शैक्षिक गुणस्तरको सवाल

शिक्षा समृद्धिको पहिलो सर्त हो । यसैले शिक्षालाई ‘पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार’ मानिन्छ । शिक्षाले एकातिर सभ्यता र संस्कार सिकाउँछ भने अर्कोतिर व्यक्तिको सर्वांगीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति निर्माण गर्छ । राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पूर्वाधार विकासका लागि त्यस्तो जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि पनि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वर्तमानको राष्ट्रिय आकांक्षा र अठोट भएको सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु र त्यसैको बलमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । समग्रमा, मुलुकको सर्वांगीण विकासको मूलआधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षामा समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । केही वर्ष अघिसम्म कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई ‘माध्यमिक तह’को विद्यालय शिक्षा मानिने गरेकोमा अहिले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तहमा समावेश गरी सोहीबमोजिम आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ । अंकमा मूल्यांकन गरिने प्रणाली अन्त्य गरी ‘ग्रेडिङ’ अर्थात् अक्षरांकन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । १०औं कक्षाको बोर्ड परीक्षा एसएलसीलाई फलामे द्वार मानिँदै आएकोमा नयाँ प्रणाली स्थापित भएपछि यसमा परिवर्तन आएको छ र यससँगै एसीईईलाई सामान्य रूपमा लिइन थालेको छ । राज्यले वर्षभर अध्ययन गरेर पनि अनुत्तीर्ण हुने अवस्था नआओस् भनी सकेसम्म बढी विद्यार्थीले परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकून् भन्ने मान्यता राखेको छ । एसईईको हकमा तल्लो ग्रेड पाउने परीक्षार्थीले चाहेमा ग्रेड वृद्धिका लागि पुनः परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि छ ।

यतिखेर मानवजाति विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’को चपेटामा परेको छ । ८ लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको र झन्डै साढे २ करोडलाई संक्रमण गरिसकेको यस घातक भाइरसले मानवसभ्यतामाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको छ । यसले मानवीय गतिविधिलाई संकुचित गरेको छ र मानिसलाई एउटा सीमामा रहन बाध्य पारेको छ । उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यो सबैको असर रोजगारीमा परेको छ । यसले अर्थतन्त्र प्रभावित छ । गरिबी बढ्ने क्रममा छ । बेरोजगारको संख्या बढ्दा देखिने सामाजिक पारिवारिक समस्या बिस्तारै देखिने नै छन् । समग्रमा, कोरोना भाइरसको दुष्प्रभाव दीर्घकालसम्म रहिरहनेछ ।

हामीकहाँ यस विश्वव्यापी महाव्याधीले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको असर यतिखेर सबैका बीच चर्चाको विषय बनेको छ । खासगरी अन्योलमा रहेको माध्यमिक तहको शिक्षाको एउटा खुड्किलो एसईईको नतिजा हालै प्रकाशित भएपछि यस विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी र चर्चा परिचर्चा भएका छन् । मूल्यांकन प्रणाली, परीक्षा आदि’bout प्रश्न उठेका छन् । विभिन्न आशंका गरिएका छन् । यसमा खासगरी विद्यालयलाई अधिकार दिइँदा त्यसको दुरुपयोग भएको, सही मूल्यांकन नभएको र अवसरको लाभ उठाउने काम भएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।

कोरोनाको त्रास बढेसँगै गत ६ चैतबाट सञ्चालन गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको एसईई अघिल्लो दिन अर्थात् ५ चैतमा स्थगित गरिएको थियो । के हुन्छ र कसो हुन्छ भन्ने र विभिन्न किसिमका अनुमान र सुझाव दिइँदै थिए, संक्रमण साम्य भएपछि परीक्षा सञ्चालन हुने भनिए पनि कोरोना संक्रमण झन्झन् बढ्दै गएपछि त्यो सम्भव नहुने देखी २८ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने तत्कालीन व्यवस्था रद्द गर्ने निर्णय गर्दै आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको आधारमा बोर्डले विद्यालयले अन्तिमपटक सञ्चालन गरेको कक्षा १० को परीक्षाका आधारमा एसईईका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिनेगरी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको थियो ।

कमजोर विद्यार्थीले भविष्यका प्रतिस्पर्धामा धोका खान्छन् । यसैले, व्यापार नगर्ने इमानदार सोच शैक्षिक संस्था र शिक्षकले राख्नुपर्छ । एसईईको हकमा सरकार दोषी छैन । उसले परिस्थितिअनुसारको निर्णय लियो र लिन्छ । अधिकार पाउने विद्यालय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ

परिस्थितिले यस्तो गरायो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । महाव्याधीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । आन्दोलन, क्रान्ति वा महामारी, विपत्ती आदिका बेला शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, समस्त मानव समुदाय नै प्रभावित हुन्छ । कतिपय कुरा गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । परिस्थितिले अगाडि बढिसकेको कुरालाई पनि पछाडि धकेलिदिन्छ । अरू कुरा पछाडि धकेलिन्छन् भन्ने स्वाभाविक छ, शैक्षिक सत्र नै पनि पछाडि धकेलिन सक्छ । तर, राज्यले सदाशयका साथ विद्यालयहरूलाई नै आफ्ना विद्यार्थीको सही मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने अधिकार दिँदै सोही आधारमा एसईईको अन्तिम परिणाम निकाल्ने निर्णय लियो जुन आफैंमा अनुचित होइन ।

विगततर्फ फर्केर हेर्दा २०७२ सालमा जीपीए ४ ल्याउने २ जना, २०७३ मा ४ जना, २०७४ मा ७४ जना र २०७५ मा १ सय ६ जना रहेकामा २०७६ मा एक्कासि नौ हजार ३ सय १९ ले जीपीए ४ ल्याउनु चमत्कार नै हो । स्मरणीय छ, यस वर्ष नियमतितर्फका ४ लाख ७२ हजार ७८ जनाले यो परीक्षाका लागि आवेदन गरेका थिए । यसपटकको नतिजाले शिक्षामा आमूल सुधार आएको बुझ्नुपर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा चामत्कारिक वृद्धि भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर यथार्थ त्यस्तो होइन । यस्तो चमत्कार विद्यालय स्वयंलाई मूल्यांकन गर्न नदिइएको भए पक्कै हुने थिएन । तर, यसमा विद्यार्थीको कुनै दोष छैन । नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न किसिमका टिप्पणी भएको सन्दर्भमा कतिपयले विद्यार्थीको मानसिकतामा असर पार्ने, नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका प्रतिक्रिया आए, अनुचित टीकाटिप्पणी भए भनेर गुनासो गरेको र आक्रोश पोखेको पनि पाइयो । तर, यो विद्यार्थीप्रतिको असन्तुष्टि वा गुनासो नै होइन । यो त हाम्रो शैक्षिक प्राणाली र एसईईको परिणाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिने निकाय र सम्बन्धित पक्षहरूप्रतिको गुनासो हो । सही मनशायले प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रतिको असन्तुष्टि हो ।

विद्यार्थी भविष्यका कर्णधार हुन् । आजका विद्यार्थी सुयोग्य र सक्षम नागरिक बन्नुपर्छ । यसमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । किनकि मुलुकको भविष्य तिनकै योग्यता र क्षमतामा निर्भर हुन्छ । तर, यसरी सार्वजनिक हुने नतिजाले शैक्षिक गुणस्तरको पुष्टि गर्दैनन् । मूल्यांकन प्रणाली र नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया कस्तो भन्ने कुरा राज्यको सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीको विषय हो । भन्ने नै हो भने यसपटक महामारीको नाममा मिहिनेती विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको छ । यसैकारण त्यस्ता विद्यार्थी नै पनि सही मूल्यांकन भएन, परीक्षा दिन पाएको भए राम्रो परिणाम आउने थियो भनिरहेका छन् । यसलाई के भन्ने ? विचारणीय पक्ष यो छ । यसपटकको परिणाममाथि प्रश्न उठ्नुका कारकहरूमा कति विद्यार्थीले कति जीपीए प्राप्त गरे भनेर सार्वजनिक नगरिनु अर्थात् पूर्ण परिणाम सार्वजनिक नगरिनु पनि एक हो । यसले परिणामप्रति नै आशंका उत्पन्न गरेको छ । यसैगरी पुनर्योग गराउन, उत्तर पुस्तिका हेर्न, पुनः परीक्षण गराउन नपाइने, पूरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा पनि नहुने आदि पनि गलत हुन् । यसो गर्दा महामारीको नाममा विद्यार्थीको अधिकारको हनन भएको छ ।

सधैंझैं एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको खबरले सबैको ध्यान तान्नु स्वाभाविकै हो । यो चर्चाको विषय बन्नु पनि स्वाभाविकै हो । तर, यसपालिको एसईई परिणाम विवादमा प-यो । परीक्षाको तयारी गरेका मिहिनेती विद्यार्थी परीक्षा नै नदिई ग्रेड प्राप्त गरेकोमा नमज्जा मानिरहेका छन् । एकातिर सधैंभरि ‘कोरोना ग्रुप’को नाममा परिचित हुने अवस्था अर्कोतिर आफूले सोचेको ग्रेड नआएकोमा उनीहरूमा चिन्ता छ । तिनका अभिभावकमा पनि एकखालको असन्तुष्टि छ, आफ्ना सन्तान उत्तीर्ण हुँदाहुँदै पनि । तर, पनि यसलाई परिस्थितिको बाध्यताका रूपमा लिनुको विकल्प छैन । निश्चय नै कतिपय विद्यार्थी र अभिभावक यस्ता पनि छन्, जो नसोचेको परिणाम ल्याएर मख्ख छन् । शिक्षाविद् एवं विज्ञहरूले चाहिँ परिणामबाट शिक्षक र विद्यालयमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

शिक्षा व्यापार भएको छ । आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा नम्बर दिने नाममा कतिपयले व्यापार बढाउने किसिमले नम्बर पो दिए कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । शैक्षिक सत्र गुम्न नदिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर शिक्षामा गुणस्तरको प्रश्न प्रमुख हो । कमजोर विद्यार्थीले भविष्यका प्रतिस्पर्धामा धोका खान्छन् । यसैले, व्यापार नगर्ने इमानदार सोच शैक्षिक संस्था र शिक्षकले राख्नुपर्छ । एसईईको हकमा सरकार दोषी छैन । उसले परिस्थितिअनुसारको निर्णय लियो र लिन्छ । अधिकार पाउने विद्यालय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । चालू वर्षमा पनि यो समस्या हुनेछ । एसईईको हकमा गत वर्ष त अन्तिम घडी भोलिदेखि परीक्षा हुनेभन्दा स्थगित गरिएको थियो । यस वर्ष अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कक्षाहरू प्रारम्भ हुन सकेका छैनन् र यसको अनुमान गर्न कठिन छ ।

अन्त्यमा, शिक्षाको उद्देश्य कक्षा चढ्नु मात्र होइन । ज्ञान, योग्यता र दक्षता हासिल गर्नु हो । सक्षम नागरिक बन्नु हो । कक्षा चढाउनु मात्र ठूलो होइन, गुणस्तरीय शिक्षा आजको माग हो । परीक्षा विद्यार्थीको मात्र होइन, शिक्षाको समेत परीक्षा हो । परीक्षा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको योग्यताको परीक्षण हो । योग्य शिक्षकले विद्यार्थीलाई पनि योग्य बनाउँछ । यसैले, शिक्षक योग्य चाहिन्छ अनि शिक्षण विधि र सामग्रीहरू आवश्यक हुन्छन् । तर, ती गौण हुन्, प्राथमिक चाहिँ शिक्षक नै हुन् । शिक्षककै योग्यता र शैली हो । परिणाम र विद्यार्थीको मनोबल खस्कने वा बढ्ने कुराको हकमा चाहिँ त्यो आआफ्नो बुझाइ हो । राम्रो नतिजाका लागि योग्य र जिम्मेवार शिक्षक तथा मिहिनेती विद्यार्थी आवश्यक हुन्छन् । सबैतिरका प्रतिस्पर्धाका लागि आधार मानिने तहको परीक्षा मर्यादित र व्यवस्थित हुनुका साथै मूल्यांकन पनि सोहीअनुरूपको हुनुपर्छ । कमजोरीबाट सिक्ने हो, कमजोरीको बचाउमा ऊर्जा खर्चने होइन । आगामी दिनमा यस किसिमका कमजोरी सच्चिऊन् र विद्यार्थी तथा शिक्षकले ठाडो शिर गरेर सम्मानका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था बनोस्, हार्दिक शुभकामना !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 534 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धुर्कोटमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी