कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १० हजार ७ सय २८ पुगेपछि नेपालको सन्दर्भमा यसलाई संक्रमणको चौथो चरण प्रवेश गरेको स्वीकार गरिएको छ । बुधबारसम्म आइपुग्दा एकैदिन ६ सय २९ जनामा देखिएसँगै कुल संख्याका हिसाबले यसलाई भयावहतिर जाँदै गरेको चरणका रूपमा लिइएको हो । बुधबारसम्म संक्रमणबाट निको भएर घर फर्कनेको संख्या पनि धेरै छ । तथापि, नेपालको जनसंख्याको अनुपात, संक्रमणको क्षेत्र विस्तार, मृत्यु हुनेको संख्या, स्वास्थ्य उपचारको हैसित र नियन्त्रणको सीमा आदिलाई हेरेर यसलाई चौथो चरण प्रवेश करार गरिएको छ । यो चरणमा प्रवेशसँगै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजनाअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लागू गर्ने योजना बनाएको छ । यो स्वास्थ्य संकटकालसँग बढी सम्बन्धित छ । यसमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले देशको कुनै ठाउँ, भाग वा क्षेत्र वा सिंगो देश नै विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । यो घोषणाको सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यसका सीमा, दायरा र समयावधिको जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो चरणमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणसँगै अव्यवस्थाका कारण क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका मानिस भाग्न थालेका छन् । देशभर बनाइएका क्वारेन्टाइनबाट दैनिक ६ हजार ७ सय जनाले क्वारेन्टाइन छाड्नु भनेको चिन्ताको विषय हो । यसमा त्यहाँ बसेका मानिसको मानसिकतामा सकारात्मक प्रभाव ल्याउनका लागि खान, बस्न, सरसफाइ र शौचालयको व्यवस्था नहुनुले मूलतः असजिलो वातावरणीय प्रभाव पारेको छ । शारीरिक व्यायाम तथा सिर्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालन नहुनुले मानसिक तनाव बढेको देखिन्छ । गाउँघरमा संक्रमितका परिवारलाई छोइछिटोजस्तो व्यवहार गरिनाले पनि ठूलो मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समयमै स्वाब संकलन र परीक्षण नगरिनु र परीक्षण औजार नहुनुका कारण संकलन गरिएका स्वाबको म्याद गुज्रनु तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था नहुनुले पनि थप तनाव सिर्जना गरेको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु तर परीक्षण कार्य घट्दै जानुका कारण पनि महामारीले संक्रामक रूप लिँदै जाने मौका पाएको देखिन्छ । विदेशबाट स्वदेश फर्कनेको ठूलो हुल आइसकेको र थोरै आउँदै गरेको यो अवस्थामा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाएर संक्रमित र असंक्रमित गरी समयमै छुट्याउन पाए रोकथाम विश्वसनीय र प्रभावकारी हुँदै जाने थियो ।
लगातार तीन महिनाको लकडाउनपछि संक्रमण बढ्दै गए पनि सरकारले लकाउन केही खुकुलो बनाएको छ । खुकुलो बनाइएको लकडाउनप्रति मिस्रित खालको प्रतिक्रिया आए पनि महामारी कसैको मित्र नहुने भएकाले केही कडाइका साथ महामारी संक्रमणको रोकथामका उपाय अघि बढाउनै पर्ने देखिएको छ । एक आर्थिक वर्षको अन्त्य र अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा सरकारले जनतालाई कर तिर्न अपिल गरे पनि सोको सुनुवाइ नहुँदा व्यवसाय खोल्न दिई कर असुल्न यो तरिका अपनाएको देखिन्छ । चार पैसो आउने बाटो कतैबाट नहुँदा सरकारलाई कर तिर्ने कसरी भन्ने प्रश्न व्यापक उठेपछि यो मध्यमखाले उपाय अपनाएको देखिन्छ । तथापि, जनस्वास्थ्य प्रधान कि आर्थिक भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठिसकेको छ । यतिबेला सरकारले जनस्वास्थ्यलाई कुनै पनि मानेमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसका साथै अस्तव्यस्त क्वारेन्टाइन, खुकुलो लकडाउन र पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बन्न नसकेका कारणको खोजी गरी राहत र सहुलियतका प्याकेज कार्यक्रम लिएर जनतामाझ आउन सक्नुपर्छ ।
