नेकपामा उत्पन्न समस्या समाधानको बाटो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिले पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयलाई लिएर उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक १० असारमा सुरु भई २ श्रावणसम्मका लागि स्थगन भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनमा उत्पन्न समस्या पार्टीभित्र आन्तरिक जनवादको अभ्यास गरी टुंग्याउने परम्परा छ । तर, यसपटक पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा प्रकाशन गरेका कारण भारतले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन षड्यन्त्र गरिरहेको कुरा सार्वजनिक गरेपछि विषय गम्भीर भएको छ । यसमाथि थप प्रम ओलीले पार्टीभित्रबाटै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको भनेपछि यसले थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । शंका–आशंकाका बीचमा पार्टी र सरकारका कामको समीक्षासमेत नभई प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत चालू संसद्को अधिवेशन स्थगन गरिएको छ । चालू अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत दर्जनौं महŒवपूर्ण कानुन निर्माण गरिनु थियो ।

स्थायी समिति बैठकमा सहभागी सदस्यले पार्टी र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर खालका समस्या उत्पन्न भएको भनी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पदीय जिम्मेवारी पूरा नभएको कुरा राखिएको थियो । यसकारण उहाँले दुवै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने विचार राखिएको थियो । पार्टीभित्र आलोचना वा समाचोलना हुन्छ । तर, आलोचना सुन्नै नचाहने र प्रशंसा मात्र रुचाउने प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुर्कंदै छ । यसले पार्टीभित्र विधि÷पद्धतिलाई स्थापित गर्न चुनौती खडा गरिदिएको छ । कमिटीभित्र सदस्यले तथ्यगत ढंगले गरेको आलोचना र टिप्पणी र बैठकमा उठेका कुरा धैर्यपूर्वक सुन्न सक्नुपर्छ । केही आलोचना आउँदैमा पार्टी फुट्ने भनी गरिएको हल्ला, प्रमको पटकपटक राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँगको भेटघाट, सेना प्रमुखसँगको भेटघाट, कोरोना भाइरसको संक्रमण देशव्यापी रूपमा फैलिरहेको बेला प्रमको समर्थनमा सडक प्रदर्शन, पाँच वर्ष प्रम हटाउन नपाइने आदिले थप आशंका बढाएका छन् । यति मात्र होइन, नेकपाका नेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङले कांग्रेसलाई अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा आउनु तर त्यसको खण्डन नहुनु आदिले नेकपाभित्र समस्या बढाएका छन् ।

नेकपाभित्र मूलतः चारवटा समस्या उत्पन्न भएका छन् : पहिलो समस्या पार्टीको ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ कार्यदिशालाई नेतृत्वले सही ढंगले व्याख्या विश्लेषण नगरीकन पार्टी भित्रभिन्न खालका वैचारिक गुट निर्माण गर्नु, बहुदलीय जनवादको ओैचित्य छ भन्दै प्रचारप्रसार गर्नु आदि हुन् । दोस्रो, पार्टी एकताको सहमतिअनुरूप सरकार सञ्चालनमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबाट आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई पालना नगरिनु र सरकार हेरफेर हुँदैन, पाँच वर्षलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले नै नेतृत्व गर्ने हो, सरकारको नेतृत्व हेरफेर भएमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ भनेर प्रचार गर्नु रहेका छन् । यसले पार्टीको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको छ । पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मत छनोट गरेर पठाएपछि पार्टीले नै प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमता’bout मूल्यांकन गर्ने हो । काम ठीक भएको मूल्यांकन भए पार्टीले सोही किसिमले निर्णय गर्ने, कार्यक्षमता कमजोर भए पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्छ ।

पार्टी र सरकारबीच विचार, कार्यक्रम र निर्णयमा तालमेल हुन सकिरहेको छैन

तेस्रो समस्या पार्टी र सरकारबीच विचार, कार्यक्रम र निर्णयमा तालमेल हुन सकिरहेको छैन । सरकारले बजेट ल्याउँदा आवश्यक छलफल पनि गराएन । बजेटको अन्तर्वस्तुभित्र छलफल नै भएन । तिनी विषय’bout पार्टीभित्र आवश्यक छलफल गर्ने वातावरण नै नबनाई बहसलाई अर्कैतिर मोडिएको छ । सरकारद्वारा तीन÷तीनवटा बजेट प्रस्तुत भइसक्दा पनि नवउदारवादले गरेको फोहोर सफा गरेर समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन । देश, दुनियाँ र पार्टी पंक्तिभित्र एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित र सुरक्षाविपरीत रहेको खुलिसकेको छ । पार्टीमा जानकारीबिना सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरेपछि पनि पार्टीमा छलफल नै नगराई एकचोटि अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने उचत होइन । यसैगरी, पार्टीभित्र छलफल नै नगराई पार्टीको नीति, संविधानविपरीत तथा राजनीतिक पार्टीबिच द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने र पार्टीको लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठामा आशंका उत्पन्न गराइदिने गरी सरकारबाट ल्याइएका दुईवटा विधेयकबाट आज पार्टी र सरकारको इमेज खस्किएको छ ।

पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री छनोट गरेपछि मन्त्री नियुक्ति तथा हेरफेर गर्दा पार्टीभित्र छलफल र निर्णय गरिनुपर्छ । दलीय व्यवस्थाको सुन्दरतम गुण नै यही हो । तर, प्रधानमन्त्रीको बिषेशाधिकार (पेरोगेटिभ राइट) भनेर छल्न खोजिएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन, केवल बुर्जुवा परिपाटीमा व्यक्तिले विषेशाधिकार प्रयोग गर्ने गर्दछन् । कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक निर्णय पद्धतिमा आधारित पार्टी हो । सरकारका काम कारबाहीको पार्टीले अपनत्व र स्वामित्व लिने र पार्टीको घोषणापत्र मुताविक सरकारले काम गर्नु दलीय व्यवस्थाको सार हो । सरकारबाट राजनीनिक एवं कूटनीतिक नियुक्ति गरिँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आफन्त, जिल्लावासी वा आफूलाई समर्थन गर्ने खालका व्यक्ति नियुक्ति गर्न थाले । न त सरकार जनपक्षीय बन्छ, न त पार्टी नै रहन्छ ।

पार्टीको एकता र एकीकरणको काम समयमा नटुंगिएर माथिदेखि तलसम्म पार्टी जीवन र पद्धति स्थापित हुन नसक्नु नेकपाभित्रको अर्को समस्या हो । २० महिनापछि गत माघमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र पार्टी एकता र एकीकरणको काम सम्पन्न गरिसक्न निर्देश गरेको थियोे । तर, त्यति लामो अवधिपश्चात बसेको बैठकबाट भएका महŒवपूर्ण निर्णयलाई सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयस्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी छलफल बैठकको आयोजना भएन । केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले गरेका निर्णय मात्रै नेतृत्वले लागू गरेको भए पार्टीभित्र यतिको समस्या झांगिने थिएन । पार्टीभित्र अनुशासनका क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएका छन् । सरकारमा गएका मन्त्रीको आर्थिक अनियमितताको विषयमा सञ्चार माध्यमबाट अनेकन प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, पार्टीको निकाय बेखबर बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

पार्टी एकता भएको दुई वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि सदस्यता अपडेट नहुनु, नयाँ पार्टीको सदस्यता वितरण नगरिनु, पार्टीप्रति आकर्षित लाखौं समर्थक शुभचिन्तकलाई पार्टीमा गोलबन्द नगरिनु, समुदाय, टोलबस्तीसम्म संगठन संरचना विस्तार गरेर संगठित नगरीकन पार्टीमाथिदेखि तलसम्म एक÷दुई जनाले सञ्चालन गरेझैं भएको छ । पार्टीभित्र एकै व्यक्तिले पार्टी र सरकारको दोहोरा जिम्मेवारी लिँदा दुवैतिर उत्कृष्ट काम हुन सक्दैन । यसले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त स्थापित हुँदैन । यसले माथिदेखि तलसम्म समस्या उत्पन्न गराउँछ । चालू स्थायी कमिटी बैठकले कुनै नेता विशेषको पक्ष÷विपक्षमा लागेर पार्टीको विधि, पद्धति र नीतिअनुरूप समस्याका ’boutमा केस्राकेस्रा केलाई छलफल गर्न जरुरी छ । गरिमामय स्थायी कमिटीको बैठकलाई पटकपटक स्थगन नगरिकन निरन्तर जारी राखी छलफल र बहस गरी निष्कर्ष निकालेर समाधानको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । सिंगो राष्ट्र, जनता, पार्टीपंक्तिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा मित्रहरूमा सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ ।

यसका लागि पार्टी एकताको सहमति, घोषणा र विधानअनुरूप पहिलेको पार्टीको तर्फबाट पार्टीको संयुक्त नेतृत्व गर्ने तथा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिलाई लागू गर्ने वा नयाँ आधारमा पूर्वसहमतिको स्प्रिटलाई लागू गरेर पार्टी र सरकारको मोर्चामा पार्टी एकताको सम्मानजनक सहभागिता र नेतृत्वलाई स्थापित र सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसो हुँदा मात्रै पार्टी एकता खँदिलो भएर जानेछ । आफू पदमा भए मात्रै हुन्छ, अन्यथा पार्टी एकता हुँदैन भन्ने व्यक्तिवादी सोच र चिन्तनलाई नेतृत्वले त्याग्नु पर्दछ । पार्टीकै निर्णयबाट हिजो व्यक्तिले जिम्मेवारी पाएकोे हो । पाएको जिम्मेवारी सधैंभरिका लागि होइन, पार्टीले जिम्मेवारी फेरि नयाँ ढंगले विन्यास गर्दछ भन्ने मान्यतालाई मनन गर्न जरुरी छ । पार्टीभित्र एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीलाई मातहत कमिटीमा निःसर्त लागू गरेर मात्रै पार्टीको काम व्यवस्थित हुनेछ ।

सरकारका सबै काम, कानुन निर्माण गरिँदा नागरिकता कानुनझैं पार्टीको परामर्श, छलफल, जानकारी र संस्थागत निर्णयबाट मात्र हुन्छन् । राजनीतिक एवं कूटनीतिक नियोगमा भएका नियुक्ति छानबिन गरी पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट गर्ने परिपाटीको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 189 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पहिचान, संघीयता, सुशासन र सदाचारमा जोड