काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भन्सार क्षेत्रमा सुशासन, राजस्व सुरक्षा र पारदर्शिता कायम गर्न लागू गरिएका सुधारात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितविपरीत हुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चित तथा भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट लागू गरिएको ‘आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश’ व्यवस्था सीमाक्षेत्रमा देखिएको अल्पकालीन अवरोधपछि प्रभावहीन बन्ने संकेत देखिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा तथा राज्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो।

यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र अभिलेख सुनिश्चित गर्नु आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र तथा रिभाइज्ड क्युटो कन्भेन्सनका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता सुधारात्मक कदमलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितअनुकूल नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

महासंघले व्यापार सहजीकरण र सुशासन एकअर्काका विकल्प नभई परस्पर पूरक रहेको उल्लेख गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर नभई कानुनी तथा संस्थागत उपायमार्फत खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ। अन्यथा कानुन पालना गर्ने पक्ष निरुत्साहित हुने र अनधिकृत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम बढ्ने महासंघको चेतावनी छ।

यसैबीच, महासंघले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागसँग भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ। क्षणिक दबाबभन्दा राष्ट्रहित, राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय संघसंस्था तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ।

महासंघले “भन्सार सुधारमा पछि हट्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसले राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर पार्ने जोखिम सिर्जना गर्छ” भन्दै सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से परिसूचक ७९ दशमलव ७४ अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक २७ सय अंकमाथि, एक महिनायताकै उच्च विन्दुमा स्मार्ट टेलिकममा ‘स्मार्ट छलछाम’ : स्मार्ट सेल लिलाम प्रक्रियामा एनसेलका कर्मचारीले नै उठाए प्रश्न मेची भन्सारद्वारा १७ अर्ब ६७ करोड राजस्व सङ्कलन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो हलेसीमा चाम्लिङ सामुदायिक होम–स्टेमा ब्रान्डिङ गरिएको कोदोको रक्सी बिक्रीमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन र बिक्री गर्ने ६२ उद्योगी व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर नेप्सेको सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आवेदन माग