सरकारले २०८३÷८४ का लागि अनुमानित आयव्ययको विस्तृत विवरणसहित पेस गरेको वार्षिक बजेट आकारका हिसाबले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । बजेटको आकारमात्र नभई यसले राखेका लक्ष्य, प्राथमिकता तथा स्रोत व्यवस्थापनका योजना पनि उत्तिकै महत्वाकांक्षी देखिन्छन् । सरकारले यसलाई आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला बनाउने दाबी गरेको छ । तर, बजेटको सफलता मापन यसको आकारले होइन, कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत सुनिश्चितताले गर्ने भएकाले यसको यथार्थ मूल्यांकन आवश्यक छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । यो बजेट राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको सीमाभन्दा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी छ । यसअघि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम हुनुका साथै खर्च पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा स्रोत समितिले आगामी वर्षका लागि अपेक्षाकृत सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले भने राजस्व संकलन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षासहित ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यी तीनै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको छ । तर, विगतको खर्च गर्ने क्षमताको अवस्था हेर्दा यति ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज हुने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने समस्या झनै स्पष्ट हुन्छ । प्रारम्भिकरूपमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जेठ महिनासम्म चालू खर्चको करिब ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । अझ पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको करिब एकतिहाइमात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही समयमात्र बाँकी रहँदा पनि विकास खर्चको यस्तो दयनीय अवस्था रहनुले सरकारी संरचनामा रहेको कार्यान्वयन कमजोरीलाई उजागर गर्छ । विगतका वर्ष पनि असारमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ, जसले खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको स्रोत व्यवस्थापन हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । बाँकी करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने योजना छ । कागजमा यो व्यवस्थापन सम्भव देखिए पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थाले भने यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, आयातमा कमी, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितताले सरकारको राजस्व क्षमतामा दबाब बढाइरहेको छ ।

विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको अनिश्चितता तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने सम्भावना छ । विप्रेषण आयले अर्थतन्त्रलाई धानेको भए पनि उत्पादन, लगानी र उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नआउँदा राजस्व संकलनमा चुनौती कायम रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य पूरा हुनु आफैंमा ठूलो परीक्षा हुनेछ । बजेटको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको ऋणमा बढ्दो निर्भरता हो । कुल बजेटको झण्डै ३१ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेका बेला सरकारले थप ठूलो मात्रामा ऋण लिने योजना बनाएको छ । अहिले नेपालमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झण्डै आधा नजिक पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो अझै जोखिमपूर्ण तहमा नपुगेको तर्क गरिए पनि यसको तीव्र वृद्धि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध तरलतामा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रलाई ऋण दिनुभन्दा सरकारलाई ऋण दिन प्राथमिकता दिन सक्छन् । यसले निजी लगानी र औद्योगिक गतिविधिमा असर पार्न सक्छ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा भविष्यमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षमै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । ऋण तिर्नकै लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । यही कारण कतिपय अर्थशास्त्री नेपाल क्रमशः ऋणको चक्र अर्थात् ‘डेब्ट ट्र्यापतर्फ उन्मुख भइरहेको त होइन ?’ भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो लक्ष्य ‘यथार्थपरक छ कि छैन ?’ भन्ने विषयमा बहस आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्यतया ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको छ । पछिल्लो दशकमा दुई आर्थिक वर्षमा मात्र सात प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । ती वर्ष २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा विशेष गति दिएको थियो । हाल, त्यस्तो कुनै असाधारण आर्थिक गतिविधि देखिँदैन, जसले ७ प्रतिशत वृद्धिलाई सहज बनाओस् ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ठोस आधार प्रस्तुत नगरी लक्ष्य निर्धारणमात्रै पर्याप्त हुँदैन । लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना, निर्यात वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षमा उल्लेखनीय सुधार नभएसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरिएको ७ प्रतिशतको लक्ष्य व्यवहारमा ‘कति सम्भव छ ?’ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ । बजेटले कर प्रणालीमा समेत केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर प्रणाली पुनर्संरचना गर्दै व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको दायरा विस्तार गरिएको छ । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा अविवाहित व्यक्तिका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि
६ लाख रुपैयाँसम्म थियो । साथै, अधिकतम आयकर दरलाई ३९ बाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट मध्यम तथा उच्च आय भएका व्यक्तिलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, करको दर घटाउँदा सरकारी राजस्वमा उल्लेखनीय कमी आउने सम्भावना पनि छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसबाट १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व घट्न सक्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएर करको आधार फराकिलो बनेमा यस्तो घाटा पूर्ति हुन सक्ने तर्क गरिए पनि तत्कालका लागि राजस्व व्यवस्थापनमा दबाब बढ्ने देखिन्छ ।

उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ भने ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । त्यस्तै, आवासीय घरको बिमामा कर छुट तथा डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि उपभोक्तामैत्री कदमका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता नीतिले डिजिटल कारोबार प्रवर्धन र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पु¥याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । बढ्दो महँगी र जीवनयापन खर्च मध्यनजर गर्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक थियो । तर, यसले राज्यकोषमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भार थप्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यसको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’ भन्ने विषयमा भने बजेट पर्याप्त स्पष्ट देखिँदैन ।

बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक वर्षभित्र थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वाधारतर्फ करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २ सय ७५ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना छ । प्रविधि क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान र ८० प्रतिशतसम्म बिमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमा पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य पनि उल्लेखनीय छ । यी सबै कार्यक्रम कागजमा आकर्षक र महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष नै निर्णायक हुनेछ । नेपालमा योजना घोषणा हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति पुरानो समस्या हो । आयोजना व्यवस्थापन कमजोरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, बेरुजु तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले विकास परियोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरिएका योजना पनि ‘यथार्थमा कति सफल हुन्छन् ?’ भन्ने कुरा कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहनेछ ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा बजेटको सफलता रकमको आकारले मात्रै निर्धारण गर्दैन । बरु, ‘बजेटले उत्पादन बढायो कि बढाएन ? रोजगारी सिर्जना ग¥यो कि गरेन ? निजी लगानी आकर्षित ग¥यो कि गरेन ? र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्यायो कि ल्याएन ?’ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । ठूलो बजेट आफैंमा उपलब्धि होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वास्तविक उपलब्धि हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी, विस्तारमुखी र राजनीतिकरूपमा आकर्षक देखिन्छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने प्रयास गरेको छ । तर कमजोर राजस्व अवस्था, बढ्दो ऋण निर्भरता, न्यून पूँजीगत खर्च क्षमता र विगतको कार्यान्वयन अनुभव हेर्दा बजेटका लक्ष्य सहजरूपमा प्राप्त हुने आधार भने पर्याप्त बलियो देखिँदैन । स्रोत सुनिश्चितता, खर्च प्रभावकारिता, सुशासन तथा नतिजामुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसकिए यो बजेट पनि विगतका धेरै बजेटजस्तै मध्यावधि संशोधनको बाटोमा पुग्न सक्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको वास्तविक चुनौती बजेट बनाउनु होइन, बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले घोषणा गरेका लक्ष्य कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेमात्र यो बजेट सफल मानिनेछ । अन्यथा, इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेटको उपाधिबाहेक यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्ने जोखिम कायमै रहनेछ ।

अर्कोतर्फ, बजेट कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको विषय संघीयता कार्यान्वयनको वित्तीय पक्ष पनि हो। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे पनि स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमता अझै सन्तोषजनक स्तरमा पुग्न सकेको छैन । हरेक वर्ष बजेटमार्फत ठूलो रकम अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता अपेक्षितरूपमा देखिन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा योजना छनोट, प्राविधिक जनशक्ति अभाव, खरिद प्रक्रिया तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा विकास खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यदि संघीय संरचना प्रभावकारी बनाउने हो भने बजेटले रकम विनियोजनमात्र होइन, खर्चको नतिजा मापन गर्ने स्पष्ट संयन्त्रसमेत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवसर र चुनौती दुवै बोकेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र विकासलाई गति दिने सम्भावना राख्छ । तर त्यसका लागि घोषणाभन्दा कार्यान्वयन, लक्ष्यभन्दा परिणाम र खर्चभन्दा उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्न सकिएमा यसले आर्थिक सुधारको आधार तयार पार्न सक्छ ।

-(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

आयातमुखी मुलुकमा उपेक्षित कृषक अन्धकारमै बझाङ ! केराखेतीभित्र बहुबालीमा किसानको आकर्षण बढ्दो नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री बजेटबाट जनअपेक्षा थाइल्यान्डमा गिरफ्तार तुलसालाई मध्यराति काठमाडौं ल्याइयो ५ दिन लामो भारत भ्रमणबाट फर्किए रास्वपा सभापति लामिछाने परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउने प्रतिबद्धता