विश्वभर अस्थिरतासँगै रक्षा खर्चमा बढोत्तरी :एसियामा चीनलाई चुनौती दिन रक्षा खर्चमा वृद्धि


बीबीसी । सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा झन्डै चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो विगत एक दशकमा वर्षैपिच्छे भएको वृद्धिमा सर्वाधिक हो । इन्टरनेशनल इन्स्टिट्यूट फर स्ट्राटिजिक स्टडीज (आईआईएसएस) नामक संस्थाले ‘मिलिटरी ब्यालेन्स’ शीर्षकको आफ्नो वार्षिक प्रकाशनमा यससम्बन्धी तथ्यांक समेटेको छ ।


युरोपको रक्षा खर्च पनि उकालो लागेको अवस्थामा नै छ । सन् २०१८ को तुलनामा झन्डै ४.२ प्रतिशतले उसको रक्षा खर्च बढेको छ । यसले बदलिँदो विश्व र राज्य–राज्य बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन थालेको संकेत गर्छ । सन् २०१९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनको रक्षा खर्च ६.६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
अमेरिकामा यो खर्च बढ्दो क्रममा छ भने चिनियाँ खर्च मन्द गतिमा रहेको छ । क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीनलाई जबाफ दिने सिलसिलामा एशियामा रक्षा खर्च बढ्ने क्रम जारी छ । विगत एक दशकमा एशियाको रक्षा खर्चमा समग्रमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको प्रभाव पनि रक्षा खर्चमा देखिएको हो ।


मिलिटरी ब्यालेन्सका अनुसार रक्षासम्बन्धी बहसमाथि अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणको विषय हाबी छ । उसका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धपछि नियममा आधारित भएर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका मुख्य तत्वहरूलाई पनि चुनौती दिइँदैछ ।
त्यसको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण शीतयुद्धको बेलामा भएका अस्त्र नियन्त्रणसम्बन्धी सहमतिका अंगहरू उल्ट्याउनु हो । इन्टरमिडीएट–रेन्ज न्यूक्लिअर फोर्सेज (आईएनएफ) सन्धिको अन्त्यलाई पनि मिलिटरी ब्यालेन्सले उल्लेख गरेको छ । रुसबाट भएका उल्लंघनका घटना र आईएनएफको सूचीमा पर्ने चिनियाँ अस्त्र’bout अमेरिकाको बढ्दो चिन्ताका कारण सो सन्धिको अन्त्य हुन पुग्यो । हुन त बेइजिङ त्यो मौलिक सन्धिको अंग थिएन ।


पारमाणविक अस्त्र नियन्त्रणसम्बन्धी ‘द न्यू स्टार्ट’ सन्धिका महत्वपूर्ण पक्षलाई नवीकरण गर्छन् कि भनेर पर्यवेक्षकहरूले मस्को र वाशिंटनलाई उद्विग्नतापूर्वक हेरिरहेको मिलिटरी ब्यालेन्सले उल्लेख गरेको छ । यो सन्धिको म्याद एक वर्षभन्दा पनि कम समयमा सकिँदैछ । परमाणुशक्ति सम्पन्न दुई मुलुकको रणनीतिक अस्त्रलाई सीमित राख्ने यो विद्यमान सन्धि हो ।


उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) मा आबद्ध मुलुकको रक्षा खर्च बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण रुसको व्यवहार हो । यसमा एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अमेरिकाको दबावलाई थप्न सकिन्छ । युरोपेली रक्षा खर्च बढ्दो क्रममा छ, तर सन् २००८ मा आर्थिक मन्दी सुरु भएको बेला जतिकै रक्षा खर्च सन् २०१९ मा पनि देखिएको छ ।
यद्यपि मिलिटरी ब्यालेन्सका अनुसार बिस्तारै थप खर्च रक्षासम्बन्धी भर्ना, अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा हुन थालेको छ । आईआईएसएसका अनुसार ट्रम्पको आलोचना खेपेको जर्मनीको रक्षा खर्च सन् २०१८ र २०१९ को बीचमा झन्डै ९.७ प्रतिशतले बढेको छ ।


यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्नुपर्ने नेटोको लक्ष्यमा बर्लिन अझै चुकेको छ । मिलिटरी ब्यालेन्सका अनुसार अहिले नेटोका सातवटा देशले मात्रै त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकेका छन् । ती सातवटा मुलुक बुल्गेरिया, ग्रीस, इस्टोनया, रोमानिया, लाट्भिया, पोल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्य हुन् ।


यो वर्षको मिलिटरी ब्यालेन्सले वर्तमान समयका आधारभूत रणनीतिक समस्यामध्ये एउटालाई चाहिँ औँल्याएको छ । त्यो भनेको ‘प्रतिस्पर्धी देश’ युद्धको सँघारभन्दा बाहिरको स्थितिमा पुग्ने रणनीतिमा छन् । क्राइमिया छिर्ने रुसको प्रारम्भिक कदम, पूर्वी युक्रेनमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्ने, संयुक्त अधिराज्यमा उसले रासायनिक अस्त्रको प्रयोग गर्ने र चुनावमा उसको आरोपित हस्तक्षेपको विषयलाई मिलिटरी ब्यालेन्सले औँल्याएको छ ।
मिलिटरी ब्यालेन्सले अर्को उदाहरणको रूपमा इरानका गतिविधिलाई प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी तेस्रो पक्षमार्फत् युद्ध गराउने इरानी रणनीतिलाई उसले औंल्याएको छ । यी सबै कुरालाई परम्परागत सैन्य कारबाहीमार्फत् प्रतिवाद गर्न गाह्रो छ ।


मिलिटरी ब्यालेन्सले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘उनीहरू सैन्य तथा गुप्तचरी क्षमताको विकास गर्नमा मात्रै उत्कृष्ट नभएर अनुकूलन क्षमता र सैन्य फौज एवम् उपकरणसम्बन्धी लचिलोपनाको विकास, अझ व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा समाज र राजनीतिक निर्णय गराउने कुरामा पनि उत्कृष्ट छन् ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 170 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गृहमन्त्रीले पेचिलो बन्यो सत्तारुढ दलभित्र

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ १७, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ १७, २०७९
तीन मतले हारेपछि एमालेले गर्याे पुन: मतगणनाकाे माग, मतगणना स्थगित