हाल नेपालमा ६३.५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न गई २६.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा कृषि भूमि २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेको जनाएको छ । यो औपचारिक अर्थात् लालपुर्जा वितरित कृषि भूमि हो । यर्थाथमा मुलुकमा करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ ।

आव २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य पुस्तिकाको अनुसूची ११ मा दर्शाइएअनुसार नेपालको वर्तमान कृषि उत्पादनमा वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ । यसैगरी, तरकारी बर्सेनि ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । माछाको वार्षिक उत्पादन ९३ हजार मेट्रिक टन छ । दूध बर्सेनि २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । यसैगरी मासुको उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन छ ।

कोरोना कहरका कारण कैयांै मुलुकले आप्mनो कृषि उत्पादनको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने छनक देखाएका छन् । कैयौं मुलुकले सम्भावित भोकमरीबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउन कृषि उत्पादनलाई बफर स्टकमा राख्ने चाजोपाजो मिलाउँदै छन् । यसरी भविष्यमा खाद्यान्नलगायतको आयात गर्न नसकिने र आयात भए पनि उच्च मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यस अवस्थामा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सके आत्मनिर्भर हुनुका साथै उच्च मूल्यमा निकासी गर्न सकिने सम्भावना पनि उजागर भएको छ । नेपालमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको २ खर्ब बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्रयास गर्नु भनेको बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिनु हो । यसरी कोभिड–१९ ले नेपालमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने र कृषि उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने अवसर सिर्जना भएको छ ।

नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन साबिकका २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान (एपीपी) लागू भएको थियो । हाल २० वर्षे एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राट्रेजी (एडीएस) लागू छ । हामीले किसान आयोग गठन गरेका छौं । कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न जिरो टिलर, हाभेस्टर, मिनी ट्याक्टर, टिपरजस्ता उपकरणको प्रयोग बढाएका छौं ।

हामीले कृषक पाठशाला र आईपीएम विधि लागू गरेका छांै । प्याक्ड र हिमालीजस्ता आयोजनालाई सञ्चालन गरेका छौं । स्वयं किसानहरूले नै सञ्चालन गर्न सक्ने प्रयोगशाला स्थापना गरेका छौं । किसान आफैंले माटो परीक्षण गर्ने र शत्रु जीव र मित्र जीव पहिचान गर्न सक्ने ज्ञान र सीप प्रदान गरेका छौं । कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ गर्ने, अदुवालगायतलाई पानीले सफा गर्ने, सुकाउने, स्टोर गर्ने, प्याकेजिङ गर्नेलगायतका लघु उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौं । विषयगत सहकारीहरूलाई उत्पादन र बजारका लागि उत्प्रेरित गरेका छौं ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । यसका लागि आठोरहित ब्लकमा नापी गरी जग्गाको स्वामित्वको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेर पनि गर्न सकेनौं । कृषि उत्पादनमा मेघा प्रोजेक्टको अवधारणा विकास गर्न पनि सकिएन । कृषि उत्पादनको साथमा पशुपालनलाई पनि अघि बढाउन सकिएन । तराईका फाँटमा ठूलाठूला माछा पोखरीको सम्भावना र हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रका चिसो पानीमा ट्राउट माछाको फार्मिङको सम्भावनालाई छोप्न सकेनौं । सबै वनलाई कृषि, फलपूmल र जडिबुटी वनमा रूपान्तरित गर्न सकेनौं ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कृषि क्षेत्रमा लगाई हिउँदे र बर्खे धानको उत्पादन बढाइ चामलको आयात प्रतिस्थापनका साथै चामल निकासी गर्न सक्षम हुनुपर्छ

यसैगरी, प्रतिबद्धता जनाए पनि राज्य सञ्चालित कृषि फार्म र बागवानी फार्महरू किसान समूहलाई हस्तान्तरण गर्न सकैनौं । मूल कुरो, किसानलाई समयानुसारको खेती गर्ने सल्लाह, उन्नत जातिका बीउबिजन, खेतीको चक्रप्रणाली, माटो सुधार कार्यक्रम, बंैकबाट ऋण पाउने विधि, मल र विषादि, कृषि उत्पादनको बजार र कृषि उपकरणको उपलब्धतामा सरकारी अनुदान प्राप्त सहकारी एग्रोभेटबाट एकद्वार प्रणालीमा प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक वस्तुु उपलब्ध गराउने कुरा बोले पनि सम्पादन गरेनौं । कम्तीमा संघीय सरकारको कुल बजेटको ५ प्रतिशत, प्र्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत बजेटको अंश कृषिमा छुट्याउन सकेनौं ।

हाल कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कृषि क्षेत्रमा लगाई हिउँदे र वर्षे धानको उत्पादन बढाई चामलको आयात प्रतिस्थापनका साथै चामल निकासी गर्न सक्षम हुनुपर्छ । गहुँको उत्पादन बढाएर फ्लोर मिल र बिस्कुटलगायतका कारखाना खडा गर्नुपर्छ । मकैको उत्पादन बढाएर पोल्ट्रीका लागि दाना उत्पादनमा नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ । कोदो, फापर, गेडागुडी र तोरीको उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन सफल हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

हामीले उच्च हिमाली क्षेत्रलाई पशुपालन र जडिबुटीको हब बनाउन सक्छौं । जडिबुटीतर्फ यार्सागुम्बा, पाँचआंैले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचिनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्षम हुनेछौं ।

खाद्य सम्प्रभुत्ताको ख्याल गरी खाद्यान्नको सामरिक महत्व छ भन्ने बुझ्न सक्षम भएपछि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना लागू गर्नेछौं । हाम्रो खानपिनको बानीमा सुधार गर्नेछौं, भातै खानुपर्ने बानी विस्थापित गर्नेछौं । भविष्यमा, विदेशबाट बीउ आयात गर्न नसकिने हुँदा स्वदेशमै बीउको उत्पादन गर्नेछौं । यसका लागि प्रदेश स्तरमा सिड बंैक स्थापना गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कृषि फार्म स्थापना गर्नेछौं । नार्कलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनेछौं । किवी, एभोकार्डो र ड्रागन फ्रुटजस्ता उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्नेछौं । किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्नेछौं । आलु, प्याजजस्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेछौं ।

वर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पाँच सूत्रीय रणनीति अघि सार्नुभएको छ । जसअनुसार पहिलो, उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने, दोस्रो, किसानलाई सस्तो र सुलभ ऋण प्रवाह गर्ने, तेस्रो, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, चौथो, सबै बाली र वस्तुको बिमा गर्ने तथा पाचौं, किसानको उत्पादनमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुनेगरी खरिदको समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो । यसबाट कृषि विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जसको माध्यम हामीले घोषित आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउनेछौं ।

यस क्षेत्रका समस्या केलाउँदा किसानलाई चाहिने पहिलो कुरा, कृषियोग्य भूमि हो । हालको दिनमा असली किसानसँग जमिनको स्वामित्व नै छैन । कृषि उत्पादन गर्ने कृषि भूमिमा हो । हामीले जमिनको उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरे पनि यो कृषि भूमि भएकाले कृषि व्यवसाय गरिएको हो भन्न सकिरहेका छैनौं । यो सिजनमा कृषि व्यवसाय गरेको जमिनमा अर्को कृषि सिजनमा आवासीय घर निर्माण हुनु वा एउटा उद्योग स्थापना हुनु सामान्य कुरा भएको छ ।

किसानलाई चाहिने उन्नत जातको बीउबिजन हो । यसको मुलुकभित्रै उत्पादन गर्ने र आधिकारिक स्थानबाट बिक्री हुने प्रबन्ध नै गरिएको छैन । किसानलाई कुन सिजनमा के कृषि उब्जनी गर्ने भनी सल्लाह दिन जेटी, जेटीए नियुक्त भएका छन् । तर, यिनको ५० प्रतिशत पद रिक्त छ । पालिकाहरूले उनीहरूलाई किसानको घरदैलोमा पु¥याउन कोसिस गरिरहेका छन्, तर, सफल भइसकेका छैनन् । किसानको खेतीबालीमा कीरा वा रोग लाग्छ । यसका लागि जैविक र रासायनिक विषादीको उपलब्धता सहज छैन । नेपालमा निषेधित विषादिसमेत प्रयोग हँुदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ ।

अन्त्यमा कृषि विकासका सुझावहरू प्रस्तुत गर्दा एक, खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि भूमिमा दर्ता गरी घडेरीका लागि प्लटिङ गर्न निषेध गर्नुपर्छ । कसैले जमिन बाँझो राखेमा दण्डित हुने र बाँझो जमिनमा किसानले उब्जनी गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसका लागि भूमि बैंकको स्थापनामा ढिला गर्नुहुँदैन । ब्लकमा खेती गर्न सके बीउबिजन, मलखाद, कीटनाशक औषधि, प्राविधिक र सिँचाइ सुविधा तथा बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक उत्पादनमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले तोकेको खेती गर्नुपर्छ, जसमा बीउबिजन, सिँचाइ, मल, प्राविधिक सहयोगलगायतमा लागतको आधा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । चार, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा पालिकाबाट सञ्चालित एग्रोभेट पसल स्थापना गर्नुपर्छ । यस पसलमा सिजनअनुसारको उन्नत जातको बीउबिजन बिक्री गर्ने, प्रत्येक किसानलाइे के उत्पादन गर्ने भनी परामर्श दिने र उत्पादनको अभिलेख राख्ने लगायतको काम गर्नुपर्छ ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रबन्धका लागि कृषि उत्पादनको बिक्रीवितरणको काम विशेष इजाजत प्राप्त सहकारी वा उद्योगलगायतले मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट यस क्षेत्रमा बिचौलियालाई निषेध गर्न सकिनेछ । यस अतिरिक्त सार्वजनिक गोदामको प्रबन्ध गरी गोदाममा कृषि उत्पादन राखेको पुर्जीका आधारमा बंैकबाट ऋण लिन सकिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा सातवटा प्रदेशमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि क्रमशः रासायनिक मल आयात निषेध गर्नुपर्छ । यस्मा राष्ट्रिय संकल्पको घोषणा गर्नुपर्छ । रसायनिक विषादीको आयात र प्रयोगमा पनि क्रमशः रोक लगाउनुपर्छ । जैविक विषादीको प्रयोगमा किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जैविक विषादीको उत्पादनमा किसानलाई सुरुमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्छ । दस, खाद्यान्न र कृषि उत्पादनलाई खेर फाल्न, यसबाट मदिरालगायतका वस्तु निर्माण गर्न रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी कृषि प्रधान मुलुक नेपालले कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने प्राण गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने संकल्पसहित अघि बढनुपर्छ ।