बझाङ । बर्खाको पहिलो झरीसँगै जयपृथ्वी राजमार्ग हिलाम्मे बन्छ । हिउँद सुरु हुनासाथ यही सडक धुलाम्मे भएर यात्रुलाई सास्ती दिन थाल्छ । वर्ष फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, सांसद र मन्त्री फेरिन्छन्, तर बझाङलाई देशसँग जोड्ने जीवनरेखाका रूपमा चिनिएको जयपृथ्वी राजमार्गको नियति भने बदलिन सकेको छैन । यात्रुका मनमा एउटै प्रश्न उब्जिन्छ, ‘राजमार्ग कहिले बन्छ ? यो राजमार्ग हो कि लाजमार्ग ?’

झेल्दै सास्तीपूर्ण यात्रा

बझाङ सदरमुकाम चैनपुरदेखि बैतडी खोड्पेसम्मको करिब १ सय ८ किलोमिटर सडक अझै पनि ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी, भासिएको ट्र्याक, पहिरो तथा धुलो–हिलोको चपेटामा छ । नाम ‘राजमार्ग’ भए पनि यात्रुको अनुभव भने जोखिम, पीडा र अनिश्चितताले भरिएका छन् । सामान्य अवस्थामा आठ घण्टामा पार गर्न सकिने दूरी कहिले १२–१४ घण्टा त कहिले दुई–तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । वर्षायाममा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुन्छ भने हिउँदमा उड्ने धुलोले यात्रा अत्यन्त कष्टकर बनाउँछ ।

यो अवस्था बझाङका नागरिकका लागि नयाँ होइन । वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यथार्थ हो । सडक स्तरोन्नतिको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक हुन्छ । नयाँ योजना घोषणा हुन्छन्, ठेक्का लाग्छन्, निर्माण कम्पनी फेरिन्छन्, तर जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तन भने लगभग शून्य छ । कालोपत्रे गरिएको सडक छोटो समयमै उप्किने, वर्षा सुरु नहुँदै भासिने र केही महिनामै फेरि कच्ची सडकजस्तै देखिने अवस्थाले निर्माणको गुणस्तर र सरकारी अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जयपृथ्वी राजमार्ग एउटा सडक होइन । यो बझाङको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन र समग्र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जीवनरेखा हो । यही सडक भएर बिरामी उपचारका लागि धनगढी, नेपालगन्ज वा काठमाडौं पुग्छन् । विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिन्छन् । किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पु¥याउँछन् । व्यापारीले उपभोग्य सामग्री भित्र्याउँछन् । यही सडकको दयनीय अवस्थाले जिल्लाको जनजीवन बारम्बार प्रभावित हुँदै आएको छ । समय–समय पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा सयौं यात्रु बिचबाटोमै अलपत्र पर्छन् । एम्बुलेन्समा रहेका बिरामी समयमै अस्पताल पुग्न सक्दैनन् । खाद्यान्न, औषधि, तरकारी र इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन्छन् । ढुवानी खर्च बढेको भन्दै बजारमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले ब्यहोर्नुपरेको छ ।

जयपृथ्वी राजमार्गमा यात्रा गर्ने बझाङबासीका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता गन्तव्यमा पुग्नु होइन, सकुशल पुग्नु हो । वर्षायाम सुरु भएसँगै सडकमा पहिरो खस्ने, ट्र्याक भासिने, ढुंगा झर्ने र सवारी आवागमन दिनौंसम्म अवरुद्ध हुने दृश्य यहाँका लागि नौलो होइन । हिउँद लागेपछि यही सडक धुलोले ढाकिन्छ, खाल्डाखुल्डीले भरिन्छ र यात्रु तथा चालकलाई अर्को किसिमको सास्ती दिन थाल्छ । यही कारण धेरै स्थानीयले जयपृथ्वी राजमार्गलाई ‘जीवनरेखा’भन्दा बढी ‘जोखिमको रेखा’ भन्न थालेका छन् ।

सुगाला, बालुवाटार, तमैल, जालेबगर, कचालीखोला, देउरा, बागथला, सेकु, झनाना, राउडी, मौरीबगर र विथ्थडचिरलगायत क्षेत्र वर्षायाम सुरु भएसँगै पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छन् । सामान्य वर्षा हुँदासमेत सडक अवरुद्ध हुने, घण्टौंदेखि दिनौंसम्म सवारी साधन रोकिने अवस्था यात्रुका लागि सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । सवारी चालक गणेशराज जोशीका अनुसार वर्षभर कुनै न कुनै स्थानमा सडक अवरुद्ध हुनेक्रम दोहोरिरहन्छन् । सडक अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर यात्रुमै सीमित रहँदैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार रोकाया आफ्नै परिवारको पीडा सम्झँदै भन्छन्, ‘थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लैजाँदै गर्दा सडकको अवस्थाका कारण समयमा अस्पताल पुग्न सकिएन । हामीले आफ्नै परिवारमा त्यसको पीडा भोगेका छौं । यस्ता घटना हाम्रो परिवारमा मात्र होइन, धेरै परिवारमा दोहोरिएका छन् ।’ उनका सडक बन्द भएपछि घण्टौं हिँडेर पहिरो पार गर्नुपर्ने, त्यसपछि अर्को गाडी खोजेर यात्रा अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । वर्षायाममा एउटै यात्रामा दुईदेखि तीन पटकसम्म गाडी परिवर्तन गर्नु यहाँ सामान्यजस्तै बनेको छ ।

‘जहाँ पहिरो हुन्छ, त्यहीँ गाडी रोकिन्छ । यात्रु सामान बोकेर पैदल हिँड्छन्, त्यसपछि अर्को गाडी चढेर यात्रा अघि बढाउँछन्,’ स्थानीय समाजसेवी दीपकबहादुर रोकायाले धनगढी पुग्न दुई दिन लागेको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘बिरामी र ज्येष्ट नागरिकको अवस्था देख्दा मन नै दुख्छ ।’ सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लाको आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । औषधि, तरकारी, फलफूल, इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छन् । ढुवानी रोकिएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव हुने गरेको स्थानीय गुनासो छ ।

यातायात व्यवसायीका अनुसार जयपृथ्वी राजमार्गको मुख्य समस्या पहिरोमात्र होइन, वर्षौंदेखि प्रभावकारी मर्मत–सम्भार हुन नसक्दा सडकका खाल्डाखुल्डी झन् गहिरिँदै गएका छन् । साँघुरा मोड, भासिएका भाग, कमजोर नाली तथा ठाउँठाउँमा उप्किएको कालोपत्रेले वर्षभर दुर्घटना जोखिम बढाइरहेको छ । ‘सडक राम्रो भए दुर्घटना आधाभन्दा बढी घट्थ्यो । अहिले त गाडीभन्दा बढी खाल्डा बचाउँदै यात्रा गर्नुपर्छ,’ चालक गणेश विष्ट भन्छन्, ‘यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पु¥याउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।’

बस व्यवसायी जोगबहादुर दौल्यालका अनुसार नयाँ सवारी साधनसमेत छोटो समयमै बिग्रने अवस्था छ । ‘पट्टा भाँचिन्छ, सस्पेन्सन बिग्रन्छ, इन्जिनमा असर पर्छ । यात्रुले दुःख पाउँछन्, व्यवसायीले घाटा ब्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हरेक वर्ष उही ठाउँमा पहिरो जाने, सडक भासिने र यात्रु अलपत्र पर्ने अवस्था दोहोरिनु हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरी नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर जोरा र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक उज्वल लामिछाने नेतृत्वमा सुरक्षा निकायले सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुको उद्धार, सवारी व्यवस्थापन तथा सुरक्षा समन्वय गर्दै आएका छन् । स्थानीयको प्रश्न भने अझै उस्तै छ, ‘हरेक वर्ष उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छन् ?’ जयपृथ्वी राजमार्ग प्रयोग गर्ने बझाङबासीलाई अहिले राहत होइन, स्थायी समाधान चाहिएको छ । उनीहरू पहिरो हटाउने डोजरभन्दा पहिले पहिरो नझर्ने सडक चाहन्छन् । चुनावी भाषणभन्दा पहिले सुरक्षित यात्रा चाहन्छन् । किनकि सडक यातायातको माध्यममात्र होइन, हजारौं नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य र भविष्यसँग जोडिएको आधारभूत पूर्वाधार पनि हो ।

