काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कुन कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्ने अन्योलमा फसेको छ ।

जेनजी आन्दोलन दमन र नरसंहार

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा तीन नेताको नाम किटान गर्दै कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि सरकार कारबाहीका लागि कानुन आधारको खोजीमा जुटेको हो ।

मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार र भूतलक्ष्यी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि सरकार कारबाहीको कानुन खोजीमा जुटेको हो ।

गृहमन्त्रीका रूपमा सुधन गुरुङले सपथग्रहण गरेलगत्तै जेनजी आन्दोलन’bout राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधार गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनको तयारी तीव्र छ ।

आयोगले संविधानका धारा र भूतलक्ष्यी कानुन बनाएर भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई कारबाही गन सिफारिस गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिनाभित्र सिफारिसअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरिएका तीन जना नेताका विषयमा के गर्ने भनेर छलफल घनिभूत बनाएको छ ।

मानवअधिकार आयोगले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । सो धारामा ‘मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति या संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।

तर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कस्तो सजाय गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै कानुन बनेको छैन । मानवअधिकार आयोगले कानुन अभावमा भूतलक्ष्यी कानुन (पहिला गरेको अपराधमा अब बन्नेका कानुनले सजाय निर्धारण गर्ने) सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । तर यो सिफारिस राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकारसहितका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने भएकाले विगतमा भएका अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा कानुन बनाउन समस्या हुने सरकारको बुझाइ छ ।

भूतलक्ष्यी कानुन बनाउन समस्या हुने निष्कर्षसहित सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

– मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गर्ने कि कानुन बनाउने भन्ने अन्योल

– महान्यायाधिवक्ताको रायपछि मात्र पक्राउ गर्ने, कानुन बनाउने या मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय हुँदै

– सुरक्षा प्रमुख र रास्वपाका नेताविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न अर्को समिति बन्दै

– ओली, लेखक र गुरुङमाथि मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा गृहमन्त्रीको विशेष चासो

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई नियमित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने नसकिने विषयमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने तयारी सरकारको छ ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको जिम्मा गृह मन्त्रालयले पाएको छ । गृहमन्त्रीमा गुरुङ नियुक्त भएलगत्तै उनी प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक र कानुनी छलफलमा छन् ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा राजधानीले राखेको जिज्ञासामा भने महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले आफूले यस विषयमा राय दिनुपर्ने अवस्था भएकाले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

‘आयोगले कानुनअनुसार कारबाही गर्ने, भूतलक्ष्यी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नुपर्नेजस्ता सिफारिस गरेको देखिएको छ, यस विषयमा सरकारले राय माग्दा हामीले दिनुपर्ने भएकाले अहिल्यै तपाईंलाई धारणा दिनु व्यवसायिक हुँदैन,’ राजधानीको जिज्ञासामा कँडेलले भने ।

मानवअधिकार आयोगले भूतलक्ष्यी कानुन बनाउन गरेको सिफारिसमा जबर्जस्ती व्याख्या गरिएको, सर्वोच्चको फैसलाको गलत व्याख्या गरिएको विषयमा जानकार देखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने नियमित फौजदारी कानुन अनुसार पनि अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोजन गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगको छ ।

‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमा भनिएका तत्कालीन तीन जना उच्चपदस्थ अधिकारीविरुद्ध नियमित फौजदारी कानुनअनुसार पनि अभियोजन गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारले राय मागेको अवस्थामा हामी कानुनका दफासमेत कोट गरेर नियमित पाmैजदारी कानुनअनुसार नै अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न या अनुसन्धान गर्न सकिने गरी लेखी पठाउन सक्छौँ,’ एकजना नायवमहान्यायाधिवक्ताले राजधानीसँग भने ।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा १२ जेठमा बसेको बैठकले २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा भूतलक्ष्यी कानुन बनाएर भए पनि ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

‘निजहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ ।

सिफारिसमा भनिएको छ, ‘अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जनालगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनेसमेत निर्णय गरियो ।’

यो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गम्भीर चासो देखाएपछि महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर त्यसअनुसार अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।

आयोगले तीन जना नेताका अतिरिक्त रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित रास्वपाका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तामाथि पनि जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यो विषयमा भने सरकारले गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जस्तै अर्को समिति बनाएर थप अनुसन्धान गर्ने अखितयारी दिने तयारी गरिरहेको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कारबाही गर्न भनेका सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीको हकमा थप छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले ‘कछुवा गति’मा काम गरिरहेको छ ।

२ वैशाख २०८३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले काम नसकेपछि १९ जेठ २०७३ मा सरकारले यो समितिलाई अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको म्याद थप गरिदिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको सार्वभौमसत्ताविरोधी अभिव्यक्ति विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्ने वीरगन्ज महानगरका महानगर प्रमुख सिंह पक्राउ रास्वपा सभापति रवि र भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष नवीनसँग भेटवार्ता रास्वपा सभापति लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबिच भेटवार्ता ‘मौकाको बोली’को गलत व्याख्या गर्दै भूतलक्ष्यी कानुन बनाउन सिफारिस राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा बजेटको सूचना चुहावट भएको प्रचारमा सत्यता छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले