खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि खेलकुद क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको उपस्थिति मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को शुक्रबारको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खेलकुदलाई युवासँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै बजेट घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले यस वर्ष खेल पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताका लागि तयारी, खेलाडी प्रशिक्षण, खेल विज्ञान प्रयोग तथा स्थानीय तहसम्म खेल गतिविधि विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बजेट भाषणअनुसार खेलकुद क्षेत्रलाई मनोरञ्जन वा प्रतियोगितामा सीमित नराखी राष्ट्रिय गौरव, पर्यटन प्रवर्धन, युवा सशक्तीकरण र आर्थिक गतिविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउने रणनीति लिइएको छ ।

सरकारले खेलकुदतर्फ ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म खेलकुद संस्कृतिको विकास गर्ने तथा विद्यार्थीलाई खेलतर्फ आकर्षित गर्न विद्यालय खेलकुद कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति पनि लिएको छ । बजेट वक्तव्यमा विद्यालय र क्याम्पस तहमा खेलमैदान निर्माण, प्रशिक्षक व्यवस्थापन तथा नियमित प्रतियोगिता सञ्चालनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका युवालाई खेल गतिविधिमा सहभागी गराउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने पनि सरकारको योजना छ ।

यसैगरी, सरकारले आगामी वर्ष खेल पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । देशभर रहेका रंगशाला, बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, प्रशिक्षण केन्द्र तथा खेल मैदान स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, एथलेटिक्स तथा मार्सल आट्र्सका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्ष क्रिकेटप्रति बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट मैदान निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा आधुनिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा साहसिक खेल पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ । आगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित खेलाडी प्रशिक्षण, विदेशी प्रशिक्षक ल्याउने, खेल विज्ञान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, साफ गेम्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीको तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले खेलकुदलाई युवाको ऊर्जा र सम्भावनासँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । बजेटमा खेलकुदमार्फत युवालाई अनुशासित, स्वस्थ र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री तथा खेल व्यवस्थापन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी खेल उद्योग तथा खेल पर्यटनको विकास गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसबेला दसौ ं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, दमक रंगशाला, उच्च उचाइ खेल प्रशिक्षण केन्द्रलगायतका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।

यस वर्ष खेलकुद क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम केही घटेको देखिए पनि सरकारले सीमित स्रोतसाधनबीच प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको जनाएको छ । विशेषगरी उपलब्ध बजेटलाई पूर्वाधार, प्रशिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासकेन्द्रित गर्ने रणनीति लिइएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान तथा स्वस्थ समाज निर्माणको माध्यमका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले खेल क्षेत्रलाई विकास र अवसरको नयाँ आयामसँग जोड्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी, क्रिकेटमा नेपालले पछिल्ला वर्षमा हासिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सफलता, फुटबल र भलिबलमा बढ्दो जनआकर्षण तथा युवा पुस्ताको सहभागितालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउने भएको छ ।

देशका प्रमुख ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाइने
देशका प्रमुख ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै खेलकुद पूर्वाधार विस्तार प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारको योजनाअनुसार विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी (फाप्ला) लगायतका सहरमा आधुनिक सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने छन् । यी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले नेपालमा क्रिकेट विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्षमता अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिप्रपोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने छ । यी संरचना क्रिकेटका लागिमात्र नभई अन्य खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने बहुउद्देश्यीय स्वरूपमा हुने छन् । यसले स्थानीय तहमा खेलकुद गतिविधि बढाउनुका साथै युवालाई खेलतर्फ आकर्षित गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले दीर्घकालीनरूपमा पाँच वर्षभित्र यी सबै सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । यसलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने र आवश्यक बजेट तथा लगानी मोडेल सरकारी–निजी साझेदारी (एएए) वा अन्य उपयुक्त मोडालिटीमार्फत तय गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी, हाल निर्माणाधीन वा योजनामा रहेका केही महत्वपूर्ण क्रिकेट पूर्वाधारको डिजाइन पुनरावलोकन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यसअन्तर्गत मूलपानी क्रिकेट रंगशाला तथा एकेडेमी, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन मोडेल पुनः अध्ययन गरिने छन् । यी परियोजना थप प्रभावकारी, आधुनिक र दीर्घकालीन उपयोगयोग्य बनाउन लगानी ‘मोडालिटी’समेत परिमार्जन गरिने सरकारको योजना छ । यस्तो पूर्वाधार विस्तारले नेपालमा घरेलु क्रिकेट संरचना बलियो बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षण र प्रतिभा विकासमा पनि यसले ठूलो योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको यो घोषणालाई खेल क्षेत्रका सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने यसको कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापन र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड बजेट