पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७७/०७८ को लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभामा सोमबार दिउँसो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री गुरुङले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको पनि जनाए । कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१ दशमलब २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
गत वर्ष चालु आवको लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याइएकोमा आव २०७५÷०७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट आएको थियो ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी वापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ६० करोड हजार बेहोर्दा ९ अर्ब शुन्य हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आवको असार मसान्तसम्म खर्च भइ बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्जाद ७ अर्ब उपयोग गरिने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे ।

नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब बेहोरिने छ ।

सरकारले राजश्वका नीतितर्फ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका आधारमा फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न कर र गैरकर राजश्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोगको रोगथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउन, उपलब्ध स्रोत र साधन अधिकतम उपयोग गर्न, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व पालना गराउन, आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास गर्न, संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुद बनाउन, विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न संघीय इकाइबीचमा बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नतर्फ आगामी आवको बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता भनेको छ ।

उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र जनशक्तिको विकास गर्ने, कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउने, कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनर्जीवनका लागि सहयोगका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग हुने उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न योगदान दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, लक्षित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रम ल्याउने, संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनालाई विशेष जोड दिने जनाएको छ।

चाँडो प्रतिफल दिने र आगामी आवभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने प्रस्तत बजेटमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था र राजश्व क्षमता समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीयबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख, सशर्त अनुदानतर्प २५ करोड ८० लाख, विशष अनुदान उपलब्ध गराउन १९ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आवकै क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड छुट्टाइएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँको कोष बनाउने घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ को मारमा परेकाहरुको रक्षाका लागि १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष पनि घोषणा ग-यो । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण र संचालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष स्थापना र संचालन, सबै जिल्ला अस्पतालमा शैया थप गरी आईसीयु स्थापना, पीसीआर परीक्षण, औषधी उपकरण खरिद र कोष स्थापनामा ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्रगत पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवनरक्षा कोष स्थापनामा १ अर्ब विनियोजन छ । कृषितर्फ कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रम संचालनका लागि १८ करोड र पर्यटनतर्फ २ करोड वियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आवको लागि समेत निरन्तरता दिइएको छ भने लोककल्याणकारी विज्ञापन नीति गण्डकी प्रदेशमा सुरु हुने जनाइएको छ ।

शिक्षातर्फ गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र संचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययनका लागि ४२ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई ७ करोड ९५ लाख बजेट छुट्टाइएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण र प्रजननका लागि फार्म चलाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै साढे १ करोड विनियोजन गरिएको छ

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोष स्थापनाको लागि ५ करोड, खेलकुदतर्फ ८ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा हुने भएकोले खेलाडीको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणमा साढे १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको भने पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा २७ करोड ४५ लाख छुट्टाइएको छ ।

एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम स्थापना निरन्तरता दिन ५ करोड ६५ लाख, उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापन क्षेमा ११ करोड, कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगारी सिर्जनामा २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा र पानी मुहान संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, भूसंरणको लागि तारजाली खरिद तथा वितरण र भूसंरक्षणमैत्री संरचनाको निर्माणमा २५ करोड १४ लाख छुट्टाइएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण र प्रजननका लागि फार्म चलाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै साढे १ करोड विनियोजन गरिएको छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि २ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलगायत सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सोको लागि ६ अर्ब १७ करोड विनियोजत छ ।

पोखरा महानगरसँगको साझेदारीमा पोखरा सभागृह मर्मत गर्न १ करोड, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक भवन र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालय निर्माणमा १६ करोड ५० लाख विनियोजित छ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा सोको पहुँच विस्तारका लागि १८ करोड, स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयमा सोलार जडान गरी २४ सै घण्टा विद्युत सेवा दिन ३ करोड ६० लाख, एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई २ अर्ब ३९ करोड १२ छुट्टाई सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि पार्क र संचारग्राम निर्माण गर्ने र आमसंचार माध्यमलाई स्वस्थ र व्यावसायिक बनाउन ६० लाख, प्रदेशका संचारगृहबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यक्रम सुरुवात गरिने भएको छ । विपत व्यवस्थापनमा १ करोड, विपत समयमा स्रोत साधन र प्रविधियुक्त विपत पूर्व तयारीका लागि १ करोड ४१ लाख बजेट व्यवस्था छ ।