स्याङ्जा । स्याङ्जाका स्थानीय तहले अनियमित खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । आर्थिक कानुनविपरीत स्थानीय तहहरूले धमाधम अनियमित खर्च गरेको देखिएको हो । कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगरी अनियन्त्रित खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पालिकाहरूले अनियमित खर्च बढी गरेको उल्लेख छ । महालेखाले कानुनविपरीत इन्धन, भ्रमण, सामाजिक संघसंस्थालाई चन्दा, करार कर्मचारी, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतलगायतका दर्जनौं शीर्षकमा अनियमित खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।

जिल्लाका ११ पालिकाले ७ करोड ५६ लाख २० हजार १२५ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले उठाएको प्रश्नमा सबैभन्दा बढी योजनाबिना नियमविपरीत बजेट खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक वर्ष महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अनियमित खर्च बढ्ने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न वा कानुनअनुसार खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । प्रत्येक वर्ष दिएको सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकले तिरेर बनेको बजेट जथाभाबी खर्च हुने गरेको छ । ११ वटै पालिकाले आवश्यक कागजात र प्रमाणबिना ७ करोड ६३ लाख ३६ हजार ९०७ रुपैयाँ खर्च गरेको र असुल गर्नुपर्ने ८१ लाख ८ हजार १२६ रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले अनियमित खर्चलाई बेरुजुमा देखाएको छ । महालेखाले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण नपुगेको र अनियमित खर्चलाई बेरुजुमा उठाउने गरेको छ । जसमध्ये अनियमित खर्च जिल्लामै सबैभन्दा बढी हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अनियमित खर्च गर्नेमा सबैभन्दा धेरै हरिनास गाउँपालिका र सबैभन्दा कम अनियमितता हुनेमा भीरकोट नगरपालिका देखिएको छ । हरिनास गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ करोड ९५ लाख ६१ हजार ३९३ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै प्रमाण नपुगी रकम भुक्तानीमा समेत डरलाग्दो खर्च गरेको देखिन्छ । कागजात प्रमाण पेस नगरी हरिनास गाउँपालिकाले ७१ लाख ४३ हजार ८३४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी सो आर्थिक वर्षमा ५५ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले १७ लाख ४ हजार ८७५ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको छ भने कागजात प्रमाणबिना ४ लाख १३ हजार ९४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कानुनविपरीत २ लाख ४९ हजार ३७० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

आँधीखोला गाउँपालिकाले ७ लाख २१ हजार ५३४ रुपैयाँ अनियमित, कागजातबिना २१ लाख ६० हजार ५८६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ भने २ लाख ९९ हजार ७४० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले २८ लाख ९६ हजार ७६० रुपैयाँ अनियमित, कागजातबिना ४८ लाख ६० हजार ३०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ भने ७ लाख ४५ हजार २९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

फेदिखोला गाउँपालिकाले ८७ लाख ५६ हजार ८३८ रुपैयाँ अनियमित, कागजातबिना ७ लाख ५९ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ भने १ लाख ६३ हजार ४८५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बिरुवा गाउँपालिकाले १० लाख ८८ हजार २९७ अनियमित, कागजातबिना ७ लाख ५९ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ४१ हजार ११५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
नगरपालिकातर्फ गल्याङ नगरपालिकाले १ करोड १२ लाख ५० हजार २५६ रुपैयाँ अनियमित, कागजात बिना १ करोड ६९ लाख १३ हजार ५५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ८ लाख ३ हजार ३३५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

चापाकोट नगरपालिकाले ७० लाख ७२ हजार ३७३ रुपैयाँ अनियमित, कागजातबिना २९ लाख ३७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ भुक्तानी र ४५ लाख ६ हजार १६० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । असुल गर्नुपर्ने रकममा चापाकोट नगरपालिका सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । पुतलीबजार नगरपालिकाले ३६ लाख ८५ हजार ११४ अनियमित, २९ लाख ३७ हजार ६२२ रुपैयाँ कागजात बिना भुक्तानी गरेको छ भने ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिदिएको छ ।

भीरकोट नगरपालिकाले ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनियमित, ११ लाख १८ हजार ६०८ रुपैयाँ कागजात प्रमाण बिना भुक्तानी दिएको छ भने ४ लाख ६० हजार ३९६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी वालिङ नगरपालिकाले ८० लाख ५४ हजार ६८५ रुपैयाँ अनियमित, कागजात प्रमाणबिना ३ करोड ६८ लाख १७ हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी र ७ लाख ३१ हजार ९५४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदनमा उल्लेख गरेको छ ।

जिल्लाका सबै पालिकाको बेरुजु १३ करोड ८१ लाख २० हजार ६७ रुपैयाँ देखिएको छ भने कागजात प्रमाण बिना ७ करोड ६३ लाख ३६ हजार ९०७ भुक्तानी गरेर बेरुजुमा देखिएको छ । सरकारी बजेट खर्चलाई पारदर्शी र सुशासन बनाउन महालेखा परीक्षक कार्यालयले भूमिका खेलेपनि कतिपय खर्चलाई महालेखाले नै लुकाइदिँदा सरकारी निकायमा जथाभाबी खर्च बढ्ने गरेको आर्थिक विज्ञहरू बताउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत जिडिपी बढाउने मधेसको योजना राष्ट्र बैंकद्वारा २० अर्बको ऋणपत्र जारी काठमाडौंमै बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अवैध तरिकाले निकाले करोडौं रकम गण्डकी प्रदेशमा सर्पदंशका विरामी वृद्धि कान्ति लोकपथ अस्थायी रूपमा बन्द ३४ लाख ६६ हजार लगानीकर्ता टिएमएसमार्फत शेयर कारोबारमा सक्रिय २१ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सचेत रहन आग्रह झापामा वित्तीय अपराध बढ्दो, एक वर्षमा ३७३ मुद्दा दर्ता