सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग प्रमाणित भएर सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय बेहोरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई बाँकी सजाय छुट हुनेगरी फैसला गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
न्यायलाई पहुँच र शक्तिले कहिल्यै पनि प्रभावित पारिनुहुँदैन । न्यायाधीशहरूलाई राज्य वा जनताका उच्चतम नैतिक प्रतिनिधिका रूपमा राखिएको छ । सम्भवतः न्यायको संरक्षक भएकाले पनि उनीहरूबाट नैतिकता र इमानदारिताको आशा गरिएको हुन सक्छ तर विडम्बना पछिल्ला दिनमा आएर न्यायाधीशमाथिको आस्थाको धरोहर भत्किने अवस्थामा पुग्नु निकै चिन्ताको विषय बनेको छ ।

आफ्नी श्रीमतीलाई क्रुरतापूर्वक हत्या गरी जलाएर मार्नु आफंैमा मानवसभ्यतामाथि बर्बर आक्रमण थियो । कोइरालाले गरेको सो कुकृत्यअनुसार उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरिएको थियो तर अदालत आफंैले यसअघि गरेको फैसला उल्ट्याई कोइरालाको सजाय आधाभन्दा बढी घटाएर उनलाई थुनामुक्त गर्दै कानुनको उपहास गरिदिएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चको सो फैसलाका विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । सरकारले कानुनी शासनको रक्षा गर्दै आमजनताको चाहनाबमोजिम दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनको मर्ममाथि सर्वोच्चले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।

हामी विश्वमै सबैभन्दा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छांै । यो राज्यप्रणालीले सबै नागरिकलाई समान मान्दै विधि र कानुनी शासनको पूर्ण प्रत्याभूतिसमेत गराउने मान्यता राख्छ । तर, हामीकहाँ पछिल्ला समयमा राजनीतिक दलमा देखापरेको अराजकता र शासकीय असक्षमताका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लागिरहेको छ । विधिको शासनको महŒवपूर्ण प्राण मानिएको न्यायिक पद्धतिमा समेत धमिरा लाग्ने स्थिति देखिएको छ । न्यायाधीशहरू इमानदार र आचरणमा रहने मान्यताअनुसार उनीहरूले दिने न्याय सबैले मान्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर, कोइराला प्रकरणमा जसरी फैसला गरिएको छ, त्यसप्रति आमनागरिकको असहमति र विरोधका आवाजहरू बुलन्द रूपमा उठिरहेका छन् । हाल विभिन्न कारणले राज्य र सरकारप्रति नै आमजनताको गुनासो बढिरहेको अवस्थामा यसप्रकारका फैसलाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलने हो कि भन्ने भयसमेत सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चको यो फैसला हेर्दा शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायले सर्वोच्चका नेतृत्वलाई सवक सिकाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा न्याय क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अराजकता मौलाएर जानेछ र न्याय खरिदबिक्रीको वस्तु बनिरहनेछ ।

राज्यका विभिन्न अवयवमा रहेका पदाधिकारीमा शासकीय प्रबन्धको र अभ्यासका क्रममा हुने नैतिकता र इमानदारिताको स्खलनका कारण यस्ता समस्या देखापरिरहेका हुन् । न्यायलगायत सबै क्षेत्रमा मनोवेगात्मक बुद्धिको अभावका कारण पनि समस्या झनै बढ्ने गरेको छ । प्रधानन्यायधीशहरूले आफ्नो सुरुको नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार अन्त गर्नेगरी बोलेका विषय हृदयले नभई टाउकाले मात्रै बोलेको हो कि भन्ने पुष्टि यस्ता घट्नाहरूले गर्ने गरेका छन् ।

भनिन्छ, जस्तो बीज रोप्यो, फल त्यस्तै पाइने हो । त्यसैले, सबैभन्दा ठूलो दोषको भागीदार शासन सञ्चालन गर्ने र प्रमुख विपक्षीमा रहने दलहरूले नै लिनुपर्छ । न्याय नेतृत्वको नियुक्तिका बखत गरिने संसदीय सुनुवाइ औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ । अब संसदीय सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशलगायत उच्च पदाधिकारीको नैतिकता र आचरणको परीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । संवैधानिक तथा न्याय क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा पार्टी पैसा र पहुँचको बोलवाला हुनुहुँदैन ।
हत्यारालाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने यो खतरानक खेलविरुद्ध उपयुक्त कदम चाल्न सकिएन भने उपरी संरचनाका पदाधिकारी वा राज्यका तीनै अंगका जिम्मेवार व्यक्तिउपर भूमिगत साँठगाँठ रहेको हुन सक्ने भन्ने जनगुनासोले सार्थकता पाउन सक्छ । त्यसैले, यस्ता सबैखाले गुनासालाई सम्बोधन गर्न र न्यायलाई बचाउनका लागि पनि सर्वोच्चले आफ्नो त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउनुको विकल्प छैन ।