राजविराज । मधेश प्रदेशमा सञ्चारक्षेत्रको विकासका लागि सुझाव संकलन थालिएको छ । आमसञ्चार प्राधिकरण तथा मिडिया काउन्सिलको संयुक्त प्रयासमा सुझाव संकलन थालिएको हो । यसैक्रममा आइतबार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा यहाँका सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहका सञ्चालक संग सुझाव संकलन गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा र मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष बन्दना झा तथा प्राधिकरणका सदस्य ज्योति झा लगायत सम्मिलित टोलीले भावी योजना बनाउन बनाउन मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा पुगेर सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहका सञ्चालकहरु संग छलफल र सुझाव संकलन गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खडगाले बजेट कटौतीले चाहे जति गर्न नसकिए पनि उपलब्ध बजेट बाटै प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका आवश्यकताका आधारमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईने योजना बनाएको सुनाए । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कटौती हुँदा सवभन्दा बढी लोक कल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानीमा असर पर्ने बताए । “उक्त शिर्षकमा कम्तिमा एक करोड २० लाख बजेट छुट्टयाउन प्रस्ताव गरेकोमा ७० लाख मात्र छुट्टयाउँदा समस्या भएको हो, उनले भने– यस तर्फ सबै सञ्चारकर्मीले पनि आ–आफ्नो स्तरबाट पहल गरिनु जरुरी छ ।”
उनले बजेट कटौतीको नाममा संघियताको मर्मलाई भने मार्न नहुने जिकिर समेत गरे । मिडिया काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष बन्दना झाले प्रदेश सरकारले सञ्चारक्षेत्रलाई बजेटको मामिलामा उपेक्षा गरेको गुनासो पोखिन् । “पहिले पनि थोरै बजेट थियो, यस पल्ट त झन् पचास प्रतिशत नै कटौती गर्ने कुरा आएको छ, झाले भनिन्–यसका लागि हामी निरन्तर मन्त्रालयमा पुगेर थप बजेटका लागि दवाव बनाई रहेका छौं ।”
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहका सञ्चालकहरुले भोग्नु परिरहेको समस्या’bout जानकारी गराउँदै भावी कार्ययोजनामा प्राथमिकताका साथ समेटिनु पर्ने विषय ’bout विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
‘ध्वनि प्रदूषणले श्रवण क्षमता कमजोर हुन्छ’
वीरगञ्ज चिनी मिल सञ्चालनकाे तयारी
नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गणमा दुर्गा मन्दिरको उद्घाटन
चोरीको मोटरसाइकल शाखा अधिकृतको घरबाट बरामद
विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम, अर्को सूचना नभएसम्म प्रयोग नगर्न आग्रह
सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन २० थान स्याटेलाइट फोन उपलब्ध
नुवाकोट पुगेर अग्रगामी युवा मोर्चाले बाढीपीडितलाई वितरण गर्यो राहत सामाग्री
भोटेकोशी बाढीले एनसेलको ६० किलोमिटरभन्दा बढी फाइबरमा क्षति, ३ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा






