काठमाडौं । सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध नेपाली इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सो प्रणालीमा मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन, आफू सो प्रणालीबाट बाहिर निस्किएको तथ्यगत जानकारी प्रमाणसहित पेस गर्न तथा नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएको छ । ती संस्थाका आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत भएका भनिएका २५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि हाललाई रोक्का गरिएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २६ भदौको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम विभागले सो कदम चालेको हो ।

विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा रहेको विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया’bout छानबिन थालेको छ । यस्तै, आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५० संस्थासँग सो प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्ध’bout स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन् । यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस सम्बन्धमा गरिएको कारबाहीबाट यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकहरूको हकमा कुनै असर पर्ने छैन । त्यस्ता श्रमिकहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभागले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने कुनै पनि कार्य वा संरचनामा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ । निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको पाइएमा सोही ऐनको दफा ५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । सो दफामा इजाजत पत्र रद्दसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कानुन विपरीत संलग्नता, गैर कानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिनेछ ।

मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबिचको सरकार–सरकार संवादबाट समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी रहेको र नेपालको कानून र मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताबमोजिमको व्यवस्थाका लागि अनुरोध भइरहेको छ । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र निर्बाध बनाउँदै सुरक्षित, मर्यादित तथा न्यायोचित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबी २६ अर्ब रुपैयाँ, भुक्तानी सरल र सहज बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन सुनको मूल्य आठ हजार ८०० रुपैयाँले गिरावट, कतिमा हुँदैछ आज कारोबार ? आज पनि घट्यो सुन र चाँदीको भाउ, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? अर्थमन्त्री डा. वाग्लेद्वारा पुँजी बजार विकास र सुधारका उपाय पेस गर्न निर्देशन अपर म्याग्दी–१ को सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ ग्यास व्यवसायीको मनपरीमा सरकार निरीह अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन पाँच ‘विशेष प्याकेज’ अघि बढाउँदै सरकार अर्थमन्त्री वाग्लेको मानवीय मामिला सल्लाहकारमा पराजुली नियुक्त