अख्तियारको बढ्दो जिम्मेवारी

ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक वृत्तमा हात हालेपछि अख्तियारको जिम्मेवारी बढ्न गएको छ । अब आमजनता र भ्रष्टाचारपीडितले अख्तियारको ढोका बढी नै ढकढक्याउने देखिएको छ । यसका लागि अख्तियारले आजसम्म दायर गरिएका अनुसन्धानका मुद्दाहरूको ढिलै भए पनि खोजबिन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र अबदेखि अनुसन्धानका काम तिनीहरूको घनत्वअनुसार निश्चित समयसीमाभित्र गरिसक्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कार्यका लागि दक्ष जनशक्ति, मेहनत, लगन, बाहिरी प्रभावको कमी, टिम सहकार्य तथा निर्णय लिने क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सोच, विचार, पद्धति, प्रक्रिया, जनशक्ति र बजेटको पनि सन्तुलित अनुपात मिलेको हुनुपर्छ । यसर्थ कार्यकारी निकायका रूपमा रहेको सरकार वा राज्यले कस्तो नीति लिन्छ त्यसमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार निवारण निर्भर रहन्छ । राज्य वा सरकार एक संवैधानिक अंग भएकाले यो आफंैमा पूर्ण र स्वतन्त्र भने रहेको हुँदैन । यो बरु एक परिपूरकका रूपमा रहेको हुन्छ र राज्यद्वारा निर्देशित काम संविधानतः पूरा गर्नु यसको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

यस्तो अवस्थामा नीतिनिर्माण गर्ने थलोमा गरिने निर्णयविरुद्ध अख्तियार जान सकिरहेको छैन । यसले गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार निकै मौलाउने खतरा रहन्छ । नेपालमा हाल जुन नीति, नियम, ऐन, कानुन र प्रक्रियामार्फत अख्तियारले काम गरिरहेको छ, ती पर्याप्त छैनन् । जोसिला र निडर आयुक्तहरू भए पनि कानुनी संकटका कारण उनीहरूले भनेजस्तो काम गर्न पाइरहेका छैनन् । जहाँसम्म भ्रष्टाचार निवारणका लागि राज्यको दायित्व हो, त्यो अख्तियारमार्फत नै उसले अघि बढाएर जानुपर्छ ।

हाल ललिता निवास प्रकरणको छानबिनमा अख्यिारको नीतिगत तथा व्यावहारिक दायरा बढेर गएको छ । पहिलेका सीमारेखा र संकीर्णतालाई यसले केही हदसम्म फराकिलो पारेको छ । तर, यो प्रक्रियालाई संस्थागत मान्यता दिइनु जरुरी छ । अहिले अख्तियारमाथि एकातिर राजनीतिक दबाब बढ्दै गइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर स्वयं अख्तियारलाई नै कुनै प्रयोजनका लागि कसैले प्रयोग गर्ला भन्ने सन्त्रास पनि उत्तिकै छाएको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय निकै सतर्क र सन्तुलित रूपमा आफ्ना कामकारबाहीलाई गति दिन ढुक्क भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

हाल अख्तियारले ठूला र साना दुवैखाले उजुरीमाथि ध्यान दिँदै आफ्ना कार्य अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । यसले जनतामा केही आशा र भरोसा जन्माएको छ । तर, अख्तियारका लागि आलोचनाको दायरा पनि बढ्दै गएको छ । जनता हिजो जस्तो निमुखा र अल्पज्ञानी छैनन् । शिक्षादीक्षामा अघि बढेर सबै कुराको हेक्का राख्न र विश्लेषण गर्न सक्ने सचेतनाको भरपूर विकास गरिसकेका छन् । अर्को कुरा, नागरिकको सूचनाको हकले पनि जनता र जनमतलाई दरिलो र बलियो बनाएको छ ।

यी सबै कुराले अख्तियारले गर्ने कुनै पनि काम कारबाही जनताको चासो र हितभन्दा टाढा पनि छैन भन्ने यथार्थ अझैं बढी उजागर गरेको छ । अख्तियारले नियमअनुसार के गर्ने, राज्यको ग्रिनसिग्नल कस्ता काममा उपयोग गर्ने, न्यायका लागि मार्गप्रशस्त गर्दा कसैलाई न्याय वा अन्याय हुने÷नहुने कुरामा कति ख्याल गर्ने, जनताको नजरमा अख्तियारको साख कति कायम गर्ने तथा पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार निवारणमा भूमिका के कति रहने आदि कुरामा निकै ख्याल पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । अख्तियारको बढ्दो जिम्मेवारीलाई लिएर जनता आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक दुवै भएर बसेका देखिन्छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 85 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

राजमार्गमा पर्ने भवन भत्काउदैँ इटहरी उपमहानगरपालिका

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ ४, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ ४, २०७९
केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले फेरि सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण