काठमाडौं । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ ले बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव समेटिने गरी नीति निर्माण भइरहेको जानकारी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाशसिंह थापाले दिएका छन् ।
ट्रिपल मिडियाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामाथि पारेको प्रभाव विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उपसचिव डा. थापाले प्रभाव न्यूनिकरणका लागि सुझाव आह्वान गरे । उनले भने, ‘हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०७६ को नीतिलाई पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नयाँ नीति तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जलवायुजन्य विपदबाट बालबालिकामा पार्ने प्रभावलाई नीतिमा समेट्न सबैको सहयोग र सुझाव आवश्यक पर्छ ।’
‘जलवायु परिवर्तन समस्या मात्र होइन, चुनौति पनि हो’ उपसचिव डा. थापाले भने, ‘यो चुनौतिलाई अवसरमा बद्ल्ने हो भने जलवायु परिवर्तन नीति निर्माणमा सरकार र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, यो महत्वपूर्ण भूमिकामा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
कार्यक्रममा जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालको प्रस्तुतिले जलवायु परिवर्तन तथा यसको असरका चित्र स्पष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो । जलवायु परिवर्तन’bout विश्व परिवेशमा भइरहेको बहस, सन्धी सम्झौता र नेपालको अवस्था विज्ञ ढकालको प्रस्तुतिले समेटेको थियो ।
विज्ञ ढकालको प्रस्तुतिमा दक्षिण एसियामा तीब्र गतिमा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको नेपाल, जलवायु न्याय के हो र कसका लागि ? क्षतिपूर्ति कसले कसलाई दिने ? जलवायु र वातावरणमैत्रीका लागि स्थानीय तहले गरेको पहलका ’boutमा प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रदूषणले सबैभन्दा बढी बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई गम्भीर असर पु¥याइरहेको उनको भनाइ थियो । असल जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गर्न सकियो भने नेपालले सहयोगका लागि अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र वातावरणमैत्री दीगो समाधान हामी आफैले गर्न सक्ने निष्कर्ष विज्ञ ढकालको थियो ।
जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको आइपास नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक खुस्बु पौडेलले बताइन् । जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न हुने विपदले महिला र बालबालिका उच्च जोखिममा हुन्छन, उनीहरुको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दै निर्देशक पौडेलले भनिन्, आइपास नेपालले देशको विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अध्ययनअनुसार भूगोलअनुसार जोखिम फरक हुन्छ, जोखिमको मूल्यांकन गरेर नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमका ’boutमा स्वास्थ्य सेवा विभागकी नरसिंह अधिकृत उमाकुमारी रिजालको प्रस्तुतिले सहभागीको ध्यान खिचेको थियो । वायु प्रदूषणले मुटु र फोक्सो सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने उनले बताइन् । त्यसमध्ये पनि बालबालिका र जेष्ठ नागरिक प्रदूषणको सबैभन्दा छिटो शिकार बन्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदूषण बढ्नुको कारण, यसले श्वासप्रश्वासमा पार्ने प्रभाव र समाधानको उपाया खोज्न सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न ढिला गर्न नहुने अधिकृत रिजालको भनाइ थियो ।
जलवायु न्याय तथा जोखिममा रहेको समुदायलाई समेट्ने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दिपेन्द्र सिंहले दिएका थिए । जलवायु परिवर्तनले असर परेको समुदायलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने, जोखिमपूर्ण समुदायले भोगिरहेको संकटको मूल्यांकन हुनुपर्ने र जलवायु न्याय सनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि मानवअधिकार आयोगले यस’bout सधैं चासो राख्ने सिंहको भनाइ थियो ।
तातो लहरजस्ता जलवायु परिवर्तनका नयाँ जोखिम’bout नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. मेघनाथ धिमालले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले तातो लहर केलाई भनिन्छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ र तातो लहरले नेपालमा अहिलेसम्म पारेको तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेका थिए । भूगोलअनुसार जलवायु परिवर्तनको रुप देखिने भएकाले यसमा सजगता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ट्रिपल मिडियाका अध्यक्ष गोकुल खत्रीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषय सञ्चारमाध्यममा कसरी समेटिएका हुन्छन् र अबका दिनमा कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा सञ्चारकर्मी दिपक आचार्यले प्रस्तुति दिएका थिए । जवाफदेही र समाधानमूलक पत्रकारिता आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकटमा बालबालिकालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्न उनले सुझाव दिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
सामुदायिक विद्युतीकरण विस्तारमा समस्या
कृषि अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
हुम्लाको श्रीनगर आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
रास्वपा सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ५१ जना समर्थक
एनपीएलको अक्सन मिति घोषणा
महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न अचार बनाउने तालिम
तमिल चलचित्रमा अझै मुख्यमन्त्री थलापति विजय नै महंगा अभिनेता
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड





