इज्जत जोगाउनकै लागि पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन बाध्यकारी भएको पौडेलको तर्क रहेको छ ।

पौडेलले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो पार्टीका नेताहरु पर्ने कुराले काँग्रेसलाई डर नभएको बताए ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रतिवेदनसंग अझै केही प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेको जनाउँदै त्यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी आयोगको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । भट्टराईले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बनाएको गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेलाई कतै उल्लेख नगरे पनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेलाई घटनाको रूपमा राखेर अघिल्लो आयोगको गल्ती सच्याईदिएको बताए ।

भट्टराईले भदौ २३ गतेका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २४ गतेकालाई छाडिदिने अथवा २४ गतेका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २३ गतेकालाई छाडिदिने जस्तो विभेद अन्त्य गर्नका लागि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

आयोगको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि रास्वपाका नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रतिक्रिया दिएका छन् । रास्वपा सांसद आशिका तामाङ, गणेश कार्की, सोम शर्मालगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायतले पनि आयोगको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।

अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनको सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन । सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने विषयमा कोही पनि मन्त्री जवाफ दिने मुडमा नभएको पाइएको छ । आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार प्रतिवेदनको सुझाव सार सार्वजनिक गरेपछि सिर्जना भएको तरंगले विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नगरेपनि ‘जनआस्था पत्रिका’ले सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएपछि कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले संसद्को अभिलेखमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले अभिलेखालयमा राख्ने निर्णय गरेपनि औपचारिक रूपमा भने अझै सार्वजनिक नभएको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग हुँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई मनोनयन विद्यादेवी भण्डारीको सदयस्ता खुला गर्ने एमालेको निर्णय सभामुखले विपक्षीलाई पेलेरै संसद बैठक अघि बढाए प्रतिनिधिसभा बैठक १२ जेठसम्मका लागि स्थगित संविधान संशोधनको एजेण्डामा ‘राष्ट्रिय सहमति’ रास्वपाले टुंग्यायो महाधिवेशन तयारी कार्यतालिका सार्वजनिक पदाधिकारीका धर्मपुत्रीदेखि सासुसम्मका सम्पत्ति उच्च निगरानीमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेस