बागलुङ । बागलुङको गल्कोट नगरपालिका–३ हटियाका सूर्य अधिकारी गत माघ महिनामा भिजिट भिषामा दुवई पुगे । आफ्नै चिनेजानेको व्यक्तिको सम्पर्कबाट दुवई गएका अधिकारीको मुख्य उद्देश्य त्यहाँको भ्रमण गरेर फर्कनु भन्दा पनि भिजिट भिषामा गएर काम गर्ने थियो ।
आठ महिना अघि दुवई पुगेका ३६ बर्षीय अधिकारीले दुवईको एक रेष्टुरेन्टमा काम गर्न सुरु गरे । अधिकारी जापान जाने प्रक्रिया असफल भएपछि दुवई हानिएका थिए । भिजिट भिषामा गएर त्यहाँ काम गर्न थालेएका अधिकारीको असार ७ हृदयघातको कारण मृत्यु भयो । घरमुली अधिकारीको मृत्युले परिवारको सबै खुःसी लुटियो । मृत्युको पीडित त परिवारमा थियो नै त्यसमाथि विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना कहरको कारण अन्तर्राष्ट्रि«य उठानहरु बन्द भए पछि परिवारले उनको शव समेत देख्न पाएन ।
बन्दाबन्दीको कारण उनको शव ल्याउन परिवारलाई कठिन भएपछि मृत्यु भएको करिव एक महिना पछि परिवारको सहमतिमा अधिकारीको शव विदेशी भुमिमा नै अन्त्योष्टि गरियो । एक तर्फ बन्दाबन्दी अर्काे तर्फ श्रम स्वीकृति विना वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हुँदा उनको शव ल्याउन परिवारलाई कठिन भयो ।
दुई छोरा र एक छोरी रहेका अधिकारीको परिवारले उनको शव हेर्नबाट मात्रा बञ्चित भएन, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भए पश्चात परिवारले पाउने आर्थिक सहायताबाट पनि बञ्चित बन्यो । ‘भाई भिजिट भिषामा गएर काम गरेको हुँदै कुनै आर्थिक सहायता मिलेन उहाँका दाई रेशम अधिकारीले भने–‘ श्रम स्वीकृति विना वैदेशिक रोजगारमा रहेको हुँदा न ज्यान, न धन भयो ।’
घरको अत्यान्त कमजोर आर्थिक अवस्था भएको कारण उहाँको परिवारलाई दैनिक छाक टार्न समेत मुस्किल भएको रेशम अधिकारीले बताए । काज किरिया त दाजुभाई मिलेर सकियो उनले भने–‘छोराछोरीको लालन पालन कसरी गर्ने विचल्लि भएको छ । श्रम स्वीकृति नहुँदा आर्थिक सहयोग नमिल्ने जानकारी पाएको रेशम अधिकारीले बताए ।
श्रम स्वीकृति भएको भए विदेशमा घातक रोग लागे वा कामदारको मृत्यु भए बिमाबाट १५ लाख र बैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत आर्थिक सहायकता स्वरुपमा ७ लाखसम्म सरकारले दिने गर्छ । यो सुविधान लिन पनि श्रम स्वीकृति लिएर गएको हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीले नेपाल सरकारसँग श्रम स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ । श्रम स्वीकृति नलिई जाँदा अवैधानिक भइन्छ । कामदारको न्युनतम सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सरकारी रेकर्ड, उजुरी, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य भएको उनले बताए ।
जिभिट भिषामा गएर काम गर्ने नागरिकलाई सरकारले सुविदा प्रदान गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । अधिकारीको पनिवार बिमा र आर्थिक सहायकताबाट मात्रा होईन बोर्डबाट पाउन छात्रवृत्तिबाट पनि बञ्चित बनेको छ । छात्रावृत्ति प्राप्तको लागि वैदेशिक रोजगारबाट आर्थिक सहायकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
