कोरोना परीक्षणका नाममा भइरहेको मनपरी नरोकिएपछि जनता ठूलो कहरमा परेका छन् । भाइरस परीक्षणका नाममा निजी अस्पतालले यसभन्दा पहिले गर्दै आएको ठगी धन्दालाई निरन्तरता दिएपछि यो समस्याको समाधान हुुन नसकेको हो । सरकारले तोकेको शुल्कविपरीत निजी अस्पतालले प्रतिपरीक्षण ४ हजार रूपैयाँसम्म शुल्क असुल्दै आएपछि सरकारले कडा चेतावनी दिँदा पनि यसका ’boutमा कुनै पुनर्विचार गरेका छैनन् । पीसीआर परीक्षणमा अधिकत २ हजार रूपैयाँ मात्र लिन पाउने भनी गरिएको सरकारी निर्णयको खिल्ली उडाएपछि अबका दिनमा निजी अस्पतालहरू कारबाहीको दायरामा आउने देखिएका छन् । केही प्रयोगशालासँग बुझ्दा सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा दोब्बर रूपैयाँसम्म शुल्क लिएको पुष्टि भएपछि सरकार पनि अबका दिनमा यसका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भनी आन्तरिक छलफलमा जुटेको देखिएको छ । नाम चलेका अस्पतालहरू त सरकारको निर्णयविपरीत खुल्लमखुला चुनौतीका रूपमा अघि सरेकमा देखिन्छन् । काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालले ३ हजार ९ सय, ललितपुरस्थित बी एन्ड बी अस्पतालले ३ हजार ८ सय ९९ रूपैयाँ शुल्क असुल्दै आएको स्थानीयको उजुरी छ । कोरोना परीक्षणको नाममा महँगो शुल्क असुल्नेमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पनि अग्रपंक्तिमा छ ।

स्वास्थ्यलाई सेवाका रूपमा भन्दा पनि पैसा कमाउने मौका र माध्यमका रूपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएकाले सरकारी सहुलियतको निर्णंय उल्लंघन गर्ने परिपाटी चुलिएर गएको हो । अस्पताल, नर्सिंहोम, मेडिकल, ल्याब तथा रिसर्च सेन्टरले ४ हजारमा २÷४ रूपैयाँ मात्र कम गरी उच्चारण गर्दा ३ हजार भन्ने सुनिने खालको रेट निर्धारण गरेका छन् । धेरैले ३ हजार ८ सय ९९ रूपैयाँ असुल्ने गरेको पाइएको छ । निजीको त कुरै छाडौं, उनीहरूको दसैं आएको झैं भएको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण गर्दा बढी शुल्क नलिन निजी प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ । तर, पनि व्यवहारमा त्यसको प्रयोग भएको पाइएको छैन । देशभरका ल्याबको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कडाइ गरे पनि निजी अस्पताल तथा ल्याबहरूले बढी शुल्क लिन छाडेका छैनन् । आश्चर्यको कुरा त के भएको छ भने सरकारले अहिलेसम्म कोरोना परीक्षणबापत बढी शुल्क लिने प्रयोगशाला वा अस्पतालमाथि कारबाहीको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन ।

अन्तिम चुनौतीका रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शुल्कभन्दा बढी पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिने अस्पताल र ल्याबको परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने जनाए पनि यो निर्देशनको पालना भने हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले आधिकारिकताको आवाज निकालेर सरकारी निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्न भने पनि कसैले पत्याएको देखिँदैन । तर पनि सरकारले अबको २४ घण्टाभित्र तोकिएको शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गरिदिने निर्णय लिइसकिएको बताएको छ । महामारी हामी सबैको साझा दुस्मन हो । यसका विरुद्ध लड्न हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सके जति त्याग, सहयोग र समर्पण देखाउनैपर्छ । यसका लागि अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणको अग्रभागमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र, यसमा आबद्ध चिकित्सक तथा नर्स र स्वास्थ्य सेक्टरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले राष्ट्रिय उद्धारका लागि केही न केही बलिदानी गर्नै पर्ने अवस्था छ । यसमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा पीसीआर परीक्षण नै रहेको छ । त्यसैले, परीक्षणमा भइरहेको मनपरी रोक्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।