वीरगन्ज । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धी प्राविधिक कामलाई शीघ्र अघि बढाउदै गरेको अवस्थामा पर्साको वीरगन्ज नगरीमा पनि राय सुझाव संकलन गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संयोजनमा प्याव्सन, एन प्याव्सन, एशोसिएसन अफ प्रि–स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (एपेन), हिसान, एनएमए र कम्युनिटि स्कूल म्यानेजमेन्ट कमिटी फेडरेशन अफ नेपाल (सिएसएमसिएफएन) को आयोजनमा मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन भएको हो ।

पर्सा, बारा र रौतहट तीन जिल्लालाई लक्षित गरी आगामी शिक्षा विधेयक मस्यौदा समितिका संयोजक शैलेन्द्र झा, प्याव्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष दीपक रेग्मी, शिक्षाविद् मधेश विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा.दीपक शाक्य र सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको संगठित संस्था पानका अध्यक्ष विनोद मेहतासँग प्यानल डिसकस गरी थप सुझाव सहभागीहरुबाट पनि संकलन गरिएको छ ।

बारा, पर्सा र रौतहटका शिक्षा क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्तित्वको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रका कमिकमजोरी आगामी शिक्षा विधेयकमा हुन नहुने सुझाव पेश भएका छन् । संविधानमा उल्लेख भए पनि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमजोरी, तीन तहका सरकारको नीति बाझिने भूमिका, नीजि लगानी र नियमन, शिक्षक शिक्षण पेसा प्रतिको आकर्षण बढाउने रणनीति मस्यौदामा उल्लेख गरिनु पर्ने कुरा ‘प्यानल डिसकस’ सहित सुझाव पेश भएको छ ।

सरकारद्वारा गठित मस्यौदा समिति कार्यदलका संयोजक शैलेन्द्र झाले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई समेटेर दीर्घकालीन लक्षका आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने प्रतिवद्धता जनाए । प्यानल डिसकसमा भाग लिदै संयोजक झाले तत्कालीन संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मात्र पुगेर अड्किई विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भ जोड्दै यो पटक सबैको सकारात्मक सहयोगले विधेयक बनेर छोड्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाका बहु आयामिक पक्ष, वर्तमान आवश्यकता र दीर्घकालीन सुधारलाई समेटेर तत्काल र दीर्घकालिन दुई चरणमा सुधारका काम गरिरहेको पनि बताए । उनले नयाँ मस्यौदा निर्माणमा भने दीर्घकालसम्मको नीतिलाई सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.दीपक शाक्यले विगतमा जस्तो शिक्षा नीतिलाई हेलचेक्र्याई गर्ने र नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गरेको विद्यार्थीहरुलाई गलत भाष्यले बुझ्ने सरकारी नीति आवश्यक नरहेको सुझाव दिए । पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम निर्माण, छात्रवृद्धिदेखि विदेश पलायन हुने जनशक्ति अझ मुलुक भित्र रोक्ने गरी शिक्षा नीति ल्याइनु पर्नेमा जोड दिए । प्याव्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष दीपक रेग्मी सहित सहभागीहरुले नीजि क्षेत्रलाई कर असुलीको आधार मात्र नबनाई नीजि शिक्षालयहरुलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नपर्ने सुझाव दिए ।

आयोजक सबै संस्थाका जिल्ला अध्यक्ष, प्रतिनीधि, विभिन्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षाविद्, विद्यार्थी तथा गुरुवर्गको पनि सहभागीता रहेको थियो । आयोजक संस्थाका तर्फबाट प्याव्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्यानल डिसकस राजधानी दैनिकका मधेश व्यूरो प्रमुख तुलसी भण्डारीले सहजीकरण गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

दशैँअगाडि नै शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधन टुंग्याउन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन प्रसूतिको पीडाभन्दा अपमानको भारी गह्रुँगो यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनियमदर देउवा समूहले कोशी र मधेशबाहेक पाँच प्रदेशका ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक, क-कसले पाए जिम्मेवारी ? हर्मुज खोल्न इरानको सातदिने प्रस्ताव मौसमी र प्रकोपको अवस्था निगरानीका लागि सशस्त्र प्रहरी झापाद्वारा ड्रोन परिचालन, उद्धार टोली चौबीसै घण्टा स्ट्यान्डबाई बागलुङमा पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति, १० जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता खनाललाई दिल्लीमा एक्सिलेन्स इन एजुकेशनल लिडरसिप अवार्ड