मलाई थाह छ । निजि विद्यालयमा पढाउनेहरुले आनाकानी नगरी विद्यालयले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ भन्यो भने दुई/चार दिन समाजमा परिँदैन । अहिलेको सिजन भनेकै निजी विद्यालयको आलोचना गर्ने सिजन हो । अबको केही महिना उछित्तो काढनुपर्छ निजी विद्यालयको । जसरी भारतीय मिडियाले हिन्दु बाहेकको आलोचना गरेर ‘राष्ट्रवादी’ को फोस्रो पगरी गुथ्छन् त्यही गरी हाम्लाई पनि निजी विद्यालयको धुस्नु काढेर असल अभिभाव हुनु छ ।

जसरी विगतका वर्षहरुमा विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले निजी विद्यालयका शुल्कका कुरा उठाउँथे र निजी विद्यालयको विरोध गर्थे । उनीहरुले त्यसरी विरोध गर्नुको उद्देश्य निजी विद्यालयलाई नियामक बनाउनु थिएन । आफ्ना केही कार्यकर्ता र नातेदारलाई केही नाम चलेका निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा  पठाउनका लागि आन्दोनको नाटक मञ्चन हुन्थ्यो । विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको लगभग दुई सातामा निजी विद्यालयले उनीहरुको माग सम्बोधन गरिदिन्थे । त्यसपछि अर्को चैतसम्म उनीहरु मौन हुन्थे ।

यसपाली निजी विद्यालयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनको आवाजको ‘भोलम’ सानै छ । कारण विद्यार्थीको ठूलो संगठन सत्ताको छायाँमा छ भने सत्ता बाहिर भएकाहरु पनि लकडाउन र कोरोना संक्रमणका कारण छिन्नभिन्न छन् । यद्यपि निजी विद्यालयले ‘शुल्क बुझाउन आउ भनेर’ उर्दी जारी गरेको केही घण्टापछि ‘हुन्न भन्दै’ विद्यार्थी संगठनका नेता बोल्छन् पनि । केही थान त विज्ञप्ति पनि निकाले । यो परम्परागत रित हो वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यसपाली विद्यार्थी नेता भन्दा चर्को स्वरमा अभिभावक आफैं बोले ‘बन्द भएको बेलाको स्कुलको फि तिर्न सकिन्न’ भनेर । शिक्षामन्त्रीले पनि महिनामा दुईवटा जसो विज्ञप्ति जारी गरेर धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् ।

चैतको दुई गते विद्यालयको परिक्षा सकियो । परिक्षा सकिनुको अर्थ चैतसम्मको शुल्क अभिभावकले बुझाइसके । चैत १० गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको अहिलेसम्म जारी छ । विद्यालय कहिले सञ्चालन हुने हो थाहा छैन । यहि बिचमा केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु पनि गरे । इन्टरनेटको पहुँच हुने बालबालिका अहिले एकाध घण्टा ल्यापटप वा मोबाइलमा क्लास लिए र इन्टरनेट क्लास लिएवापत प्राय विद्यालयले केही दर घटाएर मासिक शुल्क लिइरहेका छन् । शिक्षामन्त्री शुल्क लिन पाइन्न भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नमै व्यस्त छन् । उनलाई थाहा छ । विज्ञप्ति पनि एउटा रित पूरा गर्नलाई हो । निजी विद्यालयलाई पनि थाहा छ । शुल्क बुझाउ भनेपछि अभिभावकले बुझाउँछन् सरकारले कुनै कार्वाही गर्दैन । अभिभावकलाई पनि थाहा छ । इन्टरनेट शीर्षकमा शुल्क बुझाउनैपर्छ । निजी विद्यालयले कुनै हालतमा छोड्दैनन् ।

शुल्क तिनैपर्छ

निजी विद्यालयले दुई दिन अघि विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन् । सम्पूर्ण निजी विद्यालयमा दुई लाखको हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारी छन् । तिनको तलबको मुहान भनेकै विद्यार्थीबाट असुलिने शुल्क हो । तिनले त बैंकको लोन, व्याज र घरभाडाको समेत कुरा गरेका छन् । बजेटमा हाम्रा समस्या समाधान’bout सरकार केही नबोलेको भन्दै हामी ‘उठाउन थाल्छौं’ आशयको कुरा गरेका छन् । सरकारले फेरि भन्यो ‘लिन पाइन्न ।’

विद्यालय शीर्षकमा विद्यार्थीसंग असुल उपर गरेर कमाउने अन्त लगानी गर्ने अनि हामीसंग केही पनि छैन, गरिब छौं भन्ने पनि छन् । तिनका सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रचलित ऐन अनुसार अकुत आर्जन गरेको अभियोगमा कार्वाही गर्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयको शुल्कको सन्दर्भमा सरकार अहिलेसम्म मात्रै औपचारितामा सिमित छ । अभिभावकका चित्त बुझाउनका लागि मात्रै ‘शुल्क लिन पाइन्न’ भनेर विज्ञप्ति निकालेर बसेको छ । अब यसरी हुन्न । वास्तवमै सरकारले अभिभावकको हित चिताएको हो भने हिम्मतका साथ भन्नु पर्छ । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने दायित्व निजी विद्यालय सञ्चालककै हो । बैशाखदेखि विद्यालय सञ्चालन नहुँदासम्म शिक्षक कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब एक रुपैयाँ पनि नघटाइदिनुपर्छ । त्यसपछि निजी विद्यालयले भन्न सक्छन् । ब्यापार नभएको बेला कसरी तलब दिनु । अनि सरकारले भन्नुपर्छ । ठिक छ त्यसो हो भने ‘निजी विद्यालयले आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँच गर्छौं’ र बास्तवमै नाफा कमाउन नसकेका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब दिने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।

भन्ने मात्रै हैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने काम यहि हो । कतिपय निजी विद्यालय गन्गन गर्दैछन् ‘हामीले स्कुल चलाउन सकेनौं ।’ विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर पनि कसैले विद्यालय चलाउन सक्दिन भन्छन् भने तिनले सञ्चालन गरेका विद्यालय सरकारले लिनुपर्छ र ती सञ्चालकलाई बैकल्पिक पेशाको विकल्प दिनुपर्छ । नकमाउने विद्यालयको मूल्य सरकारले राखे अनुसार हुनुपर्छ ।

विद्यालय शीर्षकमा विद्यार्थीसंग असुल उपर गरेर कमाउने अन्त लगानी गर्ने अनि हामीसंग केही पनि छैन, गरिब छौं भन्ने पनि छन् । तिनका सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रचलित ऐन अनुसार अकुत आर्जन गरेको अभियोगमा कार्वाही गर्नुपर्छ ।

अभिभावक पनि सुध्रिउन्

एकथरि अभिभावकलाई ठूलो भ्रम छ । बोर्डिङ स्कुलमा पठाएपछि छोरा छोरीले १० कक्षामै पिएचडी गर्छन् भने झैं गरेर कलिला बालबालिकालाई झिसमिसेमै उठाउँछन् र स्कुल पठाउँछन् । जाडो महिनामा सडक किनारामा ५/७ किलोको स्कुल ब्याग बोकेर स्कुल बस कुरेर बसिरहेका बालबालिका देख्दा टिढ लाग्छ । तिनका बाबु आमाले आफ्नै सन्तानलाई बाख्राको पाठोको व्यवहार गरिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । बिहान उठायो, डे«स लगाइदियो, स्कुलको बस चढाएर पठाइदिएपछि उनीहरुको ड्युटी पुरा भयो । अहिले तिनै चर्को स्वरमा कराउँछन् ‘बन्द भएको बेलाको स्कुलको फि तिर्न सकिन्न ।’ तिनलाई म भन्छु ‘नतिरी सुख ? जसरी पनि तिनुपर्छ । राम्ररी नब्युँझेका तिम्रा कलिला सन्तानलाई स्कुल लाने र निश्चित समयपछि आँगनलमा ल्याइदिनेलाई पैसा दिन्न भन्न पाइन्छ ?’

काठमाडौंका अभिभावहरुले अर्को पनि चटक देखाछन् । बालाजुमा घर बनाउँछन् छोराछोरीलाई बानेश्वरको स्कुलमा पढाउँछन् । भत्तपुरमा घर बनाउँछन् हात्तीबनमा पढन पठाउँछन् । कलंकीमा घर बनाउँछन् भक्तपुर पढन पठाउँछन् । यस्ता चटकेहरु कति छन् । आफ्ना छोराछोरीले कस्तो पढ्छन् भन्ने चासो नराख्ने तर, छिमेकीले कत्तिको महंगो स्कुलमा पढायो भनेर चियो गर्दै उसले दुई सय बढी लिने विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ

काठमाडौंका टोलटोलमा सामुदायिक विद्यालय छन् । आफ्नो समुदायको विद्यालय सुधार्नुपर्छ भनेर कसैले भन्दैन । कतिपय सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ शैली निजी बोर्डिङ स्कुलको भन्दा राम्रो छ । ति अभिभावक आफ्नै आँगनमा भएको सामुदायिक विद्यालयको विषयमा यति तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार्नु समुदायमा बस्ने सबैको दायित्व हो भन्ने कुरा कहिल्यै महशुस गर्दैनन् । काठमाडौंका अभिभावहरुले अर्को पनि चटक देखाछन् । बालाजुमा घर बनाउँछन् छोराछोरीलाई बानेश्वरको स्कुलमा पढाउँछन् । भत्तपुरमा घर बनाउँछन् हात्तीबनमा पढन पठाउँछन् । कलंकीमा घर बनाउँछन् भक्तपुर पढन पठाउँछन् । यस्ता चटकेहरु कति छन् । आफ्ना छोराछोरीले कस्तो पढ्छन् भन्ने चासो नराख्ने तर, छिमेकीले कत्तिको महंगो स्कुलमा पढायो भनेर चियो गर्दै उसले दुई सय बढी लिने विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ ।

कोरोना संक्रमण महामारी मात्रै हैन । अवसर पनि हुनसक्छ । अहिले हामी फि तिर्न सक्दैनौं भन्ने अभिभावहरु आ–आफ्ना टोलका सामुदायिक विद्यालयमा जाऔं विद्यार्थी भर्ना गरौं र तिनका सिकाई स्तरका ’boutमा चासो राखौं । धेरै कुर्नै पर्दैन तीन महिनामा नतिजा आउँछ । सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाईका लागि दबाब दिने हो भने निजी विद्यालय सञ्चालकको ठूलो डाँको त्यसै रोकिन्छ ।