खेमराज निरौला

प्रविधिले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको सन्दर्भमा सरकारको कामकाज चुस्त दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधिको भूमिका महŒवपूर्ण हुने कुरामा दुईमत छैन । वास्तवमा भन्नु पर्दा सुशासनको अन्तिम अस्त्र सूचना र प्रविधिको विकास र प्रयोग नै हो । प्रत्येक नागरिकलाई चेतनशील एवं जागरुक बनाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउनमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास विस्तार एवं समुचित परिचालनले सशक्त भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा विश्व अर्थतन्त्रमा अब्बल स्थान बनाएका देशको अवस्थाबाट प्रमाणित भइकेको छ ।

यस अर्थमा पनि सूचना प्रविधि नेपालको भौगोलिक विसमताबाट सिर्जित विकासका चुनौतिको सामना गर्ने एउटा सशक्त पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्र सबैभन्दा बढी विकसित भएको क्षेत्र हो । विश्वभर सूचना प्रविधिजन्य उद्योगले आर्थिक क्रान्ति ल्याएका छन् ।

विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको यो चामत्कारिक परिवर्तनले विकास निर्माण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि यस प्रविधिलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण तथा विकास निर्माणका विभिन्न आयामसँग जोडन सक्नुपर्छ । विकशित देशदेखि विकासशील र हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखिय चासो र प्रगति देखिनु निश्चय नै राम्रो कुरा हो भने सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासको अवस्थालाई विश्लेषण गरी नेपालले सो प्रविधिबाट सिर्जित अवसर तथा चुनौती सामना गर्दै बद्लिदो विश्व परिवेशअनुरूपको रणनीतिक अवधारणा अवलम्बन गर्नु जरुरी भएको छ ।

तर, विडम्बना के छ भने सूचना प्रविधिको पहुँच सहरी र हुनेखानेवर्गमा मात्र सीमित हुँदा यसको प्रभावकारी प्रयोगमा शंका उठ्नु स्वाभाविक भएको छ । हाम्रोजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट मुलुकका बासिन्दा त झन् सूचना प्रविधिको पँहुच र प्रयोगबाट अझै पनि टाढै रहेका छन् । कतिपयले त अझै पनि कम्प्युटर इन्टरनेट भनेको के हो भन्ने पनि जाने सुनेका छैनन् भने कतिपयवर्ग भने प्रविधिको नवीनतम् आविस्कार थ्रीजी एवं फोरजीको आनन्दमा रमाइरहेका छन् । समाजमा व्याप्त यो डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देशको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन सक्छ ।

सूचना प्रविधि नीति २०६७ को लक्ष्य भनेको पनि नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै गरीबी न्यूनीकरण गर्ने यसको नीति रहेको छ । यस नीतिले मुख्य रूपमा दुईवटा पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता एवं यस प्रविधिको उत्पादनमूलक प्रयोगको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने आर्थिकमाध्यमका रूपमा देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिकलागयत अन्य क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग पु¥याउन सक्ने सबल संशाधनका रूपमा यो प्रविधिलाई लिनुले पनि नेपालले अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी आयोजना र व्यवस्थापन पनि गरेको छ । विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेको विद्युतीय हाजिरी, ई–बंैकिङ, अनलाइन रिपोर्टिङ सिस्टम, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा लागू गरिएको जिल्ला भूसूचना प्रणाली, निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतदाता परिचयपत्र सर्वोच्च अदालतको मुद्दासम्बन्धी सफ्टवेयरलगायत अन्य आईसीटीसम्बन्धी योजनाको व्यवस्थाले नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखीय फड्को मार्दै गरेको मान्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय सुशासन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ, जसको उद्देश्य सरकारी निकायमा सहज पहुँच र पारदर्शिता कायम गर्ने रहेको छ । विगतमा गरिएका नीतिगत प्रयासका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रले नेपालमा दूरसञ्चार सेवामा व्यापक पहँुच एवं इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग तथा त्यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक सघनता बढाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । विशेषतः मोबाइल फोनको विस्तारले आमसमुदायको दूरसञ्चार सेवाको पहँुचमा व्यापक सुधार ल्याएको छ ।