विश्वव्यापी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत मासिक नगद भत्ता दिने प्रचलन छ । यस्तो भत्ता तत् देशको ज्येष्ठ नागरिकप्रति राखिने दृष्टिकोण र देशको ढुकुटीको अवस्थाले घटीबढी हुने गर्दछ । तर, विश्वव्यापी रूपमा नियाल्दा पँुजीवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भनिएका विकसित देशमा यस्तो भत्ता लगभग जीवन धान्न पुग्ने बराबरको भएको पाइन्छ । जुन देशमा ठूला कुरा गरिन्छ, झन् त्यस देशकमा यस्तो मासिक भत्ताको दर न्यून भएको पाइन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको इटालीमा १६ प्रतिशत र फ्रान्समा १४ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसैगरी, छिमेकी देश भारतमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा छुट्टिने गरेको छ । तर, नेपालमा केवल २ प्रतिशत रकम मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लागि छुट्याउने गरिएको छ ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा नेपालमा पहिलोेपटक ७५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि १ सय रुपैयाँको मासिक भत्ता आरम्भ गरिएको हो । यो नेपालका लागि अविस्मरणीय घटना थियो । त्यसपछि यस भत्तालाई सबै सरकारले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । साथै, समय समयमा भत्ता वृद्धि पनि गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यकता र औचित्यलाई नियाल्दा ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षालगायत राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ । उनीहरू अन्य समूहको तुलनामा पीडित, कुण्ठित र दयनीय अवस्थामा गुज्रिएको भेटिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको रेखदेख र सहयोग गर्ने व्यक्तिको अभाव घरभित्रै पनि खड्कदो छ भने भएकामा पनि वृद्धावस्था व्यवस्थापनको सीप एवं अनुभवको अभाव छ । गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेशमा हुँदै बसाइँसराइ र बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणमा चुनौती थपिदै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिक उमेरजन्य अपहेलनाको सिकार हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा घरपरिवार, छरछिमेक, समाजबाट अपहेलित भई चुपचाप सहनु, एक्लै टोलाउनु, एकान्तमा तपतप आँसु चुहाउनु र चाडो मृत्युको कामना गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । यस स्थितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँच्ने आधार बनेको कटुसत्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थालाई मनन गरेरै मासिक १ सयको भत्तालाई पटकपटक वृद्धि गरी माासिक २ सय गरिएको थियो । यसमा जनआन्दोल–२ पछि थुप्रै सकारात्मक प्रयास भए । आव २०६४-६५ को बजेटमा ७५ वर्षमाथिका पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीलाई औषधि उपचार सहयोगस्वरूप पेन्सनमा १० प्रतिशत थप हुने प्रबन्ध गरियो । आव २०६५-६६ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा व्यापक परिवर्तन गरियो । जसअनुसार साबिकमा ७५ वर्ष पुगेपछि पाउने मासिक भत्ताको उमेर घटाई ७० वर्ष कायम गरियो । यसैगरी, मासिक २ सयको भत्तालाई मासिक ५ सय कायम गरियो । यस अतिरिक्त, दलित, एकल महिला र कर्णाली अञ्चलका नागरिकलाई ६० वर्ष पूरा गरेपछि मासिक ५ सय भत्ता दिने प्रबन्ध गरियो । यस बखत डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । साथै, सो बखत यस पंक्तिकार पनि अर्थ मन्त्रालयमा सचिवमा कार्यरत रहेको थियो ।

घरपरिवार, छरछिमेक, समाजबाट अपहेलित भई चुपचाप एक्लै टोलाउने र एकान्तमा तपतप आँसु चुहाउने बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक मात्र सहारा हुन्छ

यसरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्तामा एउटा गतिलो फड्को मारियो । तर, ज्येष्ठ नागरिकको अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने हो । उमेर पाको भएपछि विस्मृति रोगले च्याप्ने गर्छ । यसर्थ, डिमेन्सिया’bout चर्चा गरौं ः हेय भावना अन्त्य गरौं भन्ने नारामा काम भइरहेको छ । वृद्धावस्था पुगेपछि मनोभ्रम हुने गर्दछ । डिमेन्सिया रोग, डिप्रेसन उदासीनताको (मनोरोग) विश्वमा करिब ५० करोड मानिस यसको सिकार भएका छन् । यस अतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकमा पेटसम्बन्धी रोग, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, कान नसुन्ने, हाडजोर्नी, नसा, पायल्स, ग्यास्ट्रिक हुने गर्दछ । साथै, ज्येष्ठ नागरिकले नियमित रूपमा रगत तथा मूत्र परीक्षण गराउनुपर्ने, पिजियोथेरापी गर्नुपर्ने, आँखामा समस्या हुने, मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया गराउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै उपचार खर्चमा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताले निकै सघाएको महसुस हुन्छ ।

उमेरजन्य विभेद अन्त्यको यात्राका लागि प्रत्येक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सक, उपकरण, वार्ड र बेडको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले जेरियार्टिक वार्ड खडा गर्न ढिला गर्नुहँुदैन । यस विषयमा विज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति दिन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशिष्टीकृत छुट्टै राष्ट्रिय अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम वितरण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले ७५ वर्षमाथि उमेर समूहका मुटु रोगी विपन्न भएमा निःशुल्क अपरेसन गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यो उमेर ७० वर्षमा झार्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै उपचारमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने र छुटमा एयर एम्बुलेन्स सेवा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसैगरी, हालको स्वास्थ्य बिमालाई १ लाखबाट क्रमशः वृद्धि गरी ५ लाख र १० लाख रुपैयाँ पु-याउनुपर्छ । साथै, मासिक भत्ता पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।

आव २०६६-६७ को बजेटबाट तत्काल नेपालमा कायम रहेका पाँच विकास क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम र केन्द्रमा पुष्पलाल सर्जक आश्रम स्थापनाको कार्य थालनी गरिएको थियो । यसरी पाँच विकास क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता आव २०७०-७१ को बजेटमा पनि गरिएको थियो । साथै, सो वर्षको बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने प्रबन्ध गरिएको छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने तथा निजप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने कुरा लेखिएको छ । यसका लागि ऐनको प्रावधानबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाहमा परिवार र राज्यले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा उनीहरूले आफूखुसी गर्न पाउनुपर्छ । कानुनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष खडा गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक रूपमा विपन्न, बेवारिस र विविध कारणले बेवारिसे भएका लागि वृद्धाश्रममा राखी समुचित मासिक भत्ता पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६३ ले बृद्धाश्रमको मापदण्ड तोकेको छ, सोअनुसार दुई रोपनी क्षेत्रफलमा आवश्यकताअनुसार ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भवन र फर्निचरहरू भएको वृद्धाश्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । साथै, वृद्धाश्रममा शौचालय, स्नान गृह, भान्छा र भण्डार कक्ष, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष र टिभी कक्ष, प्राथमिक उपचार कक्ष, प्रतीक्षालय, पुस्तकालय, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था भएको र भवनका कोठाहरूमा हावा र प्रकाशको पहुँचका लागि पर्याप्त झ्यालहरू भएको हुनुपर्छ । यसर्थ, वृद्धाश्रम तथा दिवासेवा केन्द्रहरूको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्नुपर्छ । ती कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक चौतारो वा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम तयार गरी निःशुल्क रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योगा तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका-पार्कको स्थापना गर्नुपर्छ । विभिन्न वर्षका बजेटमा सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने, आरोग्य आश्रम बनाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने भने पनि सो काम हुन सकिरहेको छैन । यसको पहल हुनुपर्छ ।

हाल ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बैंकबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ । आव २०६७-६८ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बैंकिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएअनुरूप यो काम अघि बढेको हो । २०६८-६९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध अवस्थामा गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्दे जाने नीति अवलम्बन गरिने घोषणा भएको थियो । आव २०७१-७२ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्ताममा हस्तान्तरण गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको एकाकीपनलाई सरल र रमणीय बनाउन दिवा सेवा केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक क्लबहरूको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

आव २०७२-७३ को बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिकको मासिक ५ सयको भत्तामा औषधोपचारबापत ५ सय थप गरी मासिक भत्ता १ हजार पु¥याइयो । यो बखत अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । साथै सोही वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दोहोरापना नहुने व्यवस्था गर्ने तथा यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने कार्यलाई देशव्यापी तुल्याईने घोषणा गरिएको थियो । आव २०७५-७६ को बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिकको लागि १ लाखको बिमा आरम्भ गरिएको छ । यसबखत अर्थमन्त्री डा. युवराज खडिवडा हुनुहुन्थ्यो । यसैबीच ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता २ हजार पु-याइयो ।

ज्येष्ठ नागरिकका भत्ता र सुविधा वृद्धि हुँदै गए पनि अप्र्याप्त भएकाले उमेरको वर्गीकरण गरी मासिक भत्ता वृद्धि गर्नु जरुरी छ

आव २०७६-७७ मा ज्येष्ठ नागरिकको २ हजारको भत्ता ३ हजार पु-याइयो । यस बखत डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । साथै, यसपटकको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न तीनै तहका सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापनामा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । चालू आव २०७७-७८ को बजेटमा अल्जाइमर रोगलगायत उमेरजन्य रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको छ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकका भत्ता र सुविधा वृद्धि हुँदै जानु खुसीको विषय भए पनि यो अपर्याप्त भएकाले ज्येष्ठ नागरिकको उमेरको वर्गीकरण गरी मासिक भत्ता वृद्धि गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्दछु ।

जसअनुसार, वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार ७० वर्षदेखि ७९ वर्ष समूहका करिब १० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसैगरी, ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक १० हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यस वर्ष समूहमा १ लाख ८१ हजार ३ सय १४ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । साथै, ९० वर्षदेखि ९९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २५ हजार दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणनाले यस वर्ष समूहमा २६ हजार ७ सय २९ जना ज्येष्ठ नागरिकको संख्या देखाएको छ । यस अतिरिक्त, सय वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक जो देवतुल्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मासिक ५० हजार भत्ता दिन प्रस्ताव गर्दछु । राष्ट्रिय जनगणनाले यस वर्ष समूहभित्र ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेको देखाएको छ । यसबाट नेपाल सरकारलाई ठूलो व्ययभार नपर्ने जिकिरसहित यो सुझाब शीघ्र कार्यान्वयनमा आउने कुरामा आशावादी रहेको छु ।