वास्तविकताको उद्घाटनसँगै इतिहास पनि नयाँ ढंगले लेखिन्छ । सत्यको खोजले गलत इतिहास लेखिएको ठाउँमा सही इतिहास लेखिनु एउटा निरन्तर र निर्मम प्रक्रिया पनि हो । शक्तिको आधारमा बंग्याएर लेखिएको इतिहास त्यही शक्ति रहँदासम्म स्वीकार्य हुन सक्ला तर परिस्थिति परिवर्तन हुँदा गलत र अस्वीकृत हुन्छ । परिस्थिति परिवर्तन हुनेबित्तिकै सत्यताको आधरमा लेखिनु विलकुल वाञ्छनीय काम हो । सत्य उद्घाटित नभइ छाड्दैन, केवल ढिलो वा चाँडोको कुरा हो । बादशाहको नयाँ कपडाको कथा हामी सबैले सुनेका छौं । सत्यताको इतिहास लोकतन्त्रमा मात्र लेखिन सम्भव छ किनकि त्यहाँ निर्भयता सापेक्षतामा बढी हुन्छ ।

२००७ सालको परिवर्तनका ’boutमा लेखिनु जरुरी भएको छ र लोकतन्त्र आएको बेला सत्यताको निब भाँचिन सक्दैन र लोकतन्त्रका लागि लडेकाको कलम धरमराउनु पनि हुँदैन । २००७ सालको परिवर्तन भनेको राणामा भएको शक्ति र शासन राजामा सरेको घटना हो । यदि यसो हो भने प्रजातन्त्र दिवस भनेर कसरी मनाउन सकिन्छ ? राजा त सामन्तका प्रतीक हुन् । अन्य देशका राजाजस्ता होइनन् नेपालका राजा । राजाको रगतमा निरंकुशता र दमनका बीज छन् ।

प्रजातन्त्र प्रजाको शासन भनिन्छ । प्रजा सर्वोपरी हुने व्यवस्था हो प्रजातन्त्र । राणा शासनभन्दा अगाडि पनि जनअधिकार थिएन । सबै अधिकार राजामा केन्द्रित थियो । १९०३ को कोतपर्वपछि राजाको शासन बलपूर्वक रगतको खोला बगाएर राणाहरूले खोसे । राजा त रहे, तर राजाको शासन रहेन । राणाको शासन रह्यो । राणाले चाहेको भए राजा समाप्त गरिदिन सक्थे तर तिनीहरूले त्यसो गरेनन् । नाम मात्रको राजा रहे ।

२००७ सालमा राणाको अधिकार जनताले खोसेर लिए तर जनताको प्रतिनिधिको हातमा शासन सरेन । शासन राजाको रह्यो । वंश परिवर्तन भयो । तर, शासनशैलीमा कुनै परिवर्तन भएन । जनताको अवस्था जस्तो पहिले थियो, परिवर्तनपछि पनि त्यस्तै रह्यो । राणाले चाहेको मानिसलाई मुक्तिहार बनाउन सक्थ्यो अब त्यही काम राजाले गर्न थाले । राजाले चाहेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाए । प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर भएको भए पनि त्यसपछि राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थाले । कोही कसैले केही बोल्न सक्दैनथ्यो । मातृकाप्रसाद कोइरालालाई यस्तो भयो डा. केआई सिंहमा पनि यस्तै भयो । टंकप्रसादमा पनि यस्तै भयो । २०१५ सालमा नियुक्त भएका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सुवर्ण शम्शेर राणा पनि राजाबाटै नियुक्त भएका थिए ।

संसारका तानाशाहले आफ्नो शासन प्रजातन्त्रका नाममा गरे । प्रजातन्त्र भन्दै निरंकुश शासन चलाए । निरंकुश अत्याचारी शासकले आफ्नो शासनलाई प्रजातान्त्रिक शासन भनेर चलाए । जनताको अगाडि यस्तो भ्रम छरे । प्रजातन्त्रको नाममा निरंकुश तानाशाही शासन सञ्चालन गरे । त्रिभुवनले पनि यही गरे । आफूले चलाएको राजतन्त्रात्मक शासनलाई प्रजातान्त्रिक शासन भने । प्रजातन्त्रको नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने राजाहरूको शैली रह्यो । शासनजस्तो चलाए पनि भयो तर प्रजातन्त्र भने चर्काे स्वरमा भन्नुप-यो ।

२००७ सालको परिवर्तनपछिको शासन प्रजाको शासन भनेर राजाले भन्न सुहाउँछ तर, जनताले प्रजातान्त्रिक शक्तिले पनि भन्न सुहाउँछ ? राजामा सम्पूर्ण अधिकार निहित भएर आएको शासन प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । राजाले भन्ने र गर्ने कुरालाई प्रजातान्त्रिक शक्तिले पनि भन्ने र गर्ने कुरा कसरी ठीक हुन सक्छ ? कसरी राजाको लोली र बोलीमा यो कुरा मिलेको छ ।

शाह वंशको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहपछि बलियो राजा भएनन् । भाइ भारदारको बीचमा दाउपेच चल्यो । कुटाकुट मारामार भयो । दरबारलाई प्रयोग गरी कहिले कसले त कहिले कसले गरी हत्याकाण्ड रचिए । बदलाका काम कारबाही भए । एकले अर्कालाई समाप्त पार्न थाले । बाँचेका पनि सन्त्रासमा रहे । दरबार षड्यन्त्रको घर भयो । स्वयं जंगबहादुर पनि निसानामा थिए, चलाख र चतुर भएकाले बाँचे । यस्तो शासन चलाउने राणाविरुद्धको पहिलो शक्ति प्रजापरिषद् थियो । प्रजापरिषद्को ४ सदस्यलाई फाँसीमा लड्काउने पन्जापत्र दिने तिनै त्रिभुवन थिए (यादव देवकोटा ः बाह्य हस्तक्षेपको भुंग्रो, २०७४ फागुन ५) सायद उनी निरीह भएर पनि यस्तो भयो कि ?

राणाको शासनपछि आएका राजाले यति नराम्रोसँग शक्तिको दुरुपयोग गरे । जनतालाई दिएका अधिकार एकपछि अर्काे गरी निमोठिए । आमनिर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकार जबर्जस्ती सेनाको आडमा निमोठी दियो । सरकारलाई अपदस्त मात्र गरेन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतलाई जेलमा कोचिदियो । तर, पनि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूमा जेठो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस २००७ लाई प्रजातन्त्र आएको मान्छ । निकै ठूलो परिवर्तन मान्छ । यसको विरोध ग¥यो भने प्रजातन्त्र माथिको आक्रमण ठान्छ । साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र नआएको कारण आफू सिकार भएको कुरालाई यति नजरअन्दाज गर्छ कि वास्तविकता खोज्ने प्रयत्नै गर्दैन । प्रजातन्त्र नआएकै र नभएकै कारण २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसले यो दुर्गति भोग्नुपरेको होइन र † १९७९÷८० तिर इरानमा ठूलो आन्दोलन चल्यो । त्यसबेलाको राजा शान शाह फालिय आयातुल्लाहा खुमैनी आए । जनताले त जिते तर शासनमा कुनै फरक आएन । झन् निरंकुश शासकको आवागमन थियो । हाम्रो देशमा पनि यस्तै भयो । त्यहाँको परिवर्तन र यहाँको २००७ सालको परिवर्तनले दिएको सन्देश जनता सर्वाेपरी हो र जनता निर्णायक शक्ति हो । निर्णायक शक्ति जनताले खेलेको भूमिकाकै कारण बलप्रयोगले आएको परिवर्तन हो ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीको फरकफरक धारणा छ । राजाले अब उप्रान्त शासन निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार हुनेछ भने पनि त्यो कहिल्यै पनि भएन । एकपछि अर्काे गरी समय बिताउँदै लगी संविधानसभाको निर्वाचन लत्याएर छाडिदिए । राजनीतिक पार्टी हेरेको हेरै भए । यस्तो धूर्त कामविरुद्ध कडा जवाफ दिनुपर्दथ्यो । तर, जवाफ दिनुको साटो उसैको योजनामा लुरुलुरु हिँडने काम भयो । इतिहासले भन्छ यदि नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत आउने राजालाई लागेको भए २०१५ सालको आमनिर्वाचन नै हुँदैनथ्यो ।

जब राणा शाही विरोधी आन्दोलन स्वतःस्फूर्त चल्न थाले, भारत, राणा र कांग्रेस सकेसम्म यो आन्दोलनमा कम्युनिस्ट समावेशै नहुन् भन्ने चाहन्थे । जोजो भए ती देशभित्र पनि र देशबाहिर पनि छानीछानी पक्राउ परे । २००७ सालको आन्दोलनमा भारतको सहयोग थियो । तर, २००७ सालको आन्दोलनमा लागेका तुलसीलाल अमात्य, केदार उपाध्याय, पीएन राणा तथा अन्य कम्युुनिस्ट र किसान नेताहरूलाई भारत सरकारले रक्सौलमा पक्राउ गरी जेल हालियो । भारतमा रहेका पुष्पलाललाई बंगालमा वारेन्ट जारी गरियो र उनी गिरफतारीबाट बालबाल बचे । उनी भारतमै पनि भूमिगत भएर रहनुप¥यो । अझ आश्चर्य यो छ कि २००७ सालमा विराटनगरमा गठन भएको विद्रोही सरकारले मनमोहन अधिकारी, डीपी अधिकारी नरबहादुरलगायतलाई गिरफ्तार गरी कैद गरियो ।

हामीले राजा त्रिभुवनलाई त्यागी राजा भन्छांै । राजगद्दीको जोखिम मोल्यो भन्छौं । राष्ट्रपिता पनि भन्ने गरेका छौं । यो पनि वाहियात कुरा हो । भारतबाट अंग्रेजहरू हटिसकेका थिए । त्यसपछि आएको नेहरू शासन र राणाहरूको सम्बन्ध राम्रो थिएन । भारत राणाहरूलाई हटाउन चाहन्थ्यो र भारत कठपुतली सरकार निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । राणाहरूले अंग्रेजलाई सहयोग गरेको थियो र उसको बलमा यहाँ नेपालमा टिकिरहेको थियो । यो कुरा त्रिभुवनले पनि बुझिरहेका थिए । उनले गद्दी त्यसबेला मात्र त्याग गरेका थिए जब उनको शाही शासन पुनरस्थापित हुने र कहीँकतै तलमाथि नहुने भएपछि दिल्ली भासिएका थिए ।

भारतको आडमा राणाशासन फालिएपछि भारतले नेपालमा हरक्ष्ोत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । भारतीय आडभरोसा र सहयोगमा गरिएको भनिएको २००७ सालको परिवर्तनपछि भारतले आफ्नो सहयोग सदासयता सबैको एक मुष्ट बाली उठाउन थाल्यो । यहाँको सुरक्षादेखि न्यायलयसम्म मन्त्रिपरिषद्देखि कूटनीतिसम्म सिकाउने, सहयोग गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, नीति बनाउने आदि कामको लागि ल्याइए भारतीय कर्मचारी, सुरक्षाफौज र तालिमसम्म उसैले जिम्मा लियो । २००७ सालपछि बनेको सरकारमा सामेल मन्त्री भद्रकाली मिश्रले ट्यांकरसहितको भारतीय सेना नेपालमा झिकाउनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएपछिको विवाद सुल्झाउन नेपालको मन्त्रिपरिषद् नै दिल्ली पुग्यो ।

नेपालको प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर, अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासहित नेपाली मन्त्रिमण्डलको बैठक २००८ साल माघ २ गते दिल्लीमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह, विदेश सचिव गिरिजाप्रसाद सिंह, बाजपेयीसहित उपस्थितिमा बैठक बस्यो । त्यही बैठकले नेपाली सेनाको संरचना निर्माण, आधुनिकीकरण फौज सुधार समिति गठनको निर्णय ग¥यो (राठौर कमलराज सिंह, नेपाली सेनाको इतिहास पेज २६४) सोही बैठकको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाको तालिम भारतीय सेनाबाट गर्ने र नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक राखेर चेक पोस्ट खडा गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसरी आएको भारतीय सेनाको म्याद २०११ फागुन ३ मा थप भयो (उही पेज) ।

२००७ सालको परिवर्तनमा एउटा कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ । २००७ सालको परिवर्तन जनताको पक्षमा नआई शाह वंशको हातमा शासन आएको भए पनि यो परिवर्तनमा जनताको भूमिका रह्यो । जनतामा कति तागत र शक्ति छ भन्ने कुरामा पहिचान भयो । त्यसपछि भएको नेपालको परिवर्तनमा नेपाली जनता निर्र्णायक रहे । शासन पनि धेरथोर उनै जनताको हातमा । अहिले त जनता सावैभौम भएका छन् । हर कुराको फैसला गर्र्ने निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका छन् ।