काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ भने गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ भने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणअनुसार कुल हस्तान्तरणमध्ये स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधार मानिने वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई विकास, सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कुल रकम ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबाट नै प्रदेशको असार १ गते बजेट आउनेछ भने त्यसपछि स्थानीय तहहरुको बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्ने बजेटमध्ये प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेश पहिलो स्थानमा रहँदा कर्णाली प्रदेश १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँसहित दोस्रो स्थानमा छ । कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । त्यसैंगरी बागमती प्रदेशले १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तथा लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । गण्डकी प्रदेश भने सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गर्ने प्रदेश बनेको छ ।

विशेषगरी मधेश प्रदेशको उच्च जनसंख्या र कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राखेर तुलनात्मक रूपमा बढी स्रोत उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले बताए ।

स्थानीय तहतर्फ विनियोजन गरिएको कुल ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँमध्ये गाउँपालिकाहरूले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने जानकारी पनि उनले दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिकाहरूका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाहरूका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, महानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तथा उपमहानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरपालिकामध्ये पोखरा महानगरपालिका सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गर्ने स्थानीय तह बनेको छ । पोखराले कुल ३ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र भरतपुर महानगरपालिकाले २ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । त्यसैंगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

उपमहानगरपालिकामध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । जनकपुरधामले १ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । हेटौडा उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

अर्कोतर्फ, सबै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गर्ने स्थानीय तह मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका बनेको छ । घरपझोङले कुल १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । डोल्पाको काँयके गाउँपालिका, थासाङ गाउँपालिका र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका पनि न्यून बजेट प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमध्ये परेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण चार प्रमुख शीर्षकअन्तर्गत गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने कर्णाली प्रदेश अग्रस्थानमा छ । कर्णालीले यस शीर्षकमा १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्ने ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको मुख्य आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल विनियोजनमध्ये स्थानीय तहले ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने सातवटै प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

नेपालको संघीय संरचनामा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई लिइन्छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेसँगै स्रोत व्यवस्थापन पनि समानुपातिक र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।

यस वर्षको बजेट हस्तान्तरण चार प्रमुख शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदानले कुल हस्तान्तरणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यस शीर्षकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराइन्छ । संघीय सरकारले निर्धारण गरेका कार्यक्रम तथा मापदण्डअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सशर्त अनुदानलाई केन्द्रले नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ः कुल राजस्वमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत ३३ वर्षमा ११ अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारीका समस्या जस्ताको तस्तै आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब (पूर्णपाठ) ‘७ वर्षमा १५० खर्बको अर्थतन्त्र’ आधा शताव्दीदेखि सीमित व्यापारीको कब्जामा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स प्रकरणः ५६ जना प्रतिवादीको बैंक खाता रोक्का यूएफसी छनोटमा फिलिपिन्सका प्रतिस्पर्धीलाई रवीन्द्र ढाँटले हराए इ–बिडिङ ह्याकिङ प्रकरणमा फुटप्रिन्टको खोजी