काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोज तथा उद्धार ४० दिनमै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अझै बेपत्ता छन् ४ हजार ७१८ नागरिक

विश्वका ठूला विपद्का अभ्यासमा प्रारम्भिक जीवित उद्धारको सम्भावना घटेपछि पनि बेपत्ता तथा मृतकको खोजी र अवशेष संकलन लामो समय जारी राख्ने अभ्यासविपरीत सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको छ । विश्वमा यस्ता विपतका घटनामा ४० दिन वा त्यसभन्दा लामो समयपछि समेत मानिस जीवितै भेटिएका उदाहरण छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछि जारी अत्यावश्यकबाहेकको खोज तथा उद्धार चरण हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले अत्यावश्यक खोज जारी राख्दै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्णय जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा गरिएको हो ।

गत १० भदौमा आएको भोटेकोसी बाढीपछि ४० दिनसम्म खोज तथा उद्धार चलाइएको थियो । अब सरकारले आफ्नो प्राथमिकता पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनातर्फ मोडिएको बताएको छ । बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बाढीमा १ हजार ४५६ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ४ हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन् । मृतकको तुलनामा बेपत्ताको संख्या तीन गुणाभन्दा बढी छ । पहिचान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी १ हजार ३३४ शव व्यवस्थापन गरिएको छ भने डीएनए परीक्षण तथा पहिचानको प्रक्रिया जारी रहने प्रहरीले जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा कोलम्बियाको अमेजन जंगलमा भएको विमान दुर्घटनापछि हराएका चार बालबालिका ४० दिनसम्म जंगललमा भौँतारिएका थिए । सेना, आदिवासी समुदाय र अन्य निकायले खोजी जारी राखेपछि उनीहरू ४०औँ दिनमा जीवितै फेला परेका थिए । कोलम्बिया सरकारले त्यसलाई ‘अपरेशन एस्पेरान्जा’को सफलताका रूपमा अभिलेख गरेको छ ।

चिलीको सान जोसे खानी दुर्घटना अझ लामो समयको उदाहरण हो । सन् २०१० मा खानी भासिँदा ३३ मजदुर जमिनमुनि करिब ७ सय मिटर तल थुनिएका थिए । १७ दिनसम्म उनीहरू जीवित रहेको प्रमाण भेटिएको थिएन । तर खोजी र ड्रिलिङ जारी राख्दा उनीहरू जीवित रहेको संकेत भेटियो । अन्ततः ६९औँ दिनमा सबै ३३ जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो ।

सन् १९७२ को एन्डीज पर्वत विमान दुर्घटनामा प्रारम्भिक खोजी ११ दिनमै स्थगित गरिएको थियो । तर दुर्घटनामा बाँचेका १६ जना ७२ दिनपछि जीवितै उद्धार भएका थिए ।

सन् २०११ को जापानको भूकम्प र सुनामीपछि पनि बेपत्ता नागरिकको खोजी लामो समयसम्म जारी राखिएको थियो । जापानी राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीका अनुसार प्रभावित तीन प्रिफेक्चरमा २०१२ जुन ४ सम्म करिब २ लाख ६१ हजार प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेर खोजी गरिएको थियो । सो अवधिमा करिब १५ हजार ८ सय शव फेला पारेर संकलन गरिएको थियो ।

जापानको अभ्यासमा विपद्को तत्कालीन उद्धार मात्र नभई बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, शव संकलन, पहिचान र परिवारलाई हस्तान्तरणलाई पनि निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको थियो । शवको पहिचान कठिन हुने अवस्थाका लागि डीएनए नमुना, औँठाछाप, दाँतको अभिलेखलगायत विधिसमेत प्रयोग गरिएको थियो ।

सन् २०११ को न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्च भूकम्पमा पनि लामो समयसम्म उद्धार र पुनःस्थापनाको काम गरिएको देखाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा जीवितको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिइए पनि उद्धार चरण समाप्त भएपछि मृतकको शव तथा अवशेष संकलन र पहिचानको काम जारी राखिएको थियो । न्युजिल्यान्ड सरकारले २२ फेब्रुअरीको भूकम्पपछि ४ मार्चमा उद्धार चरण समाप्त गरी पुनःस्थापनातर्फ जाने घोषणा गरेपछि पनि शव फेला पार्ने र मृतकको पहिचान गर्ने काम जारी राखेको थियो ।

सन् २०२३ को टर्की भूकम्पमा ७.७ र ७.६ म्याग्निच्युडका भूकम्पपछि ठूलो संख्यामा खोज तथा उद्धारकर्मी परिचालन गरिएको थियो । टर्कीको विपद् तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन निकायका अनुसार केही दिनमै २ लाखभन्दा बढी खोज तथा उद्धारकर्मी परिचालन भएका थिए र अन्तर्राष्ट्रिय टोलीसमेत त्यसमा सहभागी थिए ।

विपद्को प्रकृति, भूगोल, नयाँ सूचना र जीवित वा शव भेटिने सम्भावनाका आधारमा खोजीको स्वरूप र अवधि परिवर्तन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि सरकारले यसलाई वेवास्ता गर्दै ४० दिनमै स्थगत गरेपछि पीडितले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक ७२ घण्टालाई जीवित उद्धारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समय मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार प्रणालीको मापदण्डमा शहरी खोज तथा उद्धार टोलीको क्षमता र परिचालन अवधि छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ ।

क्यानडाको २०२५ को युएरएआर मापदण्डले भारी क्षमताको टोलीलाई दुई स्थानमा २४ घण्टा काम गर्दै १० दिनसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमताका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

त्यही मापदण्डमा प्रारम्भिक जीवित उद्धारपछि मृतकको खोज तथा शरीरको रिकभरीका लागि छुट्टै चरणसमेत उल्लेख छ । संरचना वा भग्नावशेषको पूर्ण खोजीका क्रममा जीवित व्यक्ति भेटिन सक्ने सम्भावनालाई समेत स्वीकार गरिएको छ ।

कानुनी रिक्तताको फाइदा
नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद्को घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहतका प्राथमिक काम तत्काल गर्न संस्थागत संयन्त्र परिचालित हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले सुरक्षा निकायलाई आपत्कालीन खोज तथा उद्धार प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने प्राधिकरण तथा सम्बन्धित समितिहरूलाई खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, विशेषज्ञ, स्थानीय समुदाय र अन्य संस्थालाई परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ३६ ले आन्तरिक स्रोत र साधनले नपुग्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहायता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले विपद्को प्रकृति र आवश्यकता देखिएमा विदेशी सहयोग लिन कानुनी बाटो खुला छ । तर ऐनले भोटेकोसीजस्तो विपद्मा ४० दिनपछि खोज स्थगित गर्नैपर्ने कुनै समयसीमा तोकेको देखिँदैन ।

खोज तथा उद्धार चरण स्थगित भएपछि अझै बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले सरकारबाट स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन् । सरकारले बेपत्ताको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, नयाँ सूचना आएमा खोजी गर्ने, नदी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सम्भावित अवशेषको निगरानी गर्ने, भेटिएका शव तथा अवशेषको डीएनएलगायत विधिबाट पहिचान गर्ने र परिवारलाई नियमित जानकारी दिनेलगायतका काम निरन्तर जारी राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ

अघि वढ्यो जेनजी आन्दोलनका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया
सरकारले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने’bout अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णयसँगै अब मुद्दाको प्रकृति, अभियोजनको अवस्था र प्रचलित कानुनका आधारमा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने बाटो खोलेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै विकास आयोजनामा नयाँ वित्तीय उपकरण र स्रोत परिचालनको व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली स्वीकृत गर्नेसहित पाँच निर्णय गरेको छ । नियमावलीले पूर्वाधार विकासमा सरकारी स्रोतबाहेक वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ ।

बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । इन्जिनियरिङ सेवाको गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले यो नियम स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिवमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अन्तरसंंघर्ष व्यवस्थापनमा एमाले, एकताको ढोका खोल्दै नेकपा इलाम कांग्रेसमा ३ जना २१ वर्षमुनिका क्षेत्रीय प्रतिनिधि चोलेन्द्रशमशेरलाई भेट्न नदिने एसएसपी सन्तोष खड्कालाई बयानका लागि बोलाइयो मन्त्रिपरिषद बैठक दिउँसो ३ बजे बस्दै कांग्रेस महाधिवेशनमा ७ हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने कांग्रेस महाधिवेशनमा जानेले सवारी साधन कहाँ कहाँ पार्किङ गर्ने ? सरकार ढल्छ भन्नेहरू नै बेहोस भएर ढल्छन्ः रवि लामिछाने नेकपा परित्याग गरी झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ‘समाजवादी जागरण अभियान’ घोषणा