काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ सम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सो विषयमा भइरहेका कामको अनुगमन गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाएको समितिले सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिँदै कोभिड–१९ सम्बन्धी कामका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्र, आर्थिक–सामाजिक सहयोग र राहतको अनुगमन गर्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सुझाएको हो ।
समितिका संयोजक सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयम पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले १४ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
उनले कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग–अलग तथ्यांक आएको भन्दै त्यस्तो संयन्त्र बनाइँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुने र कामसमेत प्रभावकारी हुने बताए ।
कांग्रेसले सरकारी पक्षबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेका कामको अनुगमन गर्न भन्दै सहमहामन्त्री महतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएको थियो ।
कांग्रेसले आरडीटी विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षण बन्द गरी पीसीआर प्रणालीबाट गरिने परीक्षणलाई नै व्यापक रूपमा विस्तार गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, असुरक्षित क्वारेन्टिन बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुकूलको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, विदेशबाट आएका र ल्याइएका नागरिकलाई पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टिनबाट घर नपठाउनसमेत कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आमश्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिक, सहरकेन्द्रित स्थानहरूमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थी, एकल महिला, अपांगता र अशक्त नागरिक, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा आमनागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सरकारलाई भनेको छ ।
यसैगरी, सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय निकायमार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नका लागि कामको व्यवस्था गर्न, विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरूलाई फर्कने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रमा विउविजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न तथा बिउबिजन र रासायनिक मलमा अनुदानको समुचित व्यवस्था गर्न समेत कांग्रेसले सरकारलाई सुझाएको छ । स्थानीय निकायहरूलाई क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र जनतालाई राहत र कामको व्यवस्था गर्न समुचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न समेत कांग्रेसले भनेको छ ।
जिल्ला–जिल्लामा छिनछिनमा गरिने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवाले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा झन् संकट थपेको भदै कांग्रेसले सत्तासीन दलको सीमित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने त्यस्ता निर्णयहरू तत्काल बन्द गर्न समेत भनेको छ ।
लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकालाई जथाभावी पास बाँड्ने र अरू आमनागरिकलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्न समेत सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, पत्रकार, स्थानीय निकायमा अग्रपंक्तिमा रहेकालाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा कीटको समुचित प्रबन्ध गर्न तथा बढ्दो संक्रमित क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरू र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको तत्काल व्यवस्था गर्न, अन्य स्वास्थ्य उपचार र सेवाको जरुरत भएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य आवश्यकताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।