काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट, वित्तीय अराजकता र विकास आयोजनाहरूमा देखिएको चरम ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्न एकैपटक चारवटा महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन विधेयकहरू अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको निर्णयबाट यी विधेयकहरु संघीय संसदमा पेश हुने भएका छन् । यी विधेयकहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत हिनामिना, सार्वजनिक खरिदमा हुने सेटिङ र ढिलासुस्ती तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीलाई केन्द्रीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएका विधेयकहरूमा सहकारी ऐन २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू रहेका छन् । यी विधेयकहरू पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीमा एउटा ऐतिहासिक मोड आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहकारीका सञ्चालकको निजी सम्पत्ति जफतदेखि राहत कोषसम्म
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अरबौँको बचत हिनामिना र बचतकर्ताहरूको बिचल्लीलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी ऐनमा निकै कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।

नयाँ विधेयकले सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र पदाधिकारीहरूलाई बचतकर्ताको रकमप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाएको छ । यदि सञ्चालक वा व्यवस्थापकको लापरबाही वा बदनियतका कारण बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेमा उनीहरूको निजी सम्पत्तिसमेत जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी आधार तयार गरिएको छ । यसमा सञ्चालकका परिवार र नातेदारहरूको परिभाषालाई समेत फराकिलो बनाइएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कोषमा सरकारले बिउ पुँजी उपलब्ध गराउनेछ र पछि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गरी सो रकम शोधभर्ना गरिनेछ । यसका साथै, सहकारी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारले ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पुँजी वा वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणमा विशेष कडाइ गरिनेछ । सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कागजी ठेकेदार’ माथि कडा अंकुश
नेपालका विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत दोब्बरतेब्बर पुग्ने समस्यालाई समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको लागत र समय बढाउने मुख्य अस्त्रका रूपमा रहेको ‘भेरिएसन अर्डर’ लाई नियन्त्रण गर्न तहगत स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ । ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्रमुखले, १० प्रतिशतसम्मको द्वितीय श्रेणीले र १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले मात्र स्वीकृत गर्न पाउने गरी अधिकारको सीमा तोकिएको छ ।

ठेक्का ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाइने गरी विधेयक बनाइएको छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि काम सुरु गर्न दिइने ‘मोबिलाइजेसन पेस्की’ मा समेत कडाइ गरिएको छ । अब २० प्रतिशतभन्दा बढी पेस्की दिन नपाइने र पेस्की रकम जुन कार्यका लागि लिइएको हो सोही कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ, अन्यथा बैंक जमानत जफत गरिने प्रावधान विधेयकमा रहको छ ।

खरिद प्रक्रियामा मानवीय हस्तक्षेप कम गर्न सरकारी ई–मार्केटप्लेस र ‘रिभर्स अक्सन’ जस्ता आधुनिक डिजिटल विधिहरू अनिवार्य गरिएको छ । यसले टेन्डर प्रक्रियामा हुने मिलेमतो र अपारदर्शिता कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी मालसामानलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने सकारात्मक व्यवस्था पनि समावेश छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्थाको ग्रे लिस्टबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा संशोधन गर्ने गरी नयाँ विधेयक बनाइएको छ ।

कम्पनी वा संस्थाको पर्दा पछाडि रहेर वास्तविक फाइदा लिने व्यक्ति अर्थात् ‘वास्तविक लाभग्राही’ को पहिचान खुलाउनु अब अनिवार्य हुने भएको छ । यसले कागजी मालिक खडा गरेर अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

क्यासिनो, घरजग्गा (रियल इस्टेट), बहुमूल्य धातु र गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले ‘उच्च जोखिम’ क्षेत्रमा राखिएको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कम्तिमा ५ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने र नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न ३ वर्षको समय दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारका लागि अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने र इजाजतबिना कारोबार गरेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नेपालले विदेशी अनुसन्धान निकाय र वित्तीय सूचना इकाइहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने कानुनी आधारलाई थप स्पष्ट र बलियो बनाइएको छ ।

यी विधेयकहरूलाई पूर्णता दिन संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूले गहन छलफल गरेको बताइएको छ । विशेषगरी सदनको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उपसमितिले विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी, विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग १२ वटा बैठक बसेर राय सुझाव संकलन गरेको थियो ।

सरकारले अघि सारेका यी कानुनी सुधारहरू कागजी रूपमा निकै उत्कृष्ट देखिए पनि यसको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

सम्पत्ति रोक्का र अनुसन्धान
सञ्चालक वा व्यवस्थापकको कारण बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको आशंका वा प्रमाण देखिएमा, सहकारी नियमन गर्ने प्राधिकरण वा रजिस्ट्रारले सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी वा निजको परिवार र नातेदारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्छ । यसका साथै उनीहरूको बैंक खाता, शेयर र वित्तीय अभिलेखहरू समेत नियन्त्रणमा लिई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

यदि सञ्चालक, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार कर्मचारीले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको देखिएमा निजको मात्र नभई निजको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता, शेयर र व्यवसायसमेत रोक्का राख्न र नियन्त्रणमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।

विधेयकले परिवारको परिभाषालाई निकै फराकिलो बनाएको छ, जसमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बुहारी, बाबु, आमा, दाजु, भाउजू, भाइ, दिदी, बहिनी मात्र नभई सासु र ससुरासमेत समावेश छन् ।

परिवारबाहेकका अन्य नातेदार जस्तैः काका, काकी, भतिजा, भतिजी, मामा, माइजु, साला, साली आदिको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लुकाएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यदि सञ्चालकको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेमा वा हिनामिनामा संलग्नता देखिएमा निजको परिवारका सदस्यलाई समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

वास्तविक लाभग्राही पहिचान
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सन्दर्भमा वास्तविक लाभग्राही पहिचान भन्नाले कुनै पनि कम्पनी, ट्रस्ट वा संस्थाको पर्दापछाडि रहेर त्यसको वास्तविक स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ ।

धेरैजसो वित्तीय अपराधहरूमा अपराधीहरूले आºनो पहिचान लुकाउन विभिन्न कम्पनी वा संस्थाहरू खडा गर्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको बताइएको छ । वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान भन्नाले त्यस्ता संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको वास्तविक मालिक वा त्यसबाट अन्तिम रूपमा फाइदा लिने व्यक्तिको जानकारी खुलाउनु हो ।

धेरै अवस्थामा कसैले अरूको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर अर्थात कागजी मालिक खडा गरेर अवैध सम्पत्ति लुकाउने गरिएको जिकिर सरकारको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न वास्तविक मालिकको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति रास्वपा बागमती सभापतिमा दुई मतले अर्याल निर्वाचित विपक्षीको अवरोध हटेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु माडीमा जडीबुटी उद्यान बनाईदै अर्थमन्त्रीले संसद्लाई धम्क्याए : पूर्वअर्थमन्त्री पुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार चीन भ्रमणमा जाँदै यस्तो छ– काँग्रेस असन्तुष्ट पक्षलाई पठाएको ७ बुँदे प्रस्ताव पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइन्छः मन्त्री पोखरेल