नक्सा प्रकाशन होइन, भूभाग फिर्तामा ध्यान केन्द्रित
राष्ट्रियताको सवालमा यहाँहरूले जुन सजगता राखियोस् भनेर ध्यानकर्षण गर्नुभएको छ, यो राम्रो कुरा हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसम्म पनि भारतीय नक्सामा राखेर भारतको नक्सा पहिले नै छापिएको थियो, ८औं संस्करण फेरि हालै छापियो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा साथीको सुझाव राम्रो छ, यसले सरकारलाई बल पुगेको छ । त्यो नक्सा छापिने बित्तिकै नेपाल सरकारले भारतलाई पत्र लेखेर इतिहासमा पहिलोपटक कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भनेर औपचारिक जानकारी गरायो र कालीनदीभन्दा पूर्वतिर त्यहाँ विभिन्न नाम छन्, हामीले साधारणतया लिम्पियाधुरा भन्ने गछौं ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको हो भनेर प्रमाणले पुष्टि गर्छन् । त्यसकारण तपाईंले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई लेखेर पठाएको छ । त्यसका निम्ति संवाद गरौं भनेर नेपालले प्रस्ताव राखेको छ–लिखित रूपमै । भारतले संवाद गर्ने भनेको छ, तर संवाद गर्न उसले समय मिलाइराखेको छैन, मिलाउला नै । हामीले खासगरी संवादबाटै समस्याको समाधान गर्ने हो । अर्को नेपालले आफ्नो नक्सा छाप्नुपर्यो भन्ने कुरा यो खास महत्वको कुरा होइन । ’cause, त्यसले नेपालको भूभाग यताउता पार्ने होइन ।
हामी कोही कसैले पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सानैदेखि पढेको होइन । लिम्पियाधुराबाहेकको नक्सा नै पढेका हौं । यथार्थमा म आफू २०१२ सालदेखि स्कुल जान थालेको, २०१५÷१६ साल पुगेपछि नेपालको नक्साका ’boutमा जानकारी हुन थाल्यो । त्यसबेलादेखि थाहा पाउँदा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा सामेल थिएन । यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा त त्यति विवादमै थिएन, महाकाली सन्धिको प्रसंगमा मेरो नेतृत्वमा कार्यदल बनेपछि लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने नदी कालीनदी रहेछ र कालापानीमा भारतीय फौज पनि रहेछ भनेर हामीले पहिलोपटक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हौं । त्यसपछि कालापानीमा नेपाली भूभाग अकुपाइ गरेको रहेछ भन्ने थाहा भयो । त्यो १९५५ देखि अकुपाइ गरेको रहेछ । कसैले १९६२-१९६४ तिरदेखि भन्छन्, तर त्यसपछि प्रयोग गरेको हो ।
उत्तरी सिमानामा चेक पोस्ट राख्दा कालापानीमा राखेको होइन, त्यसभन्दा अगाडिदेखि कालापानीमा राखेको थियो र नक्सा आदिबाट लिम्पियाधुरा उसले अलिक अगाडिदेखि आफ्नो बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो । तैपनि, नेपालले तिरो उठाउने काम गरिराखेको थियो । बिस्तारैबिस्तारै त्यसलाई भारतले आफ्नो बनाइराखेको थियो । त्यतिबेलाका सरकार चुपचाप बसे । मैले अगाडि पनि भने यो नक्सा ८औं संस्करण हो, नयाँ होइन । ८औं संस्करण भए पनि अनुपयुक्त हो । जुन नक्सा उसले जारी राख्यो, त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसमा हामीले नक्सा बनाएर चित्त बुझाउने होइन, भूमि फिर्ता लिएर छाड्ने नै हाम्रो अठोट छ । म साथीलाई त्यतापट्टि आस्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले ठोस रूपमा कुरा गरेका छौं । मैले मोदीजीसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको छु, सीमासम्बन्धी विवाद हामीले टुंगो लगाउनुपर्ने छ, भेटेर कुरा गरौं भनेको छु । मन्त्रिस्तरीय र सचिवस्तरीय छलफल हुनेछ । पहिले सचिवस्तरीय छलफलबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसकारण यो कुराकानीबाटै टुंगो लगाउनेमा आश्वस्त हुनुभए हुन्छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टको अनुमोदन
जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, एमसीसी एउटा अनुदान हो । ५ वर्षभित्र हामीले त्यो ५५ अर्बमा ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाइसक्नुपर्छ । बनाइएन भने जति बाँकी रहन्छ, त्यो त्यहीं ड्रप हुन्छ । यो सम्झौताको अवधि पनि सिद्धिन्छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले थुप्रै देशमा काम भइरहेको छ । मैले ४९ देश भनेर पढेको थिएँ, अहिलेसम्म अरू धेरैवटा देश थप भएका छन् । एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा यो विस्तारित छ । सुरुमा गरिबी र पछौटेपनमा रहेका यस्ता देशलाई अमेरिकाले सहयोग नगरेर कसरी हुन्छ ? विकासका लागि सहयोग गर्नुप¥यो भन्ने कुरा उठेपछि, उसले एमसीसी सम्बन्धमा राष्ट्रपति बुसको समयमा कदमअगाडि बढाएको थियोे । यो कार्यक्रम सन् २००२ बाट सुरु भयो र २००४ मा यससम्बन्धी कानुन बन्यो ।
जुन देशमा डेमोक्रेसी छ, त्यसले मात्रै यस कार्यक्रमअन्तर्गतको सहयोग पाउँछ । तानाशाही भएका देशले नपाउने, सैन्य प्रयोजनका लागि यसको खर्च हुन नसक्ने र जनतामुखी विकास गर्ने देशलाई मात्र अनुदान दिन सकिने, यो सहयोग पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने, सैन्य प्रयोजनमा लगाउन नहुने र भारतमा बिजुली बेच्नको लागि ट्रासमिसन लाइन नेपालले बनाउने भनेपछि कहाँ खर्च गर्नेभन्दा भारतसँग पनि सहमति गर्ने भनिएको छ । भारतले बिजुली किन्छु भनेर गोरखपुरसम्मको ट्रासमिसन लाइन दिन्छु भनेको हुनाले त्यसमा उसले पनि सहमति गर्नु प¥यो भन्ने कुरा हो । भारतको पनि त्यसमा साथ थियो, त्यसमा सहमति भइसकेको छ र बिजुली निर्यात गर्नलाई ट्रासमिसन लाइन जोइन्ट भेन्चरमा बनाउन भारत र नेपालबीच सहमति भइसकेको छ । र, त्यो विद्युतचाहिँ बंगलादेशसम्म पनि लाने कुरा भएको छ ।
बिम्स्टेकका देशमा पनि अगाडि बढाउने र विद्युत् लैजाने भन्ने कुरा भएको छ । यसरी यो सैन्य प्रयोजनमा खर्च हुन नसक्ने र अन्य कुनै कुरासँग नगाँसिएको वा सम्बन्ध नभएको सम्झौता हो । यसको लागि ८ वर्ष अगाडि २०१२ मा नेपाल इलिजिबल भएको थियो र २०१५ मा आएर अनुदान सहयोग पाउने टुंगो भएको थियो । पहिलेचाहिँ नेपाल क्यान्डिडेट मात्र भयो, २०१५ मा आएर पाउनेगरी छनोट भयो । २०१७ मा विभिन्न चरणमा संवाद भयो, कृष्णबहादुर महराजी परराष्ट्रमन्त्री हुँदाखेरी उहाँले संवाद गर्नुभएको थियो । पछि नेपाली कंग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो । त्यतिबेला नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँले वासिङ्टनमा गएर संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । हामीले त्यसैबेला संझौताको अध्ययन ग¥यौं र यो ठीकै छ, अनुदान लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं ।
हामी प्रतिपक्षमा थियौं, तर पनि हामीले त्यसको समर्थन ग¥यौं । यो कुनै सर्तअन्तर्गत आएको होइन । अरू विभिन्न सहयोग हामीले लिंदाखेरी कुनैमा चाहिँ अर्को यति प्रतिशत सामान त्यही देशको खरिद गर्नुपर्नेजस्ता सर्त रहेका छन् । जस्तो कि भारतको सहयोग हामीले लिएका छौं, कतिपयमा त ६५ प्रतिशत मेसिनरी त्यही देशकै प्रयोग हुनुपर्ने, भारतकै कम्पनीले मात्र ठेक्का लिनुपर्नेजस्ता सर्तहरू छन् र चिनियाँ सहयोग लिँदा पनि चिनियाँ कम्पनीको बीचमा मात्रै कम्पिटिसन हुनेआदि कुरा पनि छन् । यस्ता कतिपय सर्तसहित सम्झौता भएर काम अघि बढेका छन् । तर, यसमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन । हामीले कन्फ्युजनको कुरा गर्नु जरुरी छैन कि यदि नेपालले पछि कुनै ऐन बनायो र यससँग बाझियो भने अहिलेको सम्झौता नै लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जुनसुकै सम्झौतामा यस्तै भाषा प्रयोग हुने हो र हाम्रो सन्धि ऐनले पनि यही भन्छ । यो इन्टरनेसनल प्राक्टिक्स नै हो । दुई देशका बीचमा सम्झौता भएको छ भने त्यसलाई एउटा देश विशेषले कानुन बनाएर फेरबदल गर्न सक्दैन । हामीले कुनै पनि बेला एक महिना अगाडि जानकारी दिएर त्यसलाई रद्दचाहिँ गर्नसक्छौं । त्यसकारण यो देशको अहितमा छैन र अहितमा नभएको हुनाले यसलाई लिनुपर्छ र सदूपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति हामी एकदमै सजग छौं । एमसीसीको अनुमोदनबाट स्वतन्त्रतामा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन । यो हाम्रो पुरानै निष्कर्ष हो । हामी प्रतिपक्षमा हुँदादेखिको निष्कर्ष हो । केही मान्छेले पोलिटिकल्ली विरोध गरेका हुन सक्छन् वा कन्फ्युजन वा अरू केही कारण पनि हुन सक्छ, तर यस्ता कुराकै आधारमा यसलाई अनुमोदन गर्नबाट रोकिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो सामान्य धारणा हो ।
नेपालको चलन नै भनौं, अढाइ वर्ष अगाडि सम्झौता भयो, अहिले आएर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँदै छौं, यो त तमासा हो । यस्ता अभ्यासले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछन् । कहिल्यै सरकारमा नजाने हो भने यसो भनिराखेर छोड्दिन त यो एउटा कुरा हुन्थ्यो । यदि कम्युनिस्ट सरकारमा जानुपर्छ, कम्युनिस्ट सरकारमा जाने हो, देश चलाउने हो, देशको विकास गर्नुछ, परिवर्तन ल्याउनुछ भने यस्ता अभ्यासमा सजग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ । सरकारको पनि यही धारणा रहेको कुरा म साथीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु । सजग गराउनु भएको छ र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकार सजग होस् भन्ने कुराको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । यसलाई आईपीएसबाट अलग गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै भएन ’cause, यो सम्बन्धित नै छैन र दोस्रो यसमा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने स्वाभाविक हो । हामी एक महिना अगाडि सूचना दिएर सजिलै अनुदान लिन्नौं भन्न सक्छौं ।
अमेरिका कस्तो देश हो ? सबैलाई थाहा छ । उसको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ, यो पनि थाहा छ । त्यसो भएपछि कि त हामीले सम्बन्ध नराख्नु प¥यो कि सम्बन्ध राख्नुप¥यो । कि सहयोग नलिनु प¥यो कि त लिनुप¥यो । उसको त स्ट्राटेजी हुन्छ नै । अमेरिकाले जापानमा सैनिक बेस राखेको, दक्षिण कोरियामा बेस राखेको, अस्टे«लियामा बेस राखेको, मार्सल आइल्यान्डमा बेस राखेको अथवा थाइल्यान्डमा बेस राखेको अथवा पाकिस्तानमा बेस राखेको, अफ्गानिस्तानमा बेस राखेको, कतारमा बेस राखेको, साउदी अरबमा बेस राखेको वा अन्यत्र बेस राखेको कुरा कुनै नयाँ होइन । यो दुनियाँमा हुने कुरा हो ?
एउटा देशको मिलिटरीचाहिँ विभिन्न देशका र संसारका कुनाकुनामा गएर बस्ने भनेको यो हुने कुरा होइन । यो थाहा पाएर पनि हामीले संगत त गरिराखेका छांै । यो थाहा पाएर नै हामीले भनिराखेका छौं–अमेरिका मित्र राष्ट्र हो ।
यी सबै कुरा हामीले बुझेका छौं । उसको आफ्नो रणनीति होला, आफ्नो पोलिसी होला । हामीले एमसीसीसँग सम्झौता गरेका छौं । एमसीसीका बुँदाहरू न आइपीएसँग जोडिन्छ, न त केही समस्या पर्छ । तसर्थ यसमा अघि बढ्नुपर्छ । संसद्बाट यसको अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन हुन्छ ।
(विभिन्न नौ वाम समूहको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा व्यक्त गर्नुभएको प्रत्युत्तर मन्तव्यको अंश)
