काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गर्दै नियमन संरचना र नीतिमा पटक–पटक फेरबदल गरे पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा नियमनमै अन्योल थपिएको छ ।

– संरचना फेरबदलले थपियो अन्योल

– ८ वर्षपछि पनि सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशतमै

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेर सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई समेत एकीकरण गरी रुपान्तरण गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरिएका सहकारीको कारोबारका आधारमा कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधन भएपछि दर्ता, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीसमेत प्रभावित भएको छ ।

सहकारीमा थुप्रिएको बचत फिर्ता गराउने, ऋण असुली सहज बनाउने र बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना अघि बढाउनुपर्ने समयमा सरकार संरचना फेरबदलमै केन्द्रित हुँदा नियमन प्रभावकारी हुनेमा प्रश्न उठेको सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

सहकारीमा ब्याजदरका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा पनि पछिल्लो सरकारी निर्णयले अपेक्षित सुधार गर्न नसक्ने सहकारीकर्मी बताउँछन् । सरकारले १ असोजदेखि सन्दर्भ ब्याजदर अधिकतम १३ प्रतिशत कायम गरे पनि यो दर सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएपछिको पहिलो सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशतकै आसपास रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सहकारी नियमावली जारी भएपछि पहिलोपटक १४ दशमलव ७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि सहकारी अभियानका अगुवा तथा ठूला कारोबार गर्ने संस्थाको दबाबमा पुनरावलोकन गरी १६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । २०७८ फागुनमा पुनः पुनरावलोकन गरी अधिकतम १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यसयता सन्दर्भ ब्याजदरमा पुनरावलोकन भएको थिएन ।

अहिले १३ प्रतिशतमा झारिएको दरलाई सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक कदमका रूपमा लिइए पनि सहकारी संकटको मुख्य समस्या ब्याजदर मात्रै नभएको सहकारीकर्मी बताउँछन् । बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था, खराब कर्जा, कमजोर वित्तीय अवस्था र नियमनको प्रभावकारिता सुधार नगरेसम्म ब्याजदर घटाउँदैमा समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । ऐनले सहकारी संस्थाले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीमा चलेको औषत ब्याजदरका आधारमा आफूहरुले ११ प्रतिशत हाराहारी सिफारिस गरेको भए पनि प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा विभागले १३ प्रतिशत तोकेपनि ६ महिनाभित्र पुनरावलोकन हुने भनिएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । सहकारीमा विगतमा लगानी भएकै ऋण र विगतकै बचतका आधारमा अनुपात निकालिने भएकाले सन्दर्भ ब्याजदर अलि बढी देखिए पनि साविकको १६ प्रतिशतबाट घट्नु सकारात्मक रहेको ढकालले बताए ।

संघीय संरचनामै कमजोर नियमन
सहकारी क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्गठन गर्ने क्रममा नियमनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, एकभन्दा बढी स्थानीय तह तर एक प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन प्रदेशबाट र एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी तथा केन्द्रीय संघको नियमन सहकारी विभागबाट हुँदै आएको छ ।

तर अधिकार हस्तान्तरणसँगै आवश्यक जनशक्ति, वित्तीय विश्लेषण क्षमता, नियमित अनुगमन प्रणाली र तथ्यांकमा आधारित जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसकेको सहकारी अभियन्ता बताउँछन् । सहकारी विभागले समेत अभिलेख, गुनासो सुनुवाइ, प्रतिवेदन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारीमा कतिपय अवस्थामा अन्योल रहेको स्वीकार गरेको छ ।

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनले पनि वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर भएको औंल्याएको छ ।

सरकारले सहकारी संघ तथा संस्थाको संख्या घटाउन एकीकरणको नीति अघि बढाए पनि कमजोर वित्तीय अवस्था भएका संस्था गाभ्दैमा समस्या समाधान नहुने सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

सरकारले सहकारी संस्था तथा संघहरूको एकीकरण र विभाजनका लागि छुट्टै निर्देशिकासमेत बनाएको छ । तर दुई कमजोर संस्था गाभिँदा बलियो संस्था पनि जोखिममा पर्न सक्ने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकनमा विवाद हुन सक्ने, खराब कर्जा कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने र सदस्यको बचत सुरक्षाको विषय थप जटिल बन्न सक्ने जोखिम छ ।

सहकारी विभागले २०८२ मा जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी अथवा धितो लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्ने, कम्तीमा ५० प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै नियामकीय मापदण्डसमेत लागू गरेको छ । तर नियम थप्दै जानुभन्दा नियमन गर्ने निकायको क्षमता, संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था पहिचान गर्ने प्रणाली, नियमित अनुगमन र समस्या देखिएपछि तत्काल उपचार गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता सहकारी क्षेत्रका विज्ञले आँैल्याएका छन् ।

थप महँगियो सहकारीको ऋण
सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशतमा झारे पनि सहकारीको ऋण बैंकको तुलनामा महँगो रहने देखिन्छ । प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार गत असारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको औसत कर्जाको ब्याजदर ४ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । त्यसमा प्रिमियम थपिने भए पनि सहकारीको अधिकतम १६ प्रतिशतको दरभन्दा बैंकको औसत दर निकै कम थियो ।

सहकारीको अधिकतम सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम हुँदा पनि उक्त दर बैंकको औसत ब्याजदरभन्दा करिब तीन गुणा बढी हुन्छ ।

सहकारीमा देखिएको संकट समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने निर्णयसँगै नियमन, खराब कर्जा व्यवस्थापन, बचत सुरक्षा र संस्थाको वित्तीय क्षमता सुधारमा ठोस कदम आवश्यक देखिएको अभियन्ता इन्द्र घिमिरे बताउँछन् । सहकारीमा ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिन सकिने अवस्था भएको बताउँदै घिमिरेले भने ‘कम्तिमा १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै तोकेको भए पनि अर्को वर्ष सिंगल डिजिटमा आउन सक्थ्यो, सहकारीको कर्जा लिएर उद्यमशील बन्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्र जोगिन्न ।’

सहकारी अभियानमा यतिबेला औषत ४० प्रतिशत हाराहारी तरलता रहेको बताइन्छ । यो आकारको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न पनि ६ महिनाभित्र सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरी घटाउनु आवश्यक रहेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

सुन तोलामा सात हजार ६०० रूपैयाँले बढ्यो, चाँदी १४५ रुपैयाँ आज सुन र चाँदी दुवैको भाउ वृद्धि, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? ग्यास व्यवसायीको मनपरीमा सरकार निरीह भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा १५ करोड सहयोग आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर : अमेरिकी डलर, जापानी येन, थाई भाट र चिनियाँ युआनको मुद्रा स्थिर शुक्रबार घटेको सुन–चाँदीको भाउ आज बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको दक्षिण कोरिया भ्रमण रद्द अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान