काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको माग गर्दै आन्तरिक विद्रोह तीव्र बनेको छ । निर्वाचनमा ब्यहोरेको अनपेक्षित परिणामपछि रक्षात्मक बनेको पार्टीभित्र युवा नेताले सुरु गरेको ‘पुनर्जागरण अभियान–२०८२’ ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले एमाले वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब तीव्र

पार्टी रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि देश तथा विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक र स्वतन्त्र नागरिकमाझ गरिएको विशेष डिजिटल सर्वेक्षणमा सहभागी ८७ दशमलव ६ प्रतिशतले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा स्पष्ट मत जाहेर गरेका छन् । अभियानका सदस्यहरूले यो विस्फोटक नतिजासहितको प्रतिवेदन बिहीबार नै पार्टीका महासचिव एवं समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलका सदस्य सचिव शंकर पोखरेलसमक्ष बुझाएका छन् ।

कार्यशैली र आचरणप्रति तीव्र असन्तुष्टि
सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार एमाले पंक्तिभित्र वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारप्रति व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ९५ दशमलव ४ प्रतिशतले नेतृत्वको आचरण र व्यवहार सुध्रिनुपर्ने माग गरेका छन् भने ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले हालकै अवस्था र कार्यशैलीमा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै आमूल रूपान्तरणको विकल्प नरहेको औँल्याएका छन् ।

नेतृत्व हस्तान्तरण कुन तहमा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ५० दशमलव २ प्रतिशत सहभागीले केन्द्रीय कमिटीभित्रैबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, एउटै पदमा बढीमा दुई पटक मात्र जिम्मेवारी दिन पाइने गरी कार्यकालको सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्तावलाई ८२ दशमलव ८ प्रतिशतले दृढतापूर्वक समर्थन गरेका छन् ।

नेताहरूको मोर्चाबन्दी र कार्यदलको गृहकार्य
पार्टीभित्र निर्वाचनमा पराजयको समीक्षा एवं सांगठनिक पुनर्गठनका लागि भन्दै औपचारिकरूपमा गठन गरिएको पुनर्गठन सुझाव कार्यदलले देशैभरिबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै सचिवालयका शीर्ष नेताहरूसमेत अध्यक्ष ओलीको सहज बहिर्गमनको पक्षमा उभिन थालेका छन् ।

यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला कमिटीले ओलीको नेतृत्वमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमाले अगाडि बढ्न नसक्ने आधिकारिक निष्कर्ष निकालिसकेको छ । युवा नेताहरू नरेश रोकाया, समिक बडाल र झपट रावललगायतले नेतृत्व गरेको यस अभियानलाई पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरू तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत रणनीतिक समर्थन रहेको चर्चाले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन हल्लिएको संकेत गरेको छ ।

ओलीको आक्रोश र चुनौती
आफूमाथि चौतर्फी दबाब बढेपछि अध्यक्ष ओली भने थप आक्रामक बनेका छन् । हालै च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफूले नेतृत्व नछोड्ने र पार्टीलाई सफल बनाएर मात्र विधिसम्मत विश्राम लिने दोहो¥याएका छन् ।

उनले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ओली पक्षीय नेताहरूले महाधिवेशनको वैधानिक प्रक्रियाबाहेक अन्य दबाबका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

तर आन्तरिक मत सर्वेक्षणको यो तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै एमालेभित्र पहिलो पुस्ताको सम्मानजनक बिदाइ र दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि विशेष वा अग्रिम महाधिवेशन डाक्नुपर्ने बहस अब जोडतोडले अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

संविधान संशोधन कार्यदलबाट एमाले बाहिरियो, व्यवस्था विरोधी खेल भएको आरोप
यसैबीच, एमाले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलबाट औपचारिकरूपमा बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलको गतिविधि र उद्देश्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै एमालेले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलका संयोजक शाहलाई एक औपचारिक पत्र लेख्दै पार्टीका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीष्म अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका छन् । सुरुवाती केही बैठकमा अधिकारी सहभागी भए पनि कार्यदलको नियत र कार्यशैलीप्रति संशय पैदा भएपछि एमाले पछिल्ला बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएको थियो ।

व्यवस्था खलबल्याउने खेल भएको एमालेको निष्कर्ष
एमालेले वर्तमान संविधानको रक्षा, सुदृढीकरण र यसका व्यावहारिक जटिलता फुकाउनका लागि संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि यो कार्यदलले गलत उद्देश्य बोकेको आरोप लगाएको छ । एमालेले कार्यदलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत र संविधानको मूलभूत संरचनालाई नै खलबल्याउने गरी बहस अगाडि बढाएपछि पार्टीले अलग्गिने निर्णय गरेको हो ।

एमालेले सरकारसँग संविधानका कुन–कुन विषय संशोधन गर्न खोजिएको हो र यसप्रति सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भनी स्पष्ट जवाफ माग गरेको थियो । तर, सरकार र कार्यदलको नेतृत्वबाट हालसम्म कुनै स्पष्ट र सन्तोषजनक जवाफ नआएकाले यस्तो राजनीतिक रूपमा ‘सन्देहास्पद’ कार्यदलमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

मुख्य दलहरूद्वारा कार्यदल बहिष्कार
असिम शाह नेतृत्वको यो कार्यदलबाट बाहिरिने एमाले पहिलो दल भने होइन । यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कार्यदलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि नै पठाएको थिएन । प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुग्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत संयुक्त असहमति पत्र बुझाउँदै कार्यदल छाडिसकेका छन् ।

संसद्का दुई ठूला र मुख्य दल कांग्रेस र एमाले दुवैले व्यवस्थाको मौलिक संरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि अदृश्य प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नेतृत्वको यो कार्यदलको वैधता र यसले तयार पार्ने प्रतिवेदनको सर्वस्वीकार्यतामाथि गम्भीर राजनीतिक संकट पैदा भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ आजै हुने १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन काँग्रेसको अपिल बाम दलः मनमा एकता, तनमा दम्भ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध ३ दिन म्याद थप प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की सिफारिस रास्वपा नेताका आफन्त सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य पौडेललाई फेरि पाँच दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप १८औं वरियताका कार्की बने मुख्यसचिव