काठमाडौं । सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्न सरकारले रासायनिक मल अनुदानमा बर्सेनि बजेट बढाउँदै गए पनि किसानले अत्यावश्यक समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । बर्खे धानबालीको यो समयमा किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् । यसले सरकारप्रति किसानको विश्वास घटाएको छ । मलको अभावमा उब्जनीमा प्रभाव पर्ने चिन्ता किसानलाई अहिलेदेखि नै पर्न थालेको छ ।
विगत ६ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सरकारले दुई गुणाले वजेट वृृद्धि गरेको छ । तर, किसानले सहज रूपमा रासायनिक मल पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा रासायनिक मल अनुदानका लागि ५ अर्ब ३० करोड ८ लाख ७७ हजार २ सय ६४ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकामा गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा बढाएर १० अर्ब ५२ करोड ९५ लाख १० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । तर, ६ वर्षअघि जुन समस्या थियो, अहिले पनि त्यही समस्या छ ।
अनुदान बजेट बढेको बढ्यै, समस्या उस्तै
सरोकारवाला निकायले समयमै रासायनिक मल आयात नगर्दा किसानले बर्सेनि मलको अभाव झेल्नुपरेको हो । सरकारले अनुदानको रासायनिक मल आयात बिक्रीको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिएको छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । यी दुवै कम्पनीले समयमा मल आयात नगर्दा किसानले आत्यावश्यक समयमा मल पाउन सकेका छैनन् ।
यद्यपि, मल आयात गर्न नसकेपछि दुवै कम्पनीले एउटा न एउटा बहाना बनाउने गरेका छन् । यस वर्ष भने कोरोनाका कारण भएको लकडाउनलाई बहाना बनाइएको छ ।
विगत तीन महिनादेखि २१ हजार ५ सय टन युरिया मल भारतको कोलकातामै रोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । सो मल नेपाल आइपुग्न अझै साता दिनभन्दा बढी समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए ।
उनले हाल रासायनिक मलको अधिक माग भए पनि वितरणका लागि मल भण्डारमा मौज्दात मनै नभएको बताए । ‘किसानलाई अहिले धान खेतमा मल हाल्न युरिया मल चाहिन्छ । तर युरिया मलको नै धेरै अभाव छ,’ प्रवक्ता केसीले भने ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमा गरी युरिया मल २६ सय टन, डिएपी १५ हजार टन र पोटास ३ हजार टन मात्र छ । जसममा कृषि सामग्रीसँग युरिया १ सय टन, डिएपी ४ हजार र पोटास २ हजार मौज्दात छ ।
यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङसँग २५ सय टन युरिया, १२ हजार टन डिएपी र १ हजार टन पोटास रहेको छ । सो मल वितरण गर्ने हो भने दुई–चार दिनलाई पनि पुग्दैन ।
कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार तराईदेखि पहाडका अधिकांश जिल्लामा अहिले युरिया मलको हाहाकार छ । बारा, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, सुर्खेत, डोटी, अछामलगायतका जिल्लामा अहिले मलको अभाव छ ।
सहकारीसँग भएको केही मल पनि पहँुचवाला कृषकले मात्र पाउने गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । सरकारको रासायनिक मल वितरण प्रणाली नै व्यवस्थित नहुँदा किसानलाई आवश्यक भएको समयमा मल उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ । सहज रूपमा मल वितरण गर्न प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र प्रांगारिक मलमै बढी जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै वैशाख, जेठ, असार र साउनमा रासायनिक मलको खपत हुन्छ । सरकारले अनुदान दिँदै आएको रासायनिक मल ५० प्रतिशत बर्खे बालीमा खपत हुन्छ भने अन्य आठ महिनामा ५० प्रतिशत मल खपत हुन्छ । बर्खामा धान, तरकारी, मकै र कोदोका लागि करिब ७० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ ।
उनले बर्सेनि खेती लगाउने बेलामा मलको अभाव हुन नदिन करिब ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने बताए । सरकारले किसानलाई युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म र पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रको मूल्य युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
