काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा एकसाता मात्र बाँकी छ ।

विवरण भर्नुपर्ने सूचीका कर्मचारीभन्दा मन्त्री र सांसदले सम्पत्ति खोजीका लागि गरेको संघर्ष भने रोचक मात्र छैन, सूचना र दस्तावेजीकरणमा सरकार र राज्यसंयन्त्रको कमजोर अनुहारसमेत उदांगो देखिएको छ ।

आयोग भन्छ : विवरण देऊ, राज्य भन्छ : छैन–जल्यो

२०४७ सालपछि पटक–पटक गरेर १० पटकभन्दा बढी मन्त्री हुने नेताको सूची लामो छ । २० पटकसम्म मन्त्री भएका शरदसिंह भण्डारीसहित कम्तीमा १० पटक मन्त्री भएका विजय गच्छदार, रामचन्द्र पौडेल, रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव, विष्णु पौडेल जस्ता नेतालाई आफू कति पटक कुन मन्त्री भएँ भन्नेसमेत थाहा छैन ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन थालेसँगै सबैको सम्पत्ति विवरण मागेको छ ।

आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक–पटक मन्त्री र सांसद भएका भण्डारी, गच्छदारलगायतका नेताको अहिले सिंहदरबारमा दौडधुप छ ।

पदमा नभए पनि पटक–पटक मन्त्री र सांसद भएका नेता हरेक दिन सिंहदरबारको फन्को मारिरहेका भेटिन्छन् । आफू कति पटक, कुन मन्त्री भएँ भन्नेसमेत हेक्का नभएका यी नेतालाई कुन मन्त्रालयबाट कति तलब सुविधा लिए भन्ने थाहा छैन । न त सरकारसँग नै पूर्वमन्त्रीहरुको तलब र सुविधा’boutको अभिलेख छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा एक साता बाँकी रहँदा आफ्ना आम्दानीको स्रोत जुटाउन सिंहदरबार धाइरहेका १० पटकभन्दा बढी मन्त्री भएका एक नेतालाई राजधानीकर्मीले लगातार दुई दिन पछ्याएको छ ।

मन्त्री भएको रेकर्ड र मिति थाहा छैन भन्न हिचकिचाएका ती पूर्वमन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरे । सम्पत्तिको स्रोत खोजीमा सँगसँगै हिँड्न अनुमति दिएका मन्त्रीले पाएको सास्ती र राज्यसंयन्त्रको कमजोरी भने निकै रोचक छ ।

राजधानीकर्मीसँग ती पूर्वमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भेटिए । कार्यालयको एउटा शाखामा पुगेर उनले आफू कति पटक मन्त्री भएको र सो अवधिमा कति तलब, भत्ता र सुविधा पाएँ भन्ने जानकारी मागे ।

कार्यालयका कर्मचारीले दुईवटा कुरा गरे । ‘पहिलो कुरा २०७५ सालभन्दा पछि मन्त्रीको विवरण र तलबलगायतका सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उपलब्ध हुन्छ हामीसँग छैन,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘दोस्रो कुरा २०७५ सालभन्दा अघिका सबै विवरण जेनजी आन्दोलनका बेला जलेका कारण कुनै रेकर्ड छैन ।’ रेकर्ड नभएको सुनेपछि पूर्वमन्त्रीले विवरण जलेको जानकारीसहितको पत्र दिन भने । कर्मचारीले हुन्छ भने ।

२०७५ सालअघिको तलब भत्तालगायतको विवरण पाउने आस मारेका उनी आफू मन्त्री भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छिरे । कर्मचारीले मन्त्रीले पाएको बैठक भत्ता, टीडीएसलगायतका विवरण मात्र दिन सकिने बताए । ‘हामीसँग बैठक भत्ताको विवरण छ, तलब कति लिएको भन्ने जानकारी लिन हजुरले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला, यो ’bout अस्ति हजुरको सहयोगीलाई पनि भनिसकेको छु,’ ती कर्मचारीले पूर्वमन्त्रीलाई भने ।