करोडौं खर्च, परिणाम शून्य
जयपृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना सडक बिग्रनुमात्र होइन, करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सुधार नदेखिनु हो । प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ, ठेक्का लाग्छ, निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरिन्छ, तर केही महिनामै कालोपत्रे उप्किन्छ, सडक भासिन्छ र राजमार्ग फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । यसले विकास निर्माणको गुणस्तर, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा सरकारी अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९, २०७९–८० र २०८०–८१ मा जयपृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति, पुनःस्थापना तथा मर्मत–सम्भारका लागि ५० करोड ७ लाख १२ हजार २ सय ५० रुपैयाँबराबरको काम सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ ।, तर सडक प्रयोग गर्ने यात्रु, सवारी चालक र स्थानीयले भने त्यो खर्चको प्रतिफल अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । ‘हरेक वर्ष बजेट आएको सुनिन्छ, काम भएको पनि भनिन्छ । तर सडक हेर्दा खर्च भएको पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न आफै ं उठ्छ,’ बझाङ–धनगढी सडकमा लामो समयदेखि सवारी चलाउँदै आएका चालक राजेश बोहरा भन्छन्, ‘वर्ष नबित्दै पिच उप्किन्छ, खाल्डा झन् बढ्छन् । चालकलाई दोष लगाइन्छ, तर दुर्घटनाको मुख्य कारण सडक पनि हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय सीता सिंहका अनुसार कतिपय स्थानमा कालोपत्रे सकिएको केही महिनामै चर्किन थालेको, उप्किएको र फेरि कच्ची सडकजस्तै देखिएको छ । वर्षायाममा ती भाग थप बिग्रिन्छन् भने हिउँदमा त्यही स्थानबाट अत्यधिक धुलो उड्छ । अर्थात् एउटै सडकले वर्षको आधा समय हिलो र बाँकी आधा समय धुलो बोकिरहेको छ । धुलो यति बाक्लो उड्छ कि केही समयसम्म अगाडिको सवारी वा मानिससमेत स्पष्ट देखिँदैन ।

यात्रु प्रशान्त विष्टको अनुभव पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘यो सडकमा विकासभन्दा मर्मतको चक्रमात्रै दोहोरिन्छन् ।’ उनका अनुसार केही स्थानमा सामान्य खाल्डा पुर्ने काम गरिए पनि पहिलो ठूलो वर्षा वा केही महिनापछि ती स्थान फेरि उस्तै अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । निर्माण गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण प्रभावकारी अनुगमन अभाव पनि हो । निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि गुणस्तर परीक्षण, प्राविधिक निरीक्षण तथा निर्माण कम्पनीको जवाफदेहिता प्रभावकारीरूपमा सुनिश्चित भएको अनुभूति हुँदैन । परिणामस्वरूप कमजोर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको स्थानीय गुनासो छ ।

यता, सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार सीमित बजेट, कमजोर भौगर्भिक बनोट, निरन्तर पहिरो, शाखा सडकबाट बगेर आउने माटो–ढुंगा तथा पानी निकास समस्या सडक बिग्रनुका प्रमुख कारण हुन् । कार्यालयले जोखिमयुक्त मोड सुधार, पहिरो नियन्त्रण संरचना निर्माण तथा खाल्डाखुल्डी मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा राजमार्ग स्तरोन्नति, पुनःस्थापना तथा नियमित मर्मत–सम्भारका लागि ६ करोड ३७ लाख ७७ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सो कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर बसन्त लेखकका अनुसार त्यस अवधिमा सडकका विभिन्न खण्डमा ढलान, प्याचिङ, बेस तथा सब–बेस निर्माण, पुनःस्थापना, ग्याभिन जाली, कल्भर्ट, नाली निर्माण तथा ढल निकास व्यवस्थापनलगायत संरचनात्मक काम सम्पन्न भएका छन् । वर्षायाममा सडकमा देखिने क्षति तत्काल नियन्त्रण गर्दै राजमार्गलाई सुरक्षित र नियमित सञ्चालनमा राख्न मर्मत–सम्भार तथा ढल निकास सुधारका काम निरन्तर भइरहेका छन् । आकस्मिक अवस्थाका लागि बैतडीको नाचन्थली र बझाङको झोतामा मेसिनसहितका प्राविधिक टोली २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सञ्चालन गरिएका चारमध्ये दुई ठेक्काको काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी दुई ठेक्का कार्यान्वयनक्रममै छन् । वर्षायामका कारण कालोपत्रे गर्ने काम अस्थायीरूपमा रोकिए पनि अन्य अधिकांश निर्माण तथा मर्मतका काम नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् । सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि जयपृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति, पुनर्निर्माण तथा मर्मत–सम्भारमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सो बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा राजमार्गको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यात्राको कठिनाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भोटका बेला राजमार्ग, जितेपछि बिर्सिन्छन् !
बझाङमा कुनै पनि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सबैभन्दा बढी उच्चारण हुने विषयमध्ये एक हो, ‘जयपृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति ।’ दल फरक–फरक भए, चुनाव चिह्न फेरिए, उम्मेदवार परिवर्तन भए, गठबन्धन बने र भत्किए, तर एउटा कुरा कहिल्यै बदलिएन जयपृथ्वी राजमार्गलाई चुनावी एजेन्डाको केन्द्र बनाउने परम्परा ।

२०४८ सालदेखि २०८० सालको उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा विभिन्न तहका निर्वाचनमा सहभागी अधिकांश प्रमुख उम्मेदवारले यही सडकलाई आफ्नो घोषणापत्रको प्राथमिकतामा राखे । कसैले कालोपत्रे गर्ने बाचा गरे, कसैले स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भने कसैले चीनसँग जोडिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सपना देखाए । निर्वाचन सम्पन्न भयो, सरकार बने, मन्त्री बने, सभामुख बने र धेरै नेता प्रभावशाली पदमा पुगे । सडक भने जनताले देखेको सपनाजस्तै अधुरै रह्यो । आज बझाङका मतदाताको एउटै प्रश्न छ, ‘यदि जयपृथ्वी राजमार्ग सबै राजनीतिक दलको पहिलो प्राथमिकता थियो भने आज पनि किन हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे छ ?’

९ पटक जनप्रतिनिधि फेरिए, फेरिएन जयपृथ्वी राजमार्ग
२०४८ सालदेखि २०८२ सालसम्म आइपुग्दा बझाङले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाका लागि गरी ९ पटक २२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरिसकेको छ । यस अवधिमा नेपाली कांग्र ेस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादीलगायत राजनीतिक दल तथा गठबन्धनका उम्मेदवारले जनमत पाए । कतिपय नेता पटक–पटक संसद्मा पुगे, कतिपय मन्त्री बने, कतिपय संसदीय समितिको नेतृत्वमा पुगे भने कतिपय प्रदेश सरकारको उच्च तहसम्म पुगे । तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्राले बझाङका नागरिकलाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन, ‘जयपृथ्वी राजमार्ग आखिर कहिले बन्छ ?’

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय लोकराज जोशी र अर्जुनजंगबहादुर सिंह निर्वाचित हुँदा पनि यही सडक प्रमुख चुनावी प्रतिबद्धता थियो । राष्ट्रिय सभामा पुगेका डा. सुरेश मल्लले समेत जिल्लाको विकासको आधार यही सडकलाई मानेका थिए । २०५१ सालमा एमालेका भानुभक्त जोशी र स्वतन्त्र उम्मेदवार नरेशबहादुर सिंह चुनावी मैदानमा उत्रिँदा पनि जनतालाई देखाइएको प्रमुख सपना यही सडक थियो । २०५६ सालमा कांग्रेसका अर्जुनजंगबहादुर सिंह र डा. सुरेश मल्ल पुनः निर्वाचित हुँदा पनि जयपृथ्वी राजमार्ग नै प्राथमिकतामा थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०६४ सालमा एमालेका भानुभक्त जोशी, माओवादीका शंकर खड्का तथा समानुपातिकतर्फबाट धर्म विक निर्वाचित भए । नयाँ संविधान, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र नयाँ नेपालको सपना देखाइयो । बझाङले खोजेको नयाँ सडक भने आएन । २०७० सालमा मानप्रसाद खत्री, एलबी रावल, अफिलाल ओखेडा र चन्द्रादेवी जोशी निर्वाचित भए । फेरि पनि उही प्रतिबद्धता दोहोरियो, ‘जयपृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति ।’

२०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट भैरवबहादुर सिंह, अर्जुनबहादुर थापा, देवकी मल्ल र आशा विक निर्वाचित भए । जनताले नयाँ नेतृत्वबाट फरक परिणामको अपेक्षा गरेका थिए । कार्यकाल सकिँदासम्म सडकको अवस्था उल्लेखनीयरूपमा सुधारिएन । बरु, खाल्डाखुल्डी थपिए, पहिरो बढ्यो र यात्रा झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गयो ।

२०७९ सालमा फेरि राजनीतिक गठबन्धन फेरियो । समाजवादीका भानुभक्त जोशी, कांग्रेसका स्वर्गीय पृथ्वीबहादुर सिंह र माओवादीका भीम भण्डारी निर्वाचित भए । पृथ्वीबहादुर सिंहको असामयिक निधनपछिको उपनिर्वाचनमा एमालेका दमनबहादुर भण्डारी निर्वाचित भए । त्यसपछि २०८२ सालको निर्वाचनमा ऐनबहादुर महरले जनमत पाए । सत्ता फेरिँदा पनि सडकको नियति भने फेरिन सकेन ।

सम्बन्धित समाचार

टहरादेखि आधुनिक प्रशासनसम्म: बझाङका स्थानीय सरकारको बदलिँदो अनुहार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मुख्यमन्त्रीकै कम्पनीको मनोमानी नेपाली सेनाद्वारा ३२ सडक आयोजना सम्पन्न, चौध सय किलोमिटर सडक निर्माण लागूऔषधको डरलाग्दो लत अधिकारीविरुद्ध १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अख्तियारबाट खोसिदै नक्कली प्रमाणपत्र अनुसन्धान अधिकार सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै ३० करोडभन्दा बढीको सामान बरामद