आफ्नै भूमि जोगाउन नसक्ने लाछी नबनाै

व्यक्तिका निम्ति आफ्नै ज्यान वा शरीर सर्वाधिक प्रिय हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति त्यत्तिकै आफ्नै जिउज्यानलाई खतरा पुग्ने चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न अग्रसर हुँदैन । आपतविपत आइलाग्दा श्रीसम्पत्तिलगायतका अन्य सबै चिजवस्तु त्यागे पनि आफ्नो ज्यान बचाउन व्यक्ति लागिपर्दछ । तर, सबैका निम्ति यो दृष्टिकोण समानुपातिक रूपमा लागू हुन सक्दैन । राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावनाले अभिप्रेरित विशाल हृदय भएका व्यक्तिको निम्ति शरीरभन्दा प्रियवस्तु राष्ट्र र राष्ट्रियता मानिन्छ । राष्ट्रभक्त वीर सपूतहरू राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्न पनि पछि पर्दैनन् । किनकि, उनीहरूका निम्ति राष्ट्रियता प्राणभन्दा प्यारो मानिन्छ ।

राष्ट्रियतालाई सबैभन्दा प्रियवस्तु ठान्ने वीर सपूतहरू हाम्रो मुलुकमा अनेकौं थिए, जसलाई राष्ट्रियताको सवालमा अहिले पनि हामी बराबर सम्झने गर्दछौं । हाम्रो इतिहास यस्तै वीर सपूतहरूको वीरत्वसँग सम्बन्धित गाथाले भरिएको छ । उनीहरूकै रगत पसिनाले हाम्रो इतिहास रंगिएको छ । उनै पुर्खाको वीरगाथाकै झलक अहिले पनि सम्पूर्ण नेपालीको मन मस्तिष्कमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । उनीहरूकै प्रेरणाले हामीलाई मार्गदर्शन गराउँदै ल्याएको छ । यसका निम्ति हाम्रा पुर्खाहरू धन्य छन् ।
तर, ऐतिहासिक परम्परामा आधारित हाम्रो मानसिकता अहिले हामी आफैंले छायामा पार्दै आएका छौं । अहिले हाम्रो लागि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ महŒवपूर्ण मानिन्छ । स्वार्थको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय एकतालाई नै खण्डीकृत गराउँदै छ । जसको कारण पुर्खाको वीरत्वलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौं । अहिले देखिएको सीमा विवाद यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । पुर्खाकै रगत पसिनाले रक्षा गरेको हाम्रो मातृभूमि विदेशीले कब्जा गर्दा पनि हामी मौन एवं निरीह रहँदै छौं । आफ्नै भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने हुतिहाराको रूपमा चित्रित हुने अवस्थामा हामी पुग्दै छौं । यो हाम्रो लागि लज्जास्पद विषय हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र होइन, यस्ता अनेकौं अन्य नेपाली भूभाग अहिले भारतीय सुरक्षाकर्मी तथा भारतीय नागरिककै पकडमा परिसकेका छन् । स्थानीय नेपालीको आवाज कसैले सुन्दैन । नेपाली भूमि र नेपाली जनता पराइमा परिणत भइसक्दा पनि राज्य पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सरकारले भारतीय पक्षसँग दृढताका साथ कुरा राख्न सकेको छैन । सुगौली सन्धिताकाको नेपाल र भारतको नक्सालगायतका अन्य सम्बद्ध प्रमाणसहित अविलम्ब दुवै पक्षको उच्चस्तरीय छानबिन टोली स्थलगत अनुगमनमा पुग्नुपर्नेमा कहिले सद्भावना दूत, कहिले सचिवस्तरीय वार्ता, कहिले प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ताको नाममा सरकारले समय गुजार्दै आएको छ ।

वास्तवमा दुई पक्षीय सीमा विवाद त्यस्तो संवेदनशील विषय हो, जसलाई समयमै दुवै पक्षको कूटनीतिक संवादबाट निराकरण नगरिए त्यसले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै निम्त्याउन सक्छ । यस कुरालाई दुवैतर्फका सरकारले महत्व दिएको देखिएको छैन । नेपालको तर्फबाट सान्त्वनास्वरूप प्रचारमुखी अभियान थालिएको भए पनि त्यसलाई सक्रियताका साथ कार्यरूपमा परिणत गर्ने पहल भएको देखिँदैन । भारतीय पक्ष भने यस मामलामा मौन रहँदै आएको छ । भारतीय पक्षको मौनता पनि आफ्नै लाचारीको प्रतीक हुन सक्छ । सीमा इलाकाको नेपाली भूमि भारतीय पक्षबाट कब्जामा लिएको घटना कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, यसभन्दा अघिका सीमा विवादका यस्ता अनेकौं स्थल छन्, जसको ’boutमा भारतीय पक्षले अहिलेसम्म सुनेको नसुने गरी कुनै चासो दिएको छैन । नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद एकपछि अर्को गर्दै बल्झदै जानुको कारण र यसको दीर्घकालीन निराकरण सर्वसाधारण सबैको उत्तिकै चासो र सरोकारको विषयमात्र होइन, हाम्रो निम्ति यो प्रतिष्ठाको विषय नै हो ।

राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी ठान्ने हाम्रो प्रेरणाका स्रोत एवं अम्मर व्यक्तित्वहरू धेरै छन् । यसमध्ये भक्ति थापा, वीर बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा र भीमसेन थापालगायतका राष्ट्रद्वारा सम्मान गरिएका चर्चित व्यक्ति हुन् । राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी ठानी जीवनभर सक्रिय रहने कतिपय वीर सपूतहरू अहिलेसम्म छायामा पर्दै आएका पनि छन् । यस्तै योगदान पु¥याउने तर राष्ट्रले कदर नगरेका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूमा रामचन्द्र प्रसार्इं, जयराम थापा, काशीराम कुँवर, वंशराज पाण्डे, वंशु गुरुङ र खाजान्सी वीरभद्र उपाध्याय पर्दछन् । यस्तै, अन्य ऐतिहासिक सपूत पनि छन्, जसको विगतको वीरगाथालाई राज्यले कदर गर्नु त परै जाओस् सम्झनेसम्म कार्य गरेको छैन । सुगौली सन्धिपछि अहिलेसम्मको करिब १०४ वर्षको अवधिमा कुन स्थानको सीमाको के–कति क्षेत्र भारतीय भूमिमा परिणत भयो भन्ने तथ्यांकसम्म हाम्रो सरकारसँग छैन । मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्य त नेपाल सरकारको लागि फलामको चिउरा बन्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको इस्यु उत्पन्न हुनासाथ हामीमाथि उल्लिखित सबै राष्ट्रभक्त सपूतलाई स्मरण गर्न पुग्छौं । उनीहरूको वीरतामा आधारित कार्यविवरणलाई चर्चामा ल्याउँछौं । उनीहरूलाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मान्छौं तर परिआउँदा उनीहरूद्वारा प्राप्त प्रेरणालाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्दैनांै । यो हाम्रो खोक्रो राष्ट्रभक्ति हो । हामीबाट आदर्श राष्ट्रशक्तिको भावना हटिसकेको नभए पनि व्यावहारिक प्रयोगमा भने लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्दै छ । यसलाई हामीले संवेदनशील ढंगले लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । कार्यमा परिणत गर्न नसक्ने राष्ट्रभक्तिको हुँकारको कुनै अर्थ हुँदैन । हुँकारवादी राष्ट्रभक्तिले हाम्रो नेतामा भएको आदर्श राष्ट्रवादलाई विस्थापित गर्दै छ । जसको कारण मिचिँदै आएको मातृभूमिभन्दा नेताको स्वार्थ महत्वपूर्ण ठानिन्छ । मिचिएको भूमि फिर्ता गराउन दृढताका साथ पहल गर्दा सत्ता धराशयी हुन्छ भन्ने चिन्ता नेतामा रहँदै आएको छ । सीमा विवादको सवाललाई प्रचारबाजीमा ल्याएरै जनतालाई भ्रमित पारेर तथा विदेशीको चाकरी गरेरै भए पनि सत्तामा टिकिरहने प्रवृत्तिलाई राष्ट्रवादी मान्न सकिन्न । नेतामा देखिएको पदलोलुपताले हाम्रो राष्ट्रवादलाई धाराशयी बनाउँदै छ । पुर्खाको आदर्शलाई उपहास गर्दै छ । वीर गोरखालीको रूपमा रहँदै आएको हाम्रो पहिचानलाई धमिल्याउँदै छ । सीमा विवादको कारण उत्पन्न हुन पुगेको यो चिन्ताको विषय हो ।

स्तम्भकारले मात्र होइन, भारतीय सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपालतर्फका अहिलेसम्मकै प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीले कालान्तरदेखि अहिलेसम्म नै सीमा’boutमा देखिएको समस्याको अवस्था जानकारी गराउँदै आएका छन् । तर, त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान पु-याएको छैन ।

राष्ट्रभक्तिलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो ठान्ने आदर्श ऐतिहासिक सपूतको प्रेरणालाई राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन, दलीय एवं निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दै आएको छ । निजी स्वार्थले बढावा पाउने तर राष्ट्रिय स्वार्थ छायामा पर्ने प्रमुख कारण यही हो । पुर्खाको रगत पसिनाले संरक्षण गर्दै ल्याएको मातृभूमिकै सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्नुको कारण खोक्रो राष्ट्रवाद नै हो । वास्तवमा मातृभूमिको सुरक्षा व्यक्ति विशेषले गर्ने कार्य होइन । यो त समस्त राष्ट्रवासीको आड र भरोसामा सरकारी तवरबाटै गरिनुपर्ने विषय हो । जसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति, मित्र राष्ट्रसँगको सुमधुर सम्बन्ध र कूटनीति, हस्तक्षेपरहित पारस्परिक दृष्टिकोण तथा विगतका दुईपक्षीय ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता एवं स्वअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा निरन्तरता दिँदै आउने विषय हो । यसक्रममा भारतले वर्षांै पहिलेदेखि नै आफ्नो सीमा क्षेत्रमा तैनाथ राख्दै आएको सुरक्षा दस्ता (बीएसएफ) लाई क्रमशः नेपाली भूमितर्फ फैलाउँदै आउँदासमेत नेपाल सरकारले त्यसलाई न त रोक्ने नै प्रयास ग-यो, न सीमा सुरक्षार्थ आफ्नोतर्फबाट कुनै अलगै सुरक्षा व्यवस्था नै मिलायो । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणस्थित सीमा इलाकाको विभिन्न स्थानमा नेपाली भूमि भारतीय पक्षबाट मिचिँदै आएको कुरा विशेष गरी २००८/१० सालबाट देखापरेको हो । त्यसमध्ये कतिपय स्थान चर्चामा आए, कति आएनन् । चर्चामा आएको स्थलमध्ये सुस्ता प्रकरण २०३०/३१ मा चर्चाको शिखरमा पुगी सेलाएर गयो । सो पछि पनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायमार्फत सालिन्दा सरकारमा सीमा अवस्थाको ’boutमा अवगत हुँदै आएको छ ।

नेपाली भूमि मिचिएको, दसगजा क्षेत्र नै लोप बनाएको, सीमा क्षेत्रका कतिपय सीमास्तम्भ नै गायब पारिएको विषयमा यस स्तम्भकारले समेत कतिपय सीमा क्षेत्रका जिल्लामा सुरक्षा अधिकृतको रूपमा खटिएको अवस्थामा आफ्नो माथिल्लो निकायमार्फत केन्द्रमा सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको थियो । स्तम्भकारले मात्र होइन, भारतीय सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपालतर्फका अहिलेसम्मकै प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीले कालान्तरदेखि अहिलेसम्म नै सीमा’boutमा देखिएको समस्याको अवस्था जानकारी गराउँदै आएका छन् । तर, त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान पु¥याएको छैन । जानकारी पाउना साथै तत्कालै आवश्यक सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने दायित्व भएको निर्णायक भूमिकामा रहेका सरकारकै प्रतिनिधिहरू यस’boutमा संवेदनशील छैनन् । किनकि, सीमा विवादमा सामेल हुँदा उनीहरूलाई व्यक्तिगत लाभ हुन सक्दैन । लाभ प्राप्त हुने कार्यमा भने ६ वर्षपछि गर्नुपर्ने कार्य ६ वर्षअघि नै गर्न उनीहरू अग्रसर रहन्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त काठमाडौंस्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगलले ढाकिएको करिब २८ सय रोपनी क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा लिजको म्याद सकिनु ६ वर्षअगावै गत मंसिर २७ गते प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रूपैयाँका दरले साबिककै यति होल्डिङ्स प्रालिलाई नै थप २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको अवस्था हेरे पुग्छ । नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको सो सम्पत्ति उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष हेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा थप २५ वर्षको लागि लिजमा दिने कार्य भएको थियो । पछि गर्नुपर्ने उक्त कार्य उच्चस्तरीय नेता र राज्य सञ्चालककै निम्ति लाभप्रद भएको एवं यस्तो सुनौलो अवसरलाई नगुमाई अहिले नै थप गर्न उनीहरू तयार भए । यसको कारण पनि व्यक्तिगत स्वार्थकै करामद हो । तर, सीमा विवादमा यस्तो लाभ प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले नजरिया सहानुभूति देखाई कानमा तेल हालेर नेताहरू बस्तै आएका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै धेरै वर्षअघिको सीमा विवाद अहिले नै समाधान नहुने भन्ने कुरा २७ मंसिरकै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बताएका थिए । अझ गृहमन्त्रीले त नेपालको कालापानीमा भारतले सुरक्षा विस्तार गर्दै एसएसबीसँगै गोरखा राइफलसमेत थप गरेको सूचना पाइएको भनी बताए । सर्वसाधारणले थाहा पाएसरह नै सरकारले पनि सूचना मात्रै संकलन गर्ने कि तत्कालै सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई संसद्लाई जानकारी गराउने ? गृहमन्त्रीको भनाइ स्पष्ट छैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट भने काउन्टरमा पोस्ट राख्ने योजना बनाएको यसको लागि हाल कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या पर्याप्त नभएकाले सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी वृद्धि गर्न लागिएको भनी गृहमन्त्री स्वयंले नै यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति गरिमामय संसद्मा दिए । भारतले साबिकको बीएसएफमाथि थप आर्मी (जीआर) नै खटाएर सुरक्षा मजबुद बनाइसकेको जानकारी दिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको काउन्टर पोस्ट राख्ने योजना कहिले सम्पन्न हुने ? सशस्त्र प्रहरी भर्ना कहिले गर्ने ? एक वर्षको तालिम कोर्स सम्पन्न गरेर कहिले सीमा क्षेत्रको काउन्टर पोस्टमा खटाउने ? गृहमन्त्रीको यो भनाइ परिणाममुखीभन्दा आफ्नो नालायकी ढाकछोप गर्ने दिवास्वप्नमा आधारित छ । यस्तै प्रवृत्तिका लाचार व्यक्ति नै बराबर सत्तामा पुग्दै आएको कारण पुर्खाले संरक्षण गर्दै ल्याएको हाम्रो राष्ट्र खुम्चदै आएको छ ।

गत २७ मंसिरमा नै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारले पहल गरेको, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्न प्रमाण संकलन हुँदै रहेको, नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा दस्ता क्रियाशील रहेको अवस्था पनि जानकारी गराइन् । उनको यो भनाइ पनि वीरबलको खिचडीसरह नै केबल औपचारिकतामा आधारित प्रभाव शून्य छ । यो पनि कार्यमा परिणत हुने मानसिकताको अभिव्यक्ति होइन । यसको अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि सोही दिन कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसँग पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने माइन्युटिङ गरी आफ्नो दायित्व पूरा ग¥यो । यो मात्र होइन अन्य सबै संसदीय समितिमा सरकारलाई लगाम लगाएर डोहो¥याउन सक्ने तागत छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित संसदीय समितिहरूले यसअघि नै सरकारलाई बराबर दिँदै आएका अनेकौं निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभई केबल माइन्युटिङमै सीमित रहेको अवस्थाले प्रमाणित गर्दछ । यसरी, नजरिया राष्ट्रभक्ति देखाउने स्वार्थी व्यक्तिलाई नै बराबर सत्तामा पु-याएर राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पार्दै जाने कि माथि उल्लिखित भक्ति थापा, रामचन्द्र प्रसार्इं, भीमसेन थापाजस्ता प्रभावशाली व्यक्ति छनोट गरी निजहरूकै हातमा राज्य सत्ता सुम्पने भन्ने’boutमा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 378 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बाजुरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताबीच झडप