एनसेलमा १३ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई नियमनको जिम्मा

काठमाडौं । स्मार्ट सेल लिलामी प्रक्रियामा भएको कानुनी र प्रक्रियागत बदमासी ‘मिलाउन’ र सरकारी स्वामित्वमा जाँदै गरेको एनसेल आजियाटालाई कम मूल्यांकनमा पुनः आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने नियतका साथ एनसेल व्यवस्थापनले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई सदस्य बनाएको खुलेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले गत ३२ असारमा १३ वर्ष एनसेलको कर्मचारीका रूपमा बिताएर एक वर्षअघि मात्र स्वैच्छिक अवकाश लिएकी सुजिता श्रेष्ठलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।

एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यसहितको सञ्चालक समिति र एनसेल उच्च व्यवस्थापनको चलाखीपूर्ण कदमपछि लामो समय एनसेलमा कर्मचारीका रूपमा बिताएकी श्रेष्ठलाई सरकारले प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष एनसेलले संगठन पुनर्संरचनाअन्तर्गत स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस) लागू गर्दै केही कर्मचारीलाई आकर्षक आर्थिक प्याकेजसहित सेवा छाड्ने विकल्प दिएको थियो । सोही विकल्पलाई टेकेर श्रेष्ठले एनसेल छाडेकी थिइन् ।

श्रेष्ठसहित सोही सुविधामार्फत जागिर छाडेका अर्का कर्मचारी विपिन चौहान र एनसेलको कर्पोरेट कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टमा कार्यरत रमेश श्रेष्ठसमेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य बन्न आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका तीन जनामध्ये श्रेष्ठ सदस्यमा नियुक्त भएकी हुन् । उनीसँगै सरकारले प्राधिकरणको लेखा तथा लेखा परीक्षण सदस्यमा क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक र कानुन सदस्यमा निलमकुमार ओझालाई नियुक्त गरेको थियो ।

उनीहरूले पदभार ग्रहण गरी ४ भन्दा बढी बैठकमा सहभागी भएर निर्णय समेत गरिसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीका अनुसार बुधवार बिहान पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर केही निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएकी श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टको बायोमा समेत आफूले एनसेलमा १३ वर्ष काम गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । एनसेलमा लामो समय उनले कर्मर्सियल प्रडक्ट हेरेको एनसेलका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनआइएमबी बैंकमार्फत एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिरेर सकारेपछि यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

सरकारले समेत यस विषयमा चासो देखाएपछि सिआइबीले एनसेलका लगानीकर्ता र उच्च व्यवस्थापनविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघातलगायतको अभियोगमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने लिलामी प्रक्रियादेखि स्मार्टमा सम्पत्ति सकार्ने एनसेलको निर्णयसम्ममा ७ जना पूर्वसञ्चारमन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको भूमिकामाथि केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सिआइबीले भने प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी, लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय पटक पटक होल्ड गर्ने र म्याद थप गर्ने प्रस्ताव लैजानेदेखि सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनी लिलामी भइसक्दा पनि हस्तक्षेप नगर्ने निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसहित तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीहरू विरुद्ध अनुसन्धान जारी राखेको छ । एनसेलको स्वामित्व सरकारको नाममा आउने समय नजिकिँदै जाँदा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी गर्न अन्य विर्डर्सहरुले भन्दा १० गुणा बढी मूल्य कबोल गरी खरिद गरेपछि यो विषय अहिले सिआइवी र अख्तियारको अनुसन्धानको घेरामा छ ।

एनसेलको स्थापना कालदेखिकै कर अडिट गराउन सर्वोच्च अदालतका २ वटा आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत दूरसञ्चार प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेका बेला स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले एनसेलकै दबाब र प्रभावमा प्राधिकरण सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

एनसेलले तथ्य लुकाएको सर्वोच्चको ठहर, प्रभावकारी नियमन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कम्पनी र कम्पनीमा कार्यरत जनशक्तिका विषयमा अधिकांश तथ्यहरू लुकाएको ठहर गरेको छ । १५ मंसिर २०८० सालमा एनसेलले गरेको ८० प्रतिशत शेयर खरिद विक्री अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले एनसेलले तथ्यहरू लुकाउने गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाले ११ पुस २०८१ मा गरेको फैसलाअनुसार एनसेलले अहिलेसम्म पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तको परिपालना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २३ माघ २०७५ सालमा एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरित कार्य गरेको ठहर गरे पनि हालसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा प्रभावकारी नियमन नगरेको भन्दै नियमन गर्न पुनः आदेश दिएको हो ।

‘एनसेल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध ठुला करदाता कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५÷१०÷२३ मा आदेश हुँदा विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमति पत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

खुलासाको सिद्धान्त भनेको कुनै सार्वजनिक पद, नियामक निकाय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कम्पनी प्रशासन वा करार सम्बन्धमा निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्ने सबै महत्त्वपूर्ण तथ्य पूर्ण, सत्य र समयमै खुलाउनुपर्ने कानुनी तथा नैतिक सिद्धान्त हो ।

यसको मूल उद्देश्य निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त बनाउनु हो । यो सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिले निर्णयमा प्रभाव पार्ने आफूसँग सम्बन्धित सबै तथ्य खुलाउनुपर्छ । एनसेलले यो कार्य अहिलेसम्म नगरेको अदालतका २ वटै आदेशमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो नेपाली मृत्यु प्रकरण: सदन र सडकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग वन्यजन्तुका लागि भुल्के छोक्ला सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण नयाँ राजनीतिक अध्यायका नायक ? निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छः प्रधानमन्त्री अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेनले जित्यो विश्वकपको उपाधि मिटरब्याजसम्बन्धी सबै लिखतहरू सरकारद्वारा अवैध घोषणा