३१ जेठ २०७७ नेपालको इतिहासमा एक ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय दिनका रूपमा अंकित हुन पुगेको छ । यसै दिन प्रतिनिधिसभाबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सा सर्वसम्मत पारित भयो । नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकका रूपमा पेस गरिएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो । नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्नेसहितको सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपछि निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । विधेयकलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेका थिए । विधेयक आवश्यक दुई तिहाइभन्दा ७४ बढी मतको समर्थनमा पारित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमा भएको मत विभाजनमा पक्षमा २ सय ५८ मत परेको थियो । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विधेयकको विपक्षमा कुनै मत परेन । १२ सदस्य अनुपस्थित रहेका तथा सभाका चार सदस्य निलम्बित भएका तथा सभामुखको मताधिकार नरहने व्यवस्थाअनुसार विधेयक उपस्थित सदस्यको एकमतले पारित भएको हो । मतदानमा उपस्थित सांसद संख्या पनि २ सय ५८ नै थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन भई औपचारिक रूपमा निशान छाप फेरिनेछ । नक्सा परिवर्तन भएसँगै मुलुकको हालसम्मको क्षेत्रफल १ लाख ४७ सत्चालीस १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा करिब ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर बढ्नेछ । कुटियांदी, लिपुलेकलगायत क्षेत्रको नापीको काम बाँकी नै रहेको र त्यसमध्ये ६२ वर्ग किलोमिटर हाम्रो नक्सामा रहेकाले त्यसबाहेकको क्षेत्रफल मात्र थपिएको हो ।

यहाँसम्म आइपुग्दाका घटनाक्रमतर्फ जाँदा भारतले २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूभागलाई समेत समेटेर एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । यसैबीच भारतले नक्सा जारी गरेपश्चात् २५ कातिक २०७६ मा बसेको संसदके राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरूप १६ फागुन २०७६ नापी विभागले कालापानी लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार गरी भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझायो । यसबीच पत्राचार भए पनि भारतले सो विषयलाई बेवास्ता गरेको सरकारी दाबी छ ।

यसैबीच, भारतका रक्षामन्त्रीले नेपालको भूभागलाई समेत जोडेर मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । यसपछि भारतको उक्त कदमको नेपालमा कडा विरोध भयो । उक्त घटनापछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब प¥यो । सोही दबाबका बीच २०७७ वैशाख २८ गते संसद्का राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अलगअलग बैठक बसे । ती दुई बैठकले सरकारलाई लिपुलेक लिम्पियाधुरा भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न अर्को लिखित निर्देशन दिए ।

नयाँ नक्साका लागि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकका रूपमा पेस गरिएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ

नक्सा सम्बन्धित विषयमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा सहभागी सदस्यरूले आआफ्ना धारणा राख्दै नयाँ नक्सा जारी गर्नु अत्यन्त राम्रो कार्य भएको भन्दै स्वागत र समर्थन गरे । उनीहरूले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु सुखद भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब भूमि फिर्ताका लागि पहल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले संविधान संशोधनमा समर्थन गर्दै सबै नेपाली एक भएको सन्देश दिएको बताए । देउवाले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयासमा विपक्षी दलको पूर्ण समर्थन रहने बताउँदै भूमि फिर्ताको लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने बताएका थिए । राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले विधेयकमा समर्थन जनाउँदै सीमाका कारण सम्बन्ध प्रभावित हुन दिनु नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले मधेसी दलप्रतिको धारणामा परिवर्तन हुनुपर्ने र मधेसी नै सीमाका रक्षक भएको बताए । समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले विधेयकमा समर्थन जनाउँदै सीमा विवाद लामो समयसम्म हल नहुनु दुःखद भएको भन्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हालको चिन्तन फेर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको प्रतिनिधिसभाले नक्सा सम्बन्धित विधेयक पारित गरेलगत्तै भारतले नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समावेश गरेको नयाँ नक्सा निशान छापमा समेट्न गरेको संविधान संशोधनप्रति असहमति जनाएको छ । भारतले तत्काल जनाएको प्रतिक्रियामा ‘यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको र नक्सा लागू हुन नसक्ने’ बताएको छ । ‘नेपालले संविधान संशोधन गर्दै सीमा विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने समझदारीको उल्लंघन गरेको’ पनि भारतको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ । नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन भएको केही समयमै भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट आएको प्रतिक्रियामा दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दालाई वार्ताद्वारा सुल्झाउने समझदारीको उल्लंघन भएको पनि उल्लेख छ ।

नक्सा जारी भई निशान छाप परिवर्तनको लागि संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्दै गर्दा सरकारले सीमासम्बन्धी तथ्य प्रमाण खोज्न समिति गठन गरेको थियो । यस विषयले भने सरकार आलोचित हुन पुग्यो । पहिले नक्सा जारी गरेर त्यसपछि प्रमाण खोज्ने काम वास्तवमै उल्टो र अपरिपक्व हो । यसको बचाउ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘छरिएर रहेका प्रमाण संकलन गर्नका लागि यस्तो समिति गठन गरिएको’ बताएका छन् । उनको भनाइमा नयाँ प्रमाण खोज्नका लागि होइन, नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण भएको र कागजपत्र व्यवस्थित गर्नका लागि एकै ठाउँ संग्रह गर्नका लागि समिति गठन भएको हो ।

संविधान संशोधन विधेयक सम्बन्धमा संसद्मा अभूतपूर्व र असामान्य सहमति देखियो । प्रस्तुत विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रहित, मुलुकको अखण्डताका लागि र सार्वभौमसत्ताको लागि एक भएको सन्देश नेपालका राजनीतिक दलहरूले दिए । राम्रो हो । यो घटनाले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता रक्षामा सदन सक्षम रहेको पुष्टि भएको छ । ढिलै भए पनि नक्सा जारी हुनु सकारात्मक हो । तर, अब भूमि फिर्ताको पहल हुनुपर्नेछ र मिचिएको भूमि व्यावहारिक रूपमा फिर्ता गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । यसका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास हुनुपर्छ । आशा गरौं, भारतलाई यस निर्णयले चर्को दबाब पर्नेछ र सुझबुझपूर्ण रूपमा समाधान पहिल्याउन चासो देखाउनेछ । स्मरणीय छ, भारतले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेकै समयमा चीनको इसारामा नक्सा बनाउने काम गरेको प्रतिक्रिया जनाएको थियो । यस अवस्थामा हामीले कतैतिर नझुकी दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रहेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । दुवैसँग समदूरीको सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

भारत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबाट मात्र होइन, नेपालका अतिक्रमित सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पछि हट्नु आवश्यक छ

सुगौली सन्धिदेखि नेपालको स्वामित्वमा रहेको भए पनि विभिन्न कारणले हकभोग हुन नसकेको र नक्सामा समेत छुटेको भूभाग नेपालको नक्सामा समेटिनु साँच्चिकै खुसीको कुरा हो । ऐतिहासिक लिखत र तथ्यको आधारमा आफ्नो भूमिलाई नक्सामा समेट्नु अन्यथा होइन । यसै विषयलाई लिएर संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने क्रममा देखिएको अभूतपूर्व एकताले नेपालको शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । संसद्ले दिएको म्यान्डेटलाई सरकारले कसरी परिणामदायी बनाउँछ प्रतीक्षाको विषय छ । वार्ता र संवादका माध्यमबाट दुई मुलुकबीचका समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ताबाट मात्रै दुई मुलुकबीचको सीमा समस्या समाधान सम्भव हुने कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन । यसैले तल्लो तहका वार्तामा अलमल नगरी निर्णायक तहकै वार्ताका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, विश्वकै ठूला मुलुकमध्येको एक तथा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो र विश्वकै एक शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको विशाल मुलुक भारतको कुनै पनि छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । उसको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा कटु छ । श्रीलंका र माल्दिभ्सको राजनीतिमा उसको चासो र घटनाक्रम’bout हामी जानकार छँदै छौं । भुटानलाई उसले आफ्नो नियन्त्रणमै राखेको छ भन्दा फरक पर्दैन । बंगलादेशसँगको सम्बन्ध पनि मधुर छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध यी सबै मुलुकभन्दा भिन्न र विशिष्ट छ । तर,ज्ञ नेपालसँगको सम्बन्ध पनि नेपालले सहेकै कारण सामान्य रहेको ठानिए पनि बेलाबेलामा बिग्रने र सुध्रने हुँदै आएको हो ।

हाम्रो संविधान जारी भएलगत्तै गरेको नाकाबन्दी हामी सबैको स्मरणमा छ । यस किसिमको पृष्ठभूमि तथा दुई मुलुकबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश र भौगोलिक अवस्थितिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै भारतले आफूलाई लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, नेपालका अतिक्रमित सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पछि हट्नु आवश्यक छ । आकारमा सानो भएपछि आफ्नै पहिचान भएको मुलुक नेपाल सार्वभौम, स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा भारतले बुझेकैले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्दै नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न चाहन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं कहिल्यै कसैको उपनिवेश बन्नु नपरेको नेपालको गौरवमय इतिहासलाई दृष्टिगत गरेर पनि समस्याको सहज समाधानका लागि तत्परता देखाउनु अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।