गैरनागरिक व्यक्ति पनि विश्वविद्यालयको अध्यक्ष

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली नागरिकसमेत अब विश्वविद्यालयको अध्यक्ष बन्न सक्ने भएका छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संसद्बाट हुबहु पारित भए गैरआवासीय नेपालीसमेत विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन सक्नेछन् । हाल सो विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुगेको छ ।

विधेयकमा विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयलाई योगदान पु-याउन सक्ने जोसुकैलाई पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न सक्ने विधेयक संसद्को शिक्षा समितिमा प्रवेश गरेको छ ।

विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकलाई संरक्षक, संरक्षक समितिको सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका तोकिएका पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गर्न नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य एकवाल मियाँले गैरआवासीय नागरिकलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बनाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो विषय मान्य हुँदैन । यदि त्यसो भने कुरा उठाउँछौं । अर्को कुरा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा आश्रित पनि जोड्नुपर्छ ।’ सांसद प्रेम सुवालले विदेशी नागरिकलाई नियुक्ति गर्दा देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप र गोप्यता भंग हुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको आर्थिक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान ल्याइएको छ । तर, सांसदहरूले सहकार्य भन्ने शब्द हटाई निजी क्षेत्रबाट सहयोग संकलन भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको व्यवस्था हटाई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ भने विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहनेछ । सो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिसमेत दुई जना वा सो फाउन्डेसनको अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति दुई जना सदस्य रहने प्रावधान अगाडि सारिएको छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अध्यापकसहितको प्रावधान राखिएको छ । कार्यकारी परिषद्को संंयोजक अध्यक्ष, सदस्यहरूमा उपाध्यक्ष, अध्यक्षको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूमध्येबाट संरक्षक समितिले मनोनयन गरेका तीन जना र कार्यकारी परिषद्मा तोकिएबमोजिमका अन्य सदस्य रहने व्यवस्था अगाडि सारिएको छ ।

तर, सांसदहरूले कार्यकारी परिषद्मा अध्यक्ष उपकुलपति, सदस्यहरूमा रजिस्ट्रार, डिनहरूमध्येबाट, सभाबाट मनोनीत प्राध्यापकमध्येबाट प्राध्यापक प्रतिनिधि, स्ववियूबाट निर्वाचित सभापति, थाहा नगरपालिकाका मेयर सम्बन्धित वडाध्यक्ष सदस्य रहने गरी गठन गर्नुपर्ने सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि विश्वविद्यालयले अग्रणि भूमिका खेल्ने बताए । विश्वविद्यालय मकवानपुरस्थित थाहा नगरपालीका चितलाङमा बन्दै छ ।

विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायत विषय र क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन गराउने ध्येयका साथ स्थापना हुन लागेको विधेयकमा उल्लेख छ । सांसद गगन थापाले गोलमटोल तरिकाले विधेयक आएको बताए । उनी विज्ञान र प्रविधिलाई जोड दिने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

बैतडीमा शव बाेकेकाे जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु
कथा : घूस
नेपाली काँग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठक आज बस्दै
सामुद्रिक चक्रवात प्रभाव: औसतभन्दा बढी वर्षा
भेटिएका चार शवको सनाखत
संक्रमितलाई शीघ्र सेवा देऊ

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी