काठमाडौं । कुनै समय नेपालमा मोबाइलको घण्टी बज्नु भनेको नयाँ उपभोक्ता थपिनु, नयाँ टावर ठडिनु र सरकारको ढुकुटीमा थप राजस्व पुग्नु थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ ।

मोबाइल सेवा लगभग सर्वव्यापी भइसकेको छ, भ्वाइस सेवाको बजार परिपक्व भएको छ र डेटाको खपत बढे पनि सेवा प्रदायकको आम्दानी अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन । तर कर तथा नियामयकी दायित्वको बोझ भने कायमै छ । त्यसैले प्रश्न उठेको छ– राज्यको ठूलो करदाता मानिएको दूरसञ्चार क्षेत्र आफैँ किन सङ्कुचित हुँदै छ?

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसँगै सेवा शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अनुमतिपत्र र नवीकरणसम्बन्धी शुल्क बुझाउनुपर्छ । नियामयकी व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो संरचना राज्यका लागि राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब आम्दानीको वृद्धि सुस्त हुन्छ तर निश्चित वा अर्धनिश्चित दायित्वको दबाब उस्तै रहन्छ ।

नेपालको दूरसञ्चार बजार अब विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा छैन । मोबाइलको पहुँच अत्यन्त उच्च भइसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तथ्याङ्कले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल बजारको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा ओगटेको देखाउँछ । उदाहरणका लागि, २०८० जेठमा बजारमा वितरित सिमकार्डको सङ्ख्याका आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको हिस्सा करिब बराबरीजस्तै थियो । अर्थात् नयाँ ग्राहक थपेर मात्र आम्दानी बढाउने ठाउँ क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ ।

अर्कोतर्फ, ह्वाट्सएपजस्ता ओटीटी प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल, मेसेजिङ एप र वाइफाइमा आधारित इन्टरनेटले परम्परागत भोइस तथा एसएमएस सेवालाई कमजोर बनाएका छन् । ग्राहकले मोबाइल डेटा बढी प्रयोग गरे पनि प्रतिस्पर्धाका कारण डेटा प्याकको मूल्य सस्तो हुँदै गएको छ । कम्पनीले ठूलो पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने तर प्रतिग्राहक आम्दानी भने दबाबमा रहने अवस्था बनेको छ ।

त्यसैले दूरसञ्चार कम्पनीको समस्या केवल ‘कर धेरै भयो’ भन्ने एकरेखीय निष्कर्षले समेटिँदैन । कर संरचना, बजारको परिपक्वता, प्रविधिको परिवर्तन, लगानीको लागत, नियामयकी अनिश्चितता र कमजोर व्यावसायिक मोडल एकै ठाउँमा जोडिएका छन् ।

कम्पनी घटे, राज्यको जोखिम बढ्यो
कुनै समय नेपालमा मोबाइल सेवामा नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगै अन्य अपरेटरको पनि उपस्थिति थियो । अहिले मोबाइल सेवाको बजार वस्तुतः दुई प्रमुख कम्पनीमा सीमित भएको छ ।

प्रतिस्पर्धीको सङ्ख्या घट्नु तत्कालका लागि बजार स्थिरता जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यो राज्य र उपभोक्ता दुवैका लागि जोखिम बन्न सक्छ । एउटा कम्पनी कमजोर भयो भने त्यसको प्रभाव शेयरधनीमा मात्र सीमित हुँदैन । रोजगारी, पूर्वाधार, डिजिटल कनेक्टिभिटी र सरकारी राजस्वसम्म त्यसको असर पुग्छ ।

यसै कारण स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलगायतका कम्पनीको लाइसेन्स तथा दायित्वसम्बन्धी विवादलाई एउटा कम्पनीको व्यावसायिक असफलताका रूपमा मात्र हेर्न पर्याप्त हुँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न सेवा प्रदायकलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ ।

एनसेलको अवस्था र पीडा
यस बहसमा एनसेललाई केवल ‘ठूलो विदेशी कम्पनी’ भनेर हेर्नु पनि अपूर्ण दृष्टिकोण हो । एनसेलले नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो लगानी, रोजगारी, कर तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा योगदान गर्दै आएको छ । तर निजी दूरसञ्चार कम्पनीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानीको दीर्घकालीन पूर्वानुमानको अवस्था बनेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही ऐनको दफा ३३ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित निश्चित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले निजी लगानीकर्ताका लागि एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ– २५ वर्षको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा ठूलो पुँजी थपेर नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने आर्थिक प्रोत्साहन कति रहन्छ?