कर्मचारीले बैठक भत्तालगायतका सुविधाको रेकर्ड पनि २०७५ सालपछिको मात्र भएको भन्दै त्यसअघिको विवरण लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सुझाए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र महालेखामा जान सुझाएपछि ती पूर्वमन्त्री सांसदको हैसियतमा पाएको सुविधा’bout जानकारी लिन सिंहदरवारभित्रैको संसद् सचिवालयतिर हानिए ।

संसद् सचिवालयको लेखा शाखा पुगेर आफू सांसद् भएको बेलाको तलब, भत्ता, सुविधालगायतको विवरण मागे । लेखा शाखाका ती कर्मचारीले २०७० सालपछिका सबै विवरण प्रस्ट उल्लेख गरेर दिन सक्ने तर त्यसअघिको रेकर्ड व्यवस्थित नभएको बताए ।

ती पूर्वमन्त्री संसदीय समितिको सभापतिसमेत भएकाले उनले विदेश र स्वदेश भ्रमणमा पाएको भत्तालगायतका विवरण पनि दिन आग्रह गरे । तर कर्मचारीले मुन्टो हल्लाउँदै जवाफ दिए, ‘अहँ, त्यो त छैन नि हजुर † सांसदका रूपमा पाएको सुविधाको विवरण हामी दिन सक्छौँ तर सांसद या संसदीय समितिका सभापति स्वदेश या विदेश भ्रमण, अनुगमन आदिमा जाँदा पाएको भत्तालगायतका सुविधाको अभिलेख संसद् सचिवालयमै छैन । हाम्रो अभिलेखमै भेटिएका छैनन् ।’

संसद् सचिवालयबाट पनि सबै सम्पत्ति नभेटिएपछि अन्तमा ती मन्त्रीले सबै ब्यहोरा खुल्ने गरी पत्र दिन आग्रह गरे । कर्मचारीले यसअघि अन्य सांसदले लगिसकेको पत्रमा नाम सच्याएर प्रिन्ट गरेर पत्र थमाए ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘तपाईंले यस संघीय संसद् सचिवालयबाट उपलब्ध गराइएको पारिश्रमिक तथा सुविधाको विवरण माग गरी निवेदन दिनुभएबमोजिम यस संघीय संसद् सचिवालयबाट विभिन्न समयमा उपलब्ध गराएको पारिश्रमिक तथा सुविधाको विवरण अवधिभरको पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानीको विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न रहेको र सोबाहेक बाँकी माग भएबमोजिमका अन्य आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणका भुक्तानीको विवरण खोजी गर्दा फेला नपरेको ब्यहोरा निर्देशनअनुसार अनुसार अनुरोध छ ।’

पत्र हातमा लिएपछि पछाडि फर्किएका पूर्वमन्त्री ‘तपाईं यहाँ पनि’ भन्दै गफिए, ‘खासमा यतिका धेरै पटक मन्त्री र सांसद भइयो, आफूले कति तलब भत्ता, सुविधा पाइयो भनेर आफैले हिसाब राख्नुपर्ने रहेछ, गल्ती मेरो पनि त हो ।’

सम्बन्धित समाचार

हर्कको कटाक्ष : सरकारकै जस्तो सबैको जीवन चिटिक्क हुँदैन एमालेको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन हेल्लो सरकारमा निवेदन हाल्नु पर्ने हो ? चारदिने भ्रमणका लागि चीन पुगे रास्वपाका सांसद अमरेश रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान सकियो रास्वपा महामन्त्रीमा आचार्य निर्वाचित कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ अवसर र चुनौतीको सङ्घारमा छ : पूर्वराष्ट्रपति सांसदका काम र व्यवहार जनताले नियालिरहेका हुन्छन्ः सभामुख असार १५ मा टोखामा रोपाइँ महोत्सव (फोटोफिचर)