धनगढी । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको अवस्था अस्तव्यस्त देखिएको छ ।
विश्वविद्यालयका केही क्याम्पससँग आफ्नै नाममा एक धुरसमेत जग्गा छैन भने कतिपय क्याम्पसका भौतिक संरचना अरूकै जग्गा तथा वन क्षेत्रमा निर्माण भएका छन् । विश्वविद्यालयका क्याम्पसको नाममा दर्ता रहेको सयौँ बिघा जग्गासमेत अतिक्रमणमा परेको छ ।
विश्वविद्यालयका निवर्तमान निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक यज्ञराज पाठकका अनुसार टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा करिब ३८० बिघा जग्गा दर्ता श्रेस्ता कायम भए पनि क्याम्पसले करिब ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ । बाँकी करिब ३०० बिघा जग्गा २०६३ सालदेखि सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा अतिक्रमणमा रहेको छ ।
‘टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको करिब ३८० बिघा जग्गामध्ये हाल क्याम्पसको वास्तविक भोगचलनमा करिब ८० बिघा मात्र रहेको छ,’ पाठकले भने, ‘बाँकी करिब ३०० बिघा जग्गा २०६३ सालदेखि सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा अतिक्रमणमा रहेको अवस्था छ ।’
दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था झन् कमजोर छ । क्याम्पसले करिब ५.५ बिघा ऐलानी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि क्याम्पसको आफ्नै नाममा एक धुर जग्गासमेत दर्ता छैन ।
त्यस्तै, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको नाममा करिब २७ बिघा जग्गा दर्ता रहेकोमा करिब १० कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
डडेल्धुराको जोगबुढास्थित त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पसको पनि आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा छैन । क्याम्पसका अधिकांश भौतिक संरचना वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका छन् । डोटीको जोरायलस्थित घण्टेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको भवनसमेत अर्को विद्यालयको जग्गामा निर्माण भएको छ ।
घण्टेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको करिब १० रोपनी जग्गा खोलाले बगाइसकेको छ । करिब दुई वर्षअघि ७ रोपनी जग्गा खरिद गरेर नयाँ भवन निर्माण गरिएको पाठकले बताए । विश्वविद्यालय मातहतका अन्य केही आंगिक क्याम्पसको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको अवस्था पनि यस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति
क्याम्पसहरूको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको छैटौँ दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन आएका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बद्ध प्रतिनिधिसमक्ष टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउन र दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसको नाममा जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको थियो ।
सोही क्रममा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सबै आंगिक क्याम्पसको जग्गाको वास्तविक अवस्था, जग्गा प्राप्ति तथा अतिक्रमणमुक्तिका लागि भएका प्रयास, अतिक्रमित जग्गामा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानका उपाय’bout अध्ययन गरी तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
नवनियुक्त उपकुलपतिले कार्यभार सम्हालेपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न कार्यकारी परिषद्ले समिति गठन गरेको हो । समितिले सुरुमा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट जग्गा तथा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न चेकलिस्ट पठाएको थियो ।
भदौ ५ गते पहाडी क्षेत्रका केही क्याम्पसमा स्थलगत अध्ययन गर्ने कार्यतालिका रहे पनि समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारका विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएपछि बाँकी स्थलगत भ्रमण रोकिएको पाठकले बताए ।
‘उपकुलपतिज्यूबाट स्थलगत भ्रमणलाई निरन्तरता नदिई चेकलिस्टमार्फत प्राप्त विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार समितिले बाँकी स्थलगत भ्रमण कार्यक्रम स्थगित गरी प्राप्त सूचना, विवरण तथा उपलब्ध तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।’
विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूको जग्गा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि ‘देशमा भूमि आयोग हुँदाहुँदै यस्तो समिति किन गठन गरियो ?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । तर, पाठकले उक्त समिति भूमि आयोगको काम गर्ने निकाय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक समाधानका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सीमित अवधिका लागि समिति गठन गरिएको हो ।
‘यो समिति कुनै भूमि आयोग वा स्थायी निकाय होइन,’ पाठकले भने, ‘विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूको जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक समाधानका लागि सहयोगी हुने उद्देश्यले कार्यकारी परिषद्ले निश्चित कार्यादेशसहित सीमित अवधिका लागि गठन गरेको अध्ययन समिति मात्र हो ।’
समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेपछि यसको काम समाप्त हुनेछ । विश्वविद्यालयले १५ भदौभित्र अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