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन, लाइसेन्स अवधि र सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर देखिएको विवादले पनि यही प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको नेतृत्व तहमा देखिएको अस्थिरता र विदेशी लगानी वातावरण’bout उठेका प्रश्नलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।

यसको अर्थ एनसेलमाथि नियमन हुनुहुँदैन भन्ने होइन । निजी कम्पनीले कानून पालना गर्नैपर्छ । तर कानून स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र लगानी तथा प्रविधि विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

नेपाल टेलिकम पनि सुरक्षित छैन
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई बलियो भएकै कारण सधैँ सुरक्षित मान्नु अर्को भ्रम हुन सक्छ । सरकारी कम्पनी भए पनि यसको मुख्य बजार उही हो, प्रविधि परिवर्तन उही हो र ग्राहकको व्यवहार पनि उही हो ।

फाइभ जी, फाइबर, क्लाउड, आइओटी र डिजिटल सेवामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने समयमा परम्परागत टेलिकम आम्दानीमा मात्र निर्भर रहने हो भने भविष्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिक प्रतिवेदन र मासिक सूचकाङ्कमार्फत क्षेत्रको अवस्था निरन्तर सार्वजनिक गर्दै आएको छ, जसले बजारमा संरचनात्मक परिवर्तन भइरहेको सङ्केत गर्छ ।

विज्ञका अनुसार टेलिकम क्षेत्रमा अत्यधिक कर लगाएका कारण यो क्षेत्र नै तहसनहसको स्थितिमा पुगेको छ । स्मार्ट टेलिकम, सिजी टेलिकम र हेलो नेपाल करकै कारण खारेजीको स्थितिमा पुगेका थिए भने युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) पनि खारेजी वा किस्तामा लाइसेन्स जोगाउने कसरतमा लागेको छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले करलाई बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्ने र सरकारले सोहीअनुसार टेलिकम क्षेत्रको करलाई पुनः परिभाषित गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘टेलिकम क्षेत्रको करका विषयमा पुनः अध्ययन गरेर कर केही घटाउन सकियो भने त्यसले सेवा विस्तारमा थप सहयोग गर्छ र त्यस्ता थप भएको सेवाले अर्थतन्त्रलाई थप भाइब्रेसन पैदा गरेर सरकारले त्यताबाट कर असुल गर्न सक्छ । यसमा सरकारको दूरदर्शिता नभएर यो अवस्था आएको हो । अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने सजिलो तरिकाले कर उठिरहेको बेला अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनाका लागि कसले बहुआयामिक तरिकाले सोचोस्,’ उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवै करको मारमा पर्दा पनि सरकारले भने त्यतातिर कर कम गर्नेतिर ध्यान दिन सकेको छैन ।

दूरसञ्चार करलाई तत्काल राजस्व सङ्कलनको दृष्टिले मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका आधारमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आज एउटा कम्पनीबाट केही अर्ब बढी कर उठाउन सक्छ । तर करको बोझकै कारण कम्पनीले लगानी घटायो, नेटवर्क विस्तार रोकियो, रोजगारी घट्यो र नयाँ डिजिटल सेवा आएन भने भोलि राज्यले गुमाउने राजस्व अझ ठूलो हुन सक्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरको तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा स्पष्ट छ– सरकार कानूनभन्दा बाहिर गएर करसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसैले समाधान मन्त्रालय वा नियामकको विवेकमा मात्र होइन, कानून नै समयानुकूल बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा छ ।

कर घटाउने कि करको दर बदल्ने?
नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ‘राजस्व उठाउने सजिलो ठाउँ’ का रूपमा मात्र हेर्ने हो भने समस्या अझ गहिरिन सक्छ । सरकारले करको दर, लाइसेन्स नवीकरण, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, स्पेक्ट्रम शुल्क र अनुमतिपत्रको अवधिलाई एकीकृत रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्पनीले लगानी गरेपछि त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ कारोबार, रोजगारी, डिजिटल अर्थतन्त्र र अप्रत्यक्ष करलाई समेत हिसाबमा राखिनुपर्छ ।

किनकि दूरसञ्चार कम्पनी केवल करदाता होइनन्, डिजिटल अर्थतन्त्रका आधारभूत पूर्वाधार हुन् ।

आज नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट उठ्ने कर हेरेर सन्तुष्ट हुने हो भने भोलि प्रश्न अझ कठोर हुनसक्छ– कर उठाउने राज्यले कर तिर्ने उद्योग नै जोगाउन सकेन भने त्यो राजस्व कति दिगो रहला?

नेपाललाई अहिले धेरै कर तिर्ने दूरसञ्चार कम्पनी मात्र होइन, लगानी गर्न सक्ने, प्रविधि भित्र्याउन सक्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र अर्को दशकसम्म टिक्न सक्ने सामथ्र्य भएको दूरसञ्चार उद्योग चाहिएको छ । त्यसका लागि कर नीति पनि उद्योगको साससँगै चल्ने हुनुपर्छ, उसको घाँटीमा बसेर होइन ।

सम्बन्धित समाचार

नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि यूटीएलको लाइसेन्स खारेज प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता हरितालिका पर्व : पशुपति क्षेत्रमा बिहानैदेखि महिला व्रतालुको लाम एउटा धाराको भरमा २ सय परिवार संरक्षणको पर्खाइमा शताब्दी पुरानो राणाकालीन भवन भुसुने जंगलमा झण्डै २ कुइन्टल गाँजा यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर रास्वपा नेताको घरमा छापा : भन्सार छलीका ५० लाखभन्दा बढीका मोबाइल पार्ट्स बरामद