मकवानपुर । तराई–मधेश द्रुतमार्ग काममा ढीलाइ गरेपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको निर्माण कम्पनीलाई नेपाली सेनाले कारवाही प्रक्रिया अन्तरगत फेरि नोटिस् टु करेक्ट पत्र पठाएको छ ।

सेनाले दियो ३० दिनभित्र व्यवस्थापन परिवर्तनदेखि कार्यतालिका बुझाउनेसम्मको अन्तिम समय

राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तर्गतको सीपी बी प्याकेज निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार एक्ससीजीसी–हनुमान–बनियाँ जेभीलाई कार्य सम्पादन सच्याउन दोस्रोपटक चेतावनी दिएको हो ।

कमजोर कार्यसम्पादनपछि परामर्शदाता इन्जिनियरले अन्तिम अवसरस्वरूप ‘नोटिस टु करेक्ट’को अवधि थप्दै ७ र १४ दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने कडा सर्तसहित निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिमा सुधार नआए थप कारबाही गर्ने र आवश्यक परे ठेक्का अन्त्यसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

योशिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन नेतृत्वको परामर्शदाताले २० जुलाई र त्यसको ९ दिनपछि २९ जुलाई २०२६ मा जारी दुई फरक पत्रमार्फत ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन सुधार्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो ।

परामर्शदाताले १६ जुन २०२६ मा जीसीसीको उपधारा १५.१ अनुसार पहिलो पटक ‘नोटिस टु करेक्ट’ जारी गर्दै ३० दिनभित्र कम्तीमा ३ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो अवधिको अन्त्यसम्म ठेकेदारले ०.१७२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको पत्रमा उल्लेख छ । ठेकेदारले १९ जुनमा ०.५६ प्रतिशत प्रगति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यो लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन ।

पत्रमा इन्जिनियरले ठेकेदारले असफल दायित्वहरू सच्याउन नसकेको, कुनै पनि सुधार इन्जिनियरको सन्तुष्टिअनुसार नभएको तथा कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि विभिन्न छलफलका क्रममा ठेकेदारले व्यवस्थापन परिवर्तन गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अन्तिम अवसरस्वरूप अवधि थप ३० दिन बढाइएको आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका उपरथी धर्मेन्द्र झाले बताए ।

जसमा ७ दिनभित्र प्रतिबद्धतापत्र, १४ दिनभित्र व्यवस्थापन परिवर्तनको सर्त राखिएको छ । पत्रमा इन्जिनियरले समयसीमासहित चार वटा अनिवार्य सर्त तोकेका छन् ।

७ दिनभित्र संयुक्त उपक्रमका सबै साझेदार कम्पनीको मुख्य कार्यालयबाट हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतापत्र पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको प्रगति हासिल गर्न नसकी रोजगारदाताले ठेक्का अन्त्य गरेमा कुनै पनि साझेदार कम्पनीले रोजगारदाताविरुद्ध क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै दाबी नगर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै दोस्रो सर्तमा १४ दिनभित्र हालको अयोग्य परियोजना व्यवस्थापन टोलीलाई हटाई सक्षम र जिम्मेवार नयाँ व्यवस्थापन टोली नियुक्त गर्नुपर्नेछ । नयाँ टोलीको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी म्याट्रिक्स इन्जिनियर तथा रोजगारदाताको स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। साथै, सबै संयुक्त साझेदार कम्पनीको सक्रिय सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो सर्तको रुपमा ७ दिनभित्र आगामी तीन साताको विस्तृत कार्यतालिका तयार गरी इन्जिनियरलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक दुई सातामा स्वमूल्यांकन, लक्ष्यअनुसारको प्रगति समीक्षा तथा ढिलाइ भए त्यसको पूर्ति गर्ने क्याच–अप योजनासहित प्रतिवेदन नियमित बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

चौथो सर्तको रुपमा मनसुन अवधिमा पहुँच मार्ग मर्मत तथा पुनःस्थापना गरी सम्भव भएसम्म निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेछ । साथै प्रतिमहिना औसत कम्तीमा ३ प्रतिशत भौतिक प्रगति सुनिश्चित हुने प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

पहिलो पत्रका केही सर्तप्रति ठेकेदारले असहमति जनाउँदै २६ जुलाईमा पत्राचार गरेपछि परामर्शदाताले २९ जुलाईमा संशोधित पत्र जारी गरेको हो । मूल सम्झौताअनुसार १ हजार दिनभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न अझै पनि औसत मासिक ३ प्रतिशत भौतिक प्रगति अनिवार्य रहेकोले सो सर्त राखिएको हो । संशोधित निर्देशनअनुसार विस्तारित अवधिभर पहुँच मार्ग सञ्चालनयोग्य अवस्थामा राख्नुपर्नेछ र मनसुन सकिएपछि मासिक ३ प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित हुने प्रणाली र कार्यगत गति विकास गर्नुपर्नेछ ।

बहाना होइन, परिणाम
सेनाको संशोधित पत्रमा ठेकेदारले दिएको स्पष्टीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कडा भाषा प्रयोग गरेका छन् । पत्रमा ठेकेदारका अधिकांश कारणलाई काम नगर्न खोजिएको बहाना भन्दै त्यस्ता बहानाले ढिलाइबाहेक अर्को उद्देश्य पूरा नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि ठेकेदार वास्तवमै परिवर्तन र प्रगति चाहन्छ भने सबै बहाना त्यागेर अहिले उपलब्ध स्रोत र साधनबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ । बहानालाई निरन्तर दोहो¥याउनु भनेको आगो लागेको घरभित्र सामान सारिरहनुजस्तै हो ।’

इन्जिनियरले विस्तारित अवधिभर ठेकेदारको कार्यसम्पादन तोकिएका सर्त र समयसीमा पालना नभए तथा निर्माण प्रगतिमा उल्लेखनीय सुधार नआए ठेक्का सम्झौताअनुसार थप कारबाही, आवश्यक परे ठेक्का अन्त्य सम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा पर्ने द्रुतमार्गको कामको लागि उक्त कम्पनी सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि अहिले समस्या भइरहेको छ ।
प्याकेज ‘नाइन ए’ मा सुरुङ निर्माणको काम छैन । यहाँ ठुला ४ वटा पुल (दुबैतर्फ गरी ८ वटा) छन् भने केही साना पुलहरु छन् । यो क्षेत्रमा ग्यालरी टनेल छ भने कुल २ किलो मिटर ५३२ मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्ने छ । साँढे ७ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकोमा नियम अनुसार २ प्रतिशत काम समेपछि पाउने पहिलो किस्ता रकमको भुक्तानी समेत भइरहेको छ । त्यसपछि काम अघि बढेको छैन ।

प्याकेज नाइन ए भन्दा नाइन बीको अवस्था झनै नाजुक छ । कुल १ हजार दिनको लागि ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले ७५० दिन सकिदा १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यो बीचमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने थियो ।

कुल ७ अरब ६४ करोडको ठेक्का सम्झौता भएकोमा १ प्रतिशत मात्रै काम भएकोले पहिलो चरणको भुक्तानी पनि भएको छैन । यो क्षेत्रमा पनि ४ वटा ठुला पुल (दुइतर्फगरी ८ वटा) निर्माण गर्नुछ । यो क्षेत्रमा २ किलो मिटर ७२० मिटर लम्बाइमा काम गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा काम नसकिएमा पहिलो चरणमा एक महिनाभित्र ३ प्रतिशत कामको टर्गेट दिएको सेनाले उक्त टार्गेट अनुसार प्रगति नभएपछि अर्को पत्र पठाएको हो । अब चरणबद्ध रुपमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । जसमा सम्झौता रद्ददेखि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्म हुनसक्छ ।

दु्रुतमार्ग निर्माणको लागि तोकिएको समयसीमा २०८३ चैतमा सकिदै छ । नेपाल सरकारबाट २०८३ चैत मसान्तसम्मको समयसीमा प्राप्त त्यो बीचमा निर्माण सक्ने रफ्तारमा सेना छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्मार्ट टेलिकममा ‘स्मार्ट छलछाम’ : स्मार्ट सेल लिलाम प्रक्रियामा एनसेलका कर्मचारीले नै उठाए प्रश्न अधिकारीविरुद्ध १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर वीरगन्ज भन्सारको राजश्व प्रगति ८९ प्रतिशत जीर्ण भन्सार कार्यालयलाई लक्ष्य प्राप्तिको चिन्ता दूरसञ्चार कानुन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अदालतको आदेशलाई एनसेलको चुनौती प्रवासी नेपालीलाई मातृभूमिको विकासका निम्ति लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह उद्योग विभागका अधिकांश सेवा अब पूर्णरूपमा ‘अनलाइन’ मार्फत, सेवाग्राहीले कार्यालय धाउन नपर्ने मनसुनको प्रभाव बढ्यो, विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना