विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’बाट विश्वमा झन्डै १ करोड १५ लाख संक्रमित छन् भने झन्डै साढे ५ लाखको मृत्यु भएको र करिब ६५ लाख निको भएका छन् । यसको प्रकोप बढ्दो क्रममै छ । अमेरिका, ब्राजिल, रुस र भारत हाल यसबाट सर्वाधिक प्रभावित छन् भने हामीकहाँ पनि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । मनसुनको आगमनसँगै प्राकृतिक विपत्ति बढेको छ । एकातिर बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप अनि अर्कातिर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने क्रम पनि बढेको छ । यसरी हामी एकातिर महामारी र अर्कोतिर प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिनका लागि संघर्ष गर्न बाध्य छौं । स्मरणीय छ, आइतबारसम्म देशमा नोवेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ संक्रमितको संख्या १५ हजार ७ सय ८४ र कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ । आवश्यक संख्यामा पीसीआर परीक्षण हुन सकेको छैन र बढाउनुपर्ने कोरोनाको परीक्षण घटाइएको छ । यसैले शुक्रबार हालसम्मकै सर्वाधिक ७ सय ४० पुगेको संक्रमित संख्या शनिबार एकाएक घटेर २ सय ३२ रह्यो भने आइतबार पनि २ सय ९३ रह्यो । संक्रमित घट्नु राम्रो हो, नबढोस्, तर परीक्षण नै नगरी संख्या घट्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । लुकाएको रोगले एक दिन दुःख दिन्छ । त्यसले विस्फोटक रूप लिन सक्छ ।

सारा विश्व यतिखेर कोरोनासंघ संघर्ष गरिरहेको छ । विश्व यसबाट परेको र पर्न सक्ने असरबाट कसरी सुरक्षित हुने र भएको क्षति कसरी पूर्ति गर्ने र अबका रणनीतिक कसरी तयार गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । हामी भने यतिखेर अवश्यभावी तर, अप्रत्यासित राजनीतिक संकटमा रुमल्लिएका छौं । अवश्यम्भावी यसकारण कि यसको अनुमान वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै गर्न थालिएको थियो । अप्रत्यासित यसकारण कि यतिखेर यो महामारीको समयमा सत्तासंघर्ष यस रूपमा आउला भन्ने अनुमान सम्भवतः कसैले गरेको थिएन । परिस्थिति साम्य हुनेभन्दा पनि जटिलतातर्फ उन्मुख भएकाले शक्ति संघर्षको कारण मुलुक कतै राजनीतिक र संवैधानिक संकट उन्मुख भइरहेको त छैन ? आशंका उत्पन्न भएको छ ।

संविधानको भावनामाथि नै प्रहार हुने र अस्वाभाविक कदम चालिने पो हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ

यतिखेर सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्किएको आन्तरिक कलहले जटिल रूप लिएको छ । सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने तथा उत्पन्न विवाद र असहमतिलाई समयमै टुंगो लगाउने वा समाधान पहिल्याउनेतर्फ चासो नराख्दा जटिल रूप लिनु स्वाभाविक हो र नेकपा यतिखेर त्यही जटिलतासँग जुधिरहेको छ जसको असर राष्ट्रलाई परेको छ । नेकपामा मूलतः पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका काम कारबाहीप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढिरहँदा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन स्थायी कमिटी बैठकमै आग्रह गरेपछि नेकपाभित्र विवाद चर्केको हो । यसैबीच बालुवाटारमा आइतबार भएको वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । आफ्ना निकटवर्ती नेताहरूसँगै वार्तामा बसेकामा दुई अध्यक्षबीचको वार्ता दुवै नेता आआफ्नो अडानमा कायम रहेपछि परिणामविहीन बनेको हो । स्मरणीय छ, सोमबारका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठकअघि निर्णायक वार्ता गर्ने प्रयास भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भमा भारतले आफूलाई हटाउन चाहेको त्यसका लागि राजदूतसमेत सक्रिय रहेको भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिए । एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनका यी अभिव्यक्ति आफैंमा अस्वाभाविक थिए । उनको त्यस्तो अभिव्यक्तिको जवाफमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नभई राजीनामा आफूले मागेको भन्ने जवाफ दिएपछि नेकपाभित्रको कलह खुला रूपमा सतहमा आयो । छिमेकीलाई आरोपित गर्ने ओलीको प्रयास सीमासम्बन्धी विषय र हालै जारी नक्साको बलमा आफूलाई राष्ट्रवादी साबित गर्दै राष्ट्रवादी भएको कारण नै आफ्नो विरोध भएको भन्दै सहानुभूति बटुल्ने प्रयास थियो । तर, दाहालको अभिव्यक्तिले सो प्रयास सफल नहुने भएपछि उनले अर्को बाटो रोजे आफू र राष्ट्रपतिमाथि षड्यन्त्र भइरहेको भन्ने । निश्चय नै राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा सक्रिय बनाउनमा ओलीको भूमिका छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन तर ओलीले महाभियोग लगाउन खोजिएको भन्दै शीतल निवास पुग्नु स्वाभाविक होइन । उनी त्यसरी पुगेपछि अर्का अध्यक्ष दाहाल, खनाल र नेपालले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आफूहरूबाट कुनै षड्यन्त्र नभएको बरु प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको काल्पनिक कुरा उचालेर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिए । उनीहरूले महाभियोग बालुवाटारबाट फैलाइएको अफवाह भएको जानकारी पनि राष्ट्रपतिलाई गराए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एकपछि अर्को विवादमा परेकी छन् । उनी विवादमा पर्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै भूमिका रहेको छ । पार्टीभित्रको किचलोलाई लिएर प्रधानमन्त्री छिनछिनमा शीतलनिवास पुग्नु र राष्ट्रपतिले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नु, प्रधानमन्त्रीले भने भनेका व्यक्तिलाई सम्झाउने बुझाउने प्रयास गर्नु जस्ता भूमिकाले संवैधानिक भूमिकामा चुकेको अवस्था छ । राष्ट्रको अभिभावक हुनुपर्ने र दलीय आबद्धताबाट पूर्णतः मुक्त रहनुपर्ने संस्थाले व्यक्तिको स्वार्थअनुरूप व्यक्तिको रूपमा भूमिका खेल्न थालेपछि राष्ट्रपति संस्थाको रूपमा रहन नसकेको यथार्थ पनि घामझैं छर्लंग छ । यसो गर्दा संविधानको मर्ममाथि प्रहर भएको छ । संविधानको भावना कुल्चिइएको छ र यसले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । गणतन्त्र विरोधीहरूलाई सल्बलाउने मौका दिएको छ ।

ओली सरकारले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको र असफल भएकै हो । विकास र समृद्धिको नारा दिएपनि सो दिशामा उन्मुख हुन नसकेको अवस्स्था हो । विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको र आसेपासे र कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने अवसर दिने काम भएकै हो । सरकारका कामकाजका कारण नै पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न थालेको हो । तर, ओली शक्तिबाट बाहिर रहन नचाहेको पनि यथार्थ हो । उनले सकेसम्मका उपाय खोज्ने, नभए मुलुकलाई अकल्पनीय संकटपूर्ण परिस्थितिमा लैजाने सम्भावना बढ्दो छ । प्रक्रियामा गएर विवादलाई साम्य पार्नुपर्नेमा शक्तिको दम्भ देखाएर मुलुकलाई संकटमा पार्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका गरिन थालेको छ । संसद् बैठकको अप्रत्यासित अन्त्यले यस्तो आशंकालाई नै बल पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर आफूलाई साथ दिने वा नदिने स्पष्ट हुन निर्देशन दिएका थिए । ओली स्वयंले राष्ट्रपतिलाई समेत महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको प्रचार गरेका कारण असन्तुष्ट पक्ष झनै चिढियो भने पार्टीको आन्तरिक विषयमा पटकपटक राष्ट्रपति गुहार्दा राष्ट्रपतिसमेत विवादमा परेको अवस्था छ । ओलीले संसद् अधिवेशन हठात् एवं अप्रत्यासित रूपमा अन्त्य गरेर संसद्मा आफूमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नबाट जोगिने धृष्टता गर्नुका साथै विभिन्न आशंका गर्ने ठाउँ दिए । कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आलोचित ओलीले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावित पारेर आफू अनुकूल कदम चाल्न सक्ने आशंका गरिएको छ । स्मरणीय छ, सचिवालय र स्थायी समितिमा समेत अल्पमतमा परेका ओलीले पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने यसअघि जारी भई विवादमा परेको अध्यादेश पुनः जारी गराई पार्टी फुटाउन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । राष्ट्रवादको ढोङ गरेर निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता लाद्ने उनको नियत रहेको आशंका पनि गरिएको छ ।

अस्वाभाविक, अनुचित, कपोलकल्पित र भ्रामक अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कद घटाइरहेका छन् । आफूभन्दा अरू सबै नालायक भन्ने, झुटको बलमा टिक्न चाहने र अलोकप्रिय हुँदै गएको पनि थाहा नपाएझैं शक्तिमा रहिरहन चाहने स्वभावले निरंकुश चरित्र हावी भएको देखाउँछ । विपत्तिको बेला सत्ताको खेल आफंैमा अस्वाभाविक हो । तर, ओली दम्भको उत्कर्षमा आइपुग्दा दलभित्रैबाट त्यसप्रति असहमति जनाइनु पार्टीको दृष्टिकोणबाट अनुचित होइन ।

कोरोना महामारीको समयमा सत्तासंघर्ष यति डरलाग्दो रूपमा आउला भन्ने अनुमान सम्भवतः कसैलाई थिएन

तर, यो सत्ताका लागि खेल खेल्ने समय होइन । भ्रष्टाचारका विरुद्ध, भोक र गरिबीविरुद्ध लड्नुपर्ने, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने र कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकलाई सुरक्षित गर्नका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय हो । यसका लागि सरकार र सत्ताधारी दलको सम्पूर्ण प्रयास हुनुपर्ने हो । तर, सत्ताधारी दल नै गैरजिम्मेवार हुनु आफंैमा आश्चर्यको विषय हो । आन्तरिक कलहको कारण सार्वभौम संसद्को जारी अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्नु बदनियत हो । निश्चय नै यो आशंकाकै विषय हो । सरकारले ‘बिजनेस नभएकोले संसद् अन्त्य गरेको’ दाबी गरे पनि त्यो सत्य होइन । संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै विषय भए पनि आकस्मिक रूपमा संसद्को अन्त्य गर्दा जनप्रतिनिधिको हक खोसिएको छ । सार्वभौम संसद्को अपमान भएको छ । यसो गर्नु आफंैमा बदनियत हो ।

लक्ष्य वा उद्देश्य एकातिर छ, काम कारबाही अर्कातिर । पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने बाचा गरेर जनताबाट मत प्राप्त गरेको नेकपाले सत्तारोहणपश्चात् नै जेजस्ता काम कारबाही ग¥यो, जेजसरी लोकतन्त्रका मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने खालका गतिविधिहरू ग¥यो, जेजस्ता कानुन बनाउने प्रयास ग¥यो, ती सबैलाई हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै आशंका उत्न्पन्न हुन पुगेको छ । अझ पछिल्लो केही समययता जसरी सत्ताको खिचातानीमा अस्वाभाविक र अनुचित गतिविधि भएका छन् । त्यसलाई हेर्दा नेकपा सत्ता सञ्चालन गर्नलायक देखिँदैन । अर्को कुरा, जब आलोचना बढ्छ, नेतृत्वकर्ताले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो अनुहार नियाल्नुपर्छ र उचित निर्णय लिनुपर्छ । यतिखेर खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको हठ र छटपटीले विभिन्न आशंका जन्माएको छ । यसबाट नेपाली जनताले नेकपामाथि गरेको भरोसा र विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ । ओलीको मनोदशा र उनका अभिव्यक्तिहरूलाई दृष्टिगत गर्दा अनुमान वा आशंकाको भरमा अप्रत्याशित कदम चाल्ने वा कुनै असंवैधानिक कदम चाल्ने अवस्थामामा पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा परिस्थितिको सुझबुझपूर्ण विश्लेषण र उपयुक्त निकास आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, खिचातानी, दउापेच र षड्यन्त्र राजनीतिको सदाबहार प्रवृत्ति र चरित्र हो । राजनीतिलाई सक्रिय र जीवन्त राख्नका लागि पनि यसको आवश्यकता हुन्छ । तर, त्यसमा कतिसम्म तल झर्ने भन्ने कुरा राजनीति गर्नेको नियत र स्वभावको कुरा हो । यो पात्रअनुसार फरक पर्ने विषय हो । हाम्रो हकमा केहीबाहेक प्रायः सबै राजनीतिक पात्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नाको भलो र आफन्तको हित केन्द्रित रहँदै सत्ताको तर मारिरहन पाउनुपर्छ भन्ने भावनाले ग्रस्त भएकाले हाम्रो राजनीतिमा विभिन्न किसिमका अकल्पनीय र अस्वाभाविक दुर्घटना दोहोरिइरहेका र यी नियमित आकस्मिकता जस्तै भएका छन् । दलको आन्तरिक कलह र विभाजनले अर्को तवले खेल्न पाएको अवस्था हामीले पटकपटक भोगेका छौं । वर्तमान सन्दर्भमा पनि जेजसरी घटनाक्रम अघि बढिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा संविधानको दुहाई दिँदै संविधानको भावनामाथि नै प्रहार हुने र अस्वाभाविक कदम चालिने पो हो कि भन्ने आशंका छ । कामना गरौं सत्तारूढ दलका परस्पर बाझाबाझ गरिरहेका नेता र समूहहरू गम्भीर हुनेछन् र संविधानको गरिमा भत्कन नदिन सजग रहँदै आफ्नो आन्तरिक समस्याको सुझबुझपूर्ण समाधान निकाल्नेछन् र मुलुकले सही दिशा र गति लिनेछ ।