खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई थापाथलीस्थित अञ्चल कार्यालयको गोदाममा कुहिएको ४ सय ८७ क्विन्टल २२ किलोग्राम बासमती चामल नष्ट गर्न निर्देशन दिएलगत्तै खाद्य कम्पनी लिमिटेडले उक्त चामल पुनःउपयोगका लागि तयार पारिने भनेर अड्डी लिएपछि संविधानतः व्यवस्था गरिएको जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको ठाडै उल्लंघन हुन गएको छ । सरकारी निकायले दिएको जनसरोकारसँग सम्बन्धित निर्देशनको यो ठाडो उल्लंघनले संविधान कार्यान्वयनका हरेक धारा र उपधाराहरू कसरी निकम्मा र प्रयोगविहीन बनाइँदै लगिएका छन् भन्ने कुरा सतहमा ल्याएको छ । कुहिएर खाद्यपदार्थको गुण नै नष्ट भैसकेको चामल पुनः प्रशोधन गरी प्रयोगमा ल्याउने भनेको त्यसलाई अझ ज्यानमारा र खतरनाक बनाउने मात्र हो । यो आशय जनताको स्वास्थ्य र भविष्यमाथिको नांगो खेलवाडप्रेरित आशय हो । बाहिर सुनाउनका लागि दानाका रूपमा भनिए पनि कुहिएर गुण नै नष्ट भई बर्बाद भैसकेको अखाद्य, मानिस होस् कि जनावर र चराचुरुंगीका लागि, त्यो सबैको स्वास्थ्यका निम्ति निकै घातक नै हुन्छ । तर पनि देशमा कमिसनका लागि जे पनि गर्ने परिपाटीले सरकारी निकाय र लिमिटेड कम्पनीका माझ पुनःप्रयोगको सम्झौता हुनसक्ने देखिन्छ । यसलाई जनस्तरबाटै खबरदारी गरिनु पर्छ ।

संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षणलाई कडा चुनौती दिने यस्ता हठ र प्रक्रियालाई सरकारले निर्देशन मात्र होइन, कानुन लगाएर दण्डित गर्नुपर्छ । हाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन २०२३ तथा नियमावली २०२७ अनुसार उक्त अखाद्य चामल नष्ट गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर त्यतिले मात्र यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आउला भन्ने आशा गर्न सकिदैन । यसका लागि संविधानको मर्म र भावना उल्लंघनको गम्भीर दण्ड दिलाउन सरकार तयार रहनु पर्छ । समग्र प्राणीका लागि उपयोगमा आउन नै नसक्ने उक्त अखाद्य वस्तु जनताका आँखा अगाडी तौल लिएर देखाई सार्वजनिक गरी नष्ट गरिनु पर्छ । नत्र कही र कतै उक्त खाद्य पदार्थ प्लाष्टिक लेमिनेशन गरी लुकाएर वा छिपाएर जनताका माझमा पठाई कसैको ज्यान गएमा स्वयम् सरकार र सरकारी विभाग तथा निकायहरू नै त्यसको जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यो खेलवाडको विषय रहेन अब । पोषणविद तथा उपभोक्ता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बीचको जुहारी देखेर गम्भीर आशंकाहरू प्रकट गरिरहेका छन् । उता साधरण जनता निकै त्रसित र आतंकित बनिरहेका छन् । पशुविदहरू कम्पनीको गोदाममा कुहिएको चामल पशुलाई दिँदा पशु नै मर्न सक्ने भएकाले तुरन्त नष्ट गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । पुनः उपयोगका लागि गरिने तर्कहरूप्रति पशुविदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

खाद्य सुरक्षा कानुनअनुसार पशुदानामा प्रयोग गरिने कुनै पनि खाद्य वस्तुमा ढुसी, कीरा लागेको, कृत्रिम र रंग दलिएको खाद्य प्रयोगमा ल्याइनु दण्डनीय रहेको जनाइएको छ । लापर्वाहीका कारण बिग्रन गएको उक्त वासमती चामलको बिगो खाद्य कम्पनीका कर्मचारी मार्फत् नै भराइने डरले उक्त चामल प्लाष्टिक लेमिनेशन गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउन जोड गरिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त चामल नष्ट गर्दा के कस्ता मापदण्ड र प्रक्रिया अपनाइने हो, सोको ’boutमा सरकार खरो उत्रनु पर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने स्थिति आएमा सोको लागि यथाशिघ्र कदम चाल्नु जरुरी छ । यसमा खेलवाड न त सैह्य छ, न त स्वीकार्य पनि । देश सरकारविहीन अवस्थामा छैन । सरकार कानुनविहीन अवस्थामा छैन । तर कानुन कार्यान्वयनमा विचौलियाको चलखेल जनताका लागि सह्य र क्षम्य छैन ।