संसद्बाट ल्याइएको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसबाट खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष, जनताको दबाब र अर्थमन्त्रीलाई ‘साइजमा राख्ने’ प्रधानमन्त्रीको रणनीतिका कारण बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर फिर्ताको घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा जनतामा थप खर्च बढ्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारको आधिकारिक संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणामा अथृमन्त्रीप्रति उनको असन्तुष्टिसमेत देखिएको छ । उनले ३ प्रतिशत करको अतिरिक्त बोझले जनताले निराशा भोग्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरेर कर हटाइएको भनेका छन् । तर बजेटमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन हुने हो या अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं मौन छन् । सरकारले १ साउनबाट लागू गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने भने पनि विगत ५ दिनमा उठाइएको कर फिर्ता हुन्छ कि राज्य कोषमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था र अस्पतालले जम्मा गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत सरकार मौन छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नागरिकको विरोध भएको भन्दै लागू भएको पाचौं दिनमै शिक्षा र स्वास्थ्यको समता गर खारेज गरेको जनाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको समता कर निजी अस्पतालमा उपचार गराउने र निजी विद्यालयमा पढाउनेका लागि हो भन्दै प्रधानमन्त्री निकटले बचाउ गर्दै आएका थिए । तर रास्वपाका कार्यकर्ता भने सरकारको यो नीति गलत भएको बताइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेप्रति असन्तुष्ट भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो घोषणाले रास्वपा भित्र प्रधानमन्त्री र अथमन्त्रीबीचको टकरावमात्र नभई सभापति र वरिष्ठ नेताबीचको अन्तरसंघर्षलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।

यस्तो छ खारेज गर्ने व्यवस्था

संसदबाट ऐनमार्फत लागू भएको कर प्रधानमन्त्रीले फेसबुक मार्फत घोषणा गर्दैमा भने खारेज हुँदैन । आर्थिक ऐनले यस्तो कर संशोधन सम्बन्धी निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत लागू भइसकेको वा संसद्मा पेस भइसकेको करको दर परिवर्तन वा छुट दिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयलाई पनि यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नहुने र मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक हुने भए पनि सरकार ३ प्रतिशत समता करबाट पछि हटेको प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा ल्याएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो, नागरिक तहमा देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा विपन्नका लागि उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ’ भनी सरकारलाई दर हेरफेरको अधिकार दिइएको छ ।
हटाएको जानकारी संसदलाई दिनुपर्ने

संसदले पारित गरेका करका दर घटबढ गरिएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण छुट दिइएको खण्डमा उक्त विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

सरकारले यसरी हेरफेर गरेको करका दरसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने कुनै कर, शुल्क वा दस्तुर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन, दर घटाउन वा मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले निरन्तर विरोध गरी आफूहरू अतिरिक्त कर असुल गर्ने पक्षमा नभएको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ब्याक भएका हुन् ।

अन्योलमा असुल शुल्क

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरेको शुल्कको विरोध हुँदै गरे पनि निजी विद्यालयले ३ प्रतिशत शुल्क असुल गरिसकेका थिए । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यको थप ३ प्रतिशत शुल्क पनि पाचौं दिनसम्म असुल भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको करबाट ब्याक हुने निर्णय तथा प्रक्रिया पु¥याएर हुने संशोधन पनि शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाले थप ३ प्रतिशत बुझाउनु पर्दैन ।

उपभोक्ता, सेवाग्राही तथा अभिभावकबाट संकलन भएको ३ प्रतिशत शुल्कबापतको रकम अन्योलमा पर्ने भएको छ । लिइसकेको शुल्क के हुन्छ भन्ने’bout अर्थ मन्त्रालय पनि अन्योलमा रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । शैक्षिक संस्थाको हकमा आगामी विलमा मिलान गर्न निर्देशन दिन सकिने भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा फिर्ता असम्भवजस्तो देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

समता शिक्षा सेवा शुल्कमा पुनर्विचार गर्न आग्रह मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’ प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न निर्देशन भक्तपुर जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित किस्ट ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरद्वारा १७औँ सफल कलेजो प्रत्यारोपण आँखा अस्पतालमा बिरामी बढे हेटौँडामा नगर ‘ई लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा ल्याइने अत्यावश्यक औषधि उत्पादनको समझदारी